पीएफ देणे सर्व कंपन्याना बंधनकारक

येत्या महिनाभरापासून अंमलबाजवणी

पुणे : वंचित घटकांमधील कामगार आणि मजुरांना शासकीय सेवेचा लाभ आणि सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक लाभ व्हावा, यासाठी केंद्र शासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून यासाठी सर्व कामगारांना पीएफच्या अखत्यारित आणण्याचा निर्णय पीएफ कार्यालयाने घेतला आहे. त्याबाबतच्या सूचना सर्व कार्यालयांना देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार सर्व कंपन्या आणि त्यांच्या कामगारांची संख्या पीएफ कार्यालयाला देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. येत्या महिनाभरापासून त्याची अंमलबाजवणी करण्यात येणार आहे.

कामगारांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर उर्वरित आयुष्य सुखाचे जगता यावे यासाठी केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने पीएफ म्हणजेच भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करण्यात आली आहे. शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, खासगी कंपन्या आणि अन्य संस्थांमधील कामगारांना पीएफ भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, हे वास्तव असतानाही बहुतांशी खासगी कंपन्यांचे मालक याबाबतीत उदासीन असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

पीएफ कार्यालयाच्या नियमानुसार कामगारांच्या कपातीनुसारच मालकांनाही तेवढीच रक्कम भरावी लागत असल्याने त्याबाबतीत टाळाटाळ केली जात असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यामुळे देशभरातील लाखो कामगारांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन या कामगारांना दिलासा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पीएफ कार्यालयाने घेतला आहे. यासंदर्भातील सर्व कंपन्या आणि त्यांच्या सर्व कामगारांची माहिती मागविण्यात येणार आहे, अशी माहिती पीएफ कार्यालयाच्या समन्वयक नीलम कुलकर्णी यांनी दिली.