पुणे । केंद्र सरकारच्या महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सर्वांसाठी घरे परवडणार्या घरांसाठी वेगाने काम सुरू आहे. यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पुढाकार घेतला आहे. शासनाने सार्वजनिक, खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलनुसार ही योजना राबविण्यास मंजुरी दिली असून पीएमआरडीएने विकासकांकडून निविदा मागविल्या आहेत.
सार्वजनिक, खासगी जागेवर उभारणी
देशातील प्रत्येकला 2022पर्यंत हक्काचे घर देण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना योजना सूरू केली आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यासाठी 2 लाख 19 हजार 75 घरे बांधणीचे उद्दिष्ट आहे. घरकुलांची बांधकामांचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने पीपीपी तत्वावर सार्वजनिक जमिनींवर राबवायच्या प्रकल्पांसाठी 6 मॉडेल तर खासगी जमिनीवर दोन मॉडेल जाहीर केले आहेत. खासगी जागेवर खासगी विकासकांच्या सहभागातून परवडणार्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीत स्वस्तदरात घरे उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे. खासगी जमिनींवर परवडणार्या घरांसाठी (क्षेत्रफळ 300 ते 600 चौ. मी.) अल्पउत्पन्न घटक व आर्थिकदूर्बल घटकांच्या घरांसाठी प्राधिकरणाच्या हद्दीत विकसकांना पीपीपीतत्वावर ही योजना राबविता येणार आहे. पीपीपी मॉडेलमुळे स्वस्तदरात घरे उपलब्ध करून देणे अधिक सोपे होणार आहे.
अडीच लाखांचे अनुदान
परवडणार्या घरांसाठी पीएमआरडीएकडून निविदा प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तरी इच्छूक विकसक 6 मार्च 2018 पर्यंत या निविदेमध्ये सहभागी होऊ शकतील, असे आवाहन पीएमआरडीएने केले आहे. तसेच परवडणार्या घरांसाठी नागरिकांना प्राधिकरणाकडे अर्ज करता येणार आहे. अर्जदारांपैकी पात्र लाभार्थींना केंद्र व राज्य शासनाचे एकूण अडीच लाखांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.