जळगाव । जिल्हा बँकेकडून सहकार खात्याने कर्जवितरणासाठी थकबाकीदार यांची मागवलेल्या माहिती नुसार निकष ठरविण्यात येणार असल्याचे सहकार खात्याकडून कळविल्या नंतर आता राज्यपातळीवरील हालचाली देखील गतिमान झाल्या आहे. मात्र पिककर्जाचे घोड मात्र अडकून पडल्याने शेतकरी वर्ग नाराजीचा सूर व्यक्त करीत आहे. तातडीचे कर्ज शेतकर्याना उपलब्ध करण्याकरिता जिल्हा बँकाना शासनाने आदेश दिले आहे. मात्र अनेक अति शर्यती तसेच राष्ट्रीय शेतकर्यासाठी टाकल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. यामुळे अनेक तर्क वितर्क लढवले जात असल्याने मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
वेळ मारून नेली ?
एकीकडे जिल्हा बँकेने नियमित असलेल्या सभासदांना एकून 500 कोटीचे कर्ज वितरीत करण्यात केले आहे. थकबाकीदार असलेल्या शेतकर्याना कर्ज विरीत करण्यास जिल्हा बँकेच्या व्यवस्थापनाने आरबीआयचा कायदा पुढे करीत पुन्हा कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांना अनेक वेळ पैशाची मागणी केल्यावर देखील पुरवठा नसल्याचे कारण देखील व्यवस्थापनाने दिले आहे. कर्जमाफीची घोषणा करीत शेतकर्यानी केलेल्या आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यात सरकार यशस्वी झाले. मात्र त्याचे निकष काढण्याचे सांगून सरकारने वेळ मारून नेण्याचा प्रकार झाला असल्यामुळे शेतकर्यामध्ये नाराजी पसरली आहे. राज्यातील जिल्हा बँकाना ज्या प्रमाणे पिक कर्जाबाबत निकष देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे जळगाव जिल्हा बँकेलादेखील देण्यात आले आहे.
अकोल्यात पिककर्ज वाटप
अकोला जिल्ह्यातील शेतकर्यांना अकोला जिल्हा बँकेकडून 10 हजार रुपयांच्या मदत वाटपास सुरुवात करण्यात आली आहे. यासाठी पालकमंत्री डॉ रणजित पाटील यांनी पुढाकार घेतल्याने शेतकर्यामध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. यामुळे शेतकर्याला पेरणीच्या वेळी मदत मिळाल्याने त्यांनी पालकमंत्री रणजीत पाटील यांचे आभार देखील मानले आहे. दरम्यान मुख्यमंत्र्याशी उच्चाधिकार मंत्रिगटाची सोबत बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. सुकाणू समितीला देखील सरकार विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.
अकोला जिल्हा बँकेने पिककर्जा पोटी 10 हजाराची मदत सुरु केली. याची माहिती अद्याप आमच्या कडे नाही. जिल्हा बँक हि शेतकर्याची आहे. त्यांच्या हिताचे निर्णय बँक घेत असते. मात्र कायद्याचे देखील पालन करून सर्व आर्थिक व्यवहार बघावे लागतात. जिल्हा बँकेचे मुख्यव्यवस्थापक यांना आकोला जिल्हा बँकेला संपर्क करण्याचे सांगितले आहे. मात्र राज्य शासनाने दिलेल्या अति शर्यती नुसार शेतकर्याना पिककर्ज कसे द्यावे हा प्रश्न पडतो.
– आमदार किशोर पाटील – व्हा चेरमन जिल्हा बँक.