पीएमपीचा ‘जीएसटी’ देण्यास नकार

‘एमएनजीएल’कडून पुणे परिवहन महामंडळाला जीएसटीसह दहा कोटींचे बील

पुणे : महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) या कंपनीकडून पुरविल्या जाणार्‍या सीएनजीच्या बिलावर जीएसटी देण्यास पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) नकार दिला आहे. आगारांपर्यंत गॅस पाइपलाइन असल्याने आम्हाला जीएसटी लागू होत नसल्याचा दावा पीएमपी प्रशासनाने केला आहे. ही रक्कम जवळपास दहा कोटी रुपयांची आहे. पीएमपीच्या ताफ्यात जवळपास 1100 बस सीएनजीवर धावणार्‍या आहेत. या गाड्यांना एमएनजीएलकडून गॅसपुरवठा केला जातो. त्यासाठी पीएमपीच्या आगारांपर्यंत पाइपलाइनद्वारे गॅस पोहचविण्यात आलेला आहे.

53 रुपये 80 पैसे या दराने सीएनजी

दररोज पीएमपीला 60 ते 65 हजार किलो गॅसची गरज पडते. सीएनजीचा प्रति किलोचा दर 55 रुपये एवढा आहे. पीएमपीने गॅस स्टेशनसाठी जागा उपलब्ध करून दिल्याने कंपनीकडून प्रतिकिलो 1 रुपये 20 पैसे सवलत दिली जाते. त्यानुसार पीएमपीला 53 रुपये 80 पैसे या दराने सीएनजी मिळतो. एमएनजीएलकडून या दरानेच दर दहा दिवसांचे बील काढण्यात येते. मात्र, पीएमपी प्रशासनाकडून प्रत्येकवेळी पूर्ण बिल दिले जात नाही. त्यामुळे थकबाकी सातत्याने वाढत चालली आहे.

पीएमपी प्रशासनाचे पत्र

पीएमपी प्रशासनाने जीएसटीची रक्कम न घेण्याबाबत पीएमपी प्रशासनाने एमएनजीएलला पत्र पाठविले आहे. त्यामध्ये जीएसटीचे 10 कोटी रुपये न घेण्याची विनंती केली आहे. तर जीएसटी सर्वांनाच लागू असल्याचे एमएनजीएलचे म्हणणे आहे. त्यामुळे 10 कोटी रुपयांचा तिढा सध्यातरी सुटण्याची शक्यता कमी आहे.

जीएसटीचे वाढीव पैसे देण्यास नकार

संपूर्ण देशात दि. 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी लागू झाल्यानंतर एमएनजीएलकडूनही गॅस पुरवठ्यावर जीएसटी लावण्यास सुरुवात केली. मात्र, पीएमपीचे तत्कालीन अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी त्यावेळी पीएमपीला जीएसटी लागू होत नसल्याने जीएसटीचे वाढीव पैसे देण्यास नकार दिला. त्यानंतर पीएमपीने आज अखेरपर्यंत एकदाही जीएसटीचे पैसे कंपनीला दिलेले नाहीत. जुलै 2017 ते नोव्हेंबर 2018 अखेरपर्यंत पीएमपीकडे एमएनजीएलचे सुमारे 37 कोटी 36 लाख रुपये थकले आहेत. त्यापैकी सुमारे 10 कोटी रुपये जीएसटीचे आहेत. थकित रक्कम देण्याबाबत कंपनीकडे पीएमपीकडे तगादा लावला जात आहे. तर पीएमपीकडून मात्र मुंढे यांनी घेतलेला निर्णय पुढे करून ही रक्कम देण्यास नकार दिला जात आहे. पीएमपीच्या आगारांमध्ये थेट पाइपलाइनद्वारे गॅस पुरवठा होतो. पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा लागत नाही. त्यामुळे जीएसटी आम्हाला लागू होत नाही, असा पीएमपीचा दावा आहे.