पीएमपीएमएलचे चाक तोट्यातच रुतलेले!

वर्ष 2016-17 मध्ये तब्बल 210.44 कोटींचा तोटा

पुणे/पिंपरी-चिंचवड : शिस्तप्रिय व प्रामाणिक अधिकारी म्हणून ओळख असलेल सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची जादू पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपीएमएल) तोट्यातून बाहेर काढू शकली नाही. मुंढे वर्ष 2016-2017 मध्ये पीएमपीएमएलला नफा कमावून देण्याऐवजी 2015-16 पेक्षा तब्बल 58.64 कोटी रुपयांनी अधिक तोट्यात घेऊन गेले आहेत. 2017 मध्ये या सार्वजनिक परिवहन कंपनीने 720.93 कोटी रुपये कमाविले आहेत. तर या कंपनीचा याच वर्षात खर्च 931.37 कोटी इतका होता. म्हणजेच, गतवर्षात कंपनीला 210.44 कोटींचा तोटा सोसावा लागला आहे. कंपनीला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी मुंढे यांनी अनेक उपाय योजले आहेत. त्यात दरवाढीचाही उपाय योजून झाला. परंतु, ही सेवा काही केल्या तोट्यातून बाहेर येऊ शकली नाही. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अंकेक्षण अहवालातून ही बाब उघडकीस आली आहे.

लेखा परीक्षकांच्या सूचनांचा योग्य पालन नाही!
पीएमपीएमएलचा 2015-16 मध्ये एकूण तोटा हा 151.80 कोटी इतका होता. तो गतवर्षात चांगलाच वाढला आहे. त्यामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका या सार्वजनिक परिवहन सेवेसाठी जो पैसा मोजत आहे, तो नेमका जातो कुठे? आणि मिळणारे उत्पन्नही जाते कुठे? असा सवाल निर्माण होत आहे. तोट्यातील बससेवा नफ्यात आणण्यासाठी पीसीएमसीच्या मुख्य लेखापरीक्षकांनी काही सूचनाही केल्या होत्या. परंतु, या सूचनांचे गांभिर्याने पालन केले जात नसल्याचेही दिसून आले. त्यात प्रामुख्याने, गर्दीच्यावेळी (पिक अवर) जास्तीत जास्त बसेस सोडण्यात याव्यात, जास्तीत जास्त बसेस रस्त्यावर धावतील यासाठी त्यांच्या दुरुस्ती व देखभालीचे काम चोखपणे व्हावेत, व तिकीट तपासणी पथके जास्तीत जास्त प्रमाणात रस्त्यावर उतरावीत, आदी सूचना लेखा परीक्षकांनी केल्या होत्या. परंतु, यातील बहुतांश सूचना अमलात आणल्या जात नसल्याचेही दिसून आले आहे. त्यामुळे पीएमपीएमलचा तोटा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे.

ऑडिट रिपोर्ट आज सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवणार
2008 मध्ये पुणे महानगर परिवहन व पिंपरी-चिंचवड महानगर परिवहन यांचे एकत्रिकरण करून पीएमपीएमएलची स्थापना करण्यात आली होती. या कंपनीचा लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्याची सूचना पिंपरी-चिंचवड आयुक्तांनी दिली होती. त्यानुसार, हा अंकेक्षण अहवाल तयार करण्यात आला असून, तो शनिवारी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला जाणार आहे. जवळपास 34 टक्के बसेस अद्यापही रस्त्यावर धावत नसून, परिवहन विभाग, सांख्याकी विभाग आणि अर्थ विभाग यांच्यात योग्य समन्वय नसल्याची बाबही या अहवालातून चव्हाट्यावर आलेली आहे. तसेच, नवीन मार्ग, बसेसची संख्या वाढविणे, केंद्रीय परिवहन नियमावलीनुसार कर्मचारी संख्या कमी करणे, आर्थिक तूट आणि भाडेतत्वावर घेतलेल्या बसेसवरील तूट आदींबाबत महत्वपूर्ण सूचनाही या अहवालात करण्यात आलेल्या आहेत.