पीक कर्जावरील सवलत वाढवणार

मुंबई : शेतकरी बांधवांना एक लाखांपर्यंत शून्य टक्के दराने तर एक ते तीन लाखांपर्यंत दोन टक्के दराने शेतीसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. मात्र आता राज्यातील शेतकर्‍यांना यापेक्षा अधिक सवलतीच्या दराने कर्ज देता यावे यासाठी नवीन योजना विचाराधीन आहे. कर्जमाफी करताना निकष म्हणून दुष्काळी वर्षाचा विचार केला जातो. 2012 ते 2015 हे दुष्काळी वर्ष होते. म्हणून 30 जून 2016 पर्यंतच्या थकित कर्जाचा योजनेत समावेश करण्यात आला.

नियमित कर्ज भरणार्‍यांसाठी दीड लाखाच्यावरची रक्कम भरण्याची अंतिम मुदत ही 30 जून 2017 होती, ती एक महिन्यासाठी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी घोषणा करत नियमित कर्ज भरणार्‍यांच्या भरवशावर बँकिंग व्यवस्था टिकून आहे त्याकरिता वाढीव मुदतीत कर्ज भरण्याचे आवाहन करीत कर्जमाफीची अंतिम तारिख ही 30 जून 2016 राहील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. शेतमालाला भाव मिळण्याकरिता बाजारपेठेशी जोडणी
करण्यासाठी बृहद योजना तयार करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. अडचणीतल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ सुरू केली. ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ कार्यक्रमाच्या पहिल्या भागात मुख्यमंत्र्यांनी विविध प्रश्नांना सविस्तर उत्तर देत या योजनेविषयी माहिती दिली होती. दुसर्‍या भागाचे प्रसारण रविवारी विविध दूरचित्रवाहिन्यांवरून करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.

बँकिंग व्यवस्था टिकण्यासाठी कर्जफेड करावी
नागपूरच्या माणिक चाफेकर यांनी पुन्हा पेरणीसाठी कर्ज मिळेल का? यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुष्काळी वर्षावर आधारित कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जातो. राज्यात 2012 ते 2015 सलग दुष्काळी वर्ष होते. त्यामुळे 30 जून 2016 ही कर्जमाफीची अंतिम तारीख ठेवण्यात आली. अनेक जणांना अपेक्षा आहे की 2017 पर्यंत कर्जमाफी मिळेल, म्हणून त्यांनी क्षमता असतानाही कर्ज भरले नाही. माझी अशा शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की, त्यांनी नियमित कर्ज भरावे. त्यांच्या भरवशावर बँकिंग व्यवस्था टिकून आहे. त्यामुळे कर्ज न भरण्याचा निर्णय घेऊ नका. 30 जून 2016 या कर्जमाफीच्या अंतिम दिनांकात बदल करण्याला रिझर्व्ह बँकदेखील परवानगी देणार नाही, असे सांगत मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, नियमित कर्ज भरणार्‍यांना योजनेंतर्गत प्रोत्साहन अनुदानासोबतच विविध शासकीय योजनांचा अधिकचा लाभ देण्यात येईल.

2009 पासूनच्या थकित कर्जाचाही योजनेत समावेश
1 एप्रिल 2012 पासून पुढील थकीत कर्जाचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे, मात्र 2009 पासून कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांचं काय याबाबत मच्छिंद्र घोलप यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेकांनी ही बाब लक्षात आणून दिली आहे. त्यामुळे कर्जमाफी करिता 2012 ऐवजी 2009 पासूनच्या थकित कर्जाचा योजनेत समावेश केला जाईल.

अधिक सवलतीच्या दरात कर्ज देणारी योजना विचाराधीन
थकबाकीदारांच्या यादीतून नाव वगळल्यावर शेतकर्‍यांना नव्याने कर्ज मिळेल, असे सांगत मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, वेगवेगळ्या पिकानुसार जे नियम आहेत त्याप्रमाणे ते कर्ज मिळू शकेल. सध्या तुरीसाठी प्रती एकर 30 हजार रुपये, सोयबीन व कापूस पिकांसाठी 40 हजार रुपये, धानासाठी 45 हजार, संत्रा व मोसंबीसाठी 70 हजार रुपये, ऊसासाठी 90 हजार, डाळींब पिकासाठी 1 लाख 10 हजार, केळीसाठी 1 लाख 20 हजार असे ठरलेल्या निकषानुसार कर्ज देण्यात येते. शेतकर्‍यांना एक लाखांपर्यंत शून्य टक्के दराने तर एक ते तीन लाखांपर्यंत 2 टक्के दराने हे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. यात अजून सवलत देता येईल का या दृष्टीने विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नियमित कर्ज भरणार्‍यांनाही लाभ देणारे महाराष्ट्र पहिले
विदर्भातील बहुतेक शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित आहेत, असा प्रश्न श्रोत्यांमध्ये उपस्थित असणारे धनंजय भोसले यांनी विचारला होता. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, विदर्भातील थकीत शेतकर्‍यांची संख्या प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळी आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात 2 लाख 43 हजार शेतकर्‍यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होईल. यवतमाळ जिल्ह्यात 2 लाख 14 हजार शेतकरी तर मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यामध्ये 2 लाख 10 हजार शेतकरीआहेत. नगरमध्ये 2 लाख शेतकरी, नाशिकमध्ये 1 लाख 60 हजार शेतकरी आहेत. यावर्षी कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांकरिता कुठल्याही राज्याने कुठलीही योजना तयार केलेली नाही. तरीही महाराष्ट्र हे असे पहिले राज्य आहे जिथे या वर्षीच्या (नियमित कर्ज भरणारे) शेतकर्‍यांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्याबरोबरच नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना योजनांच्या माध्यामतून लाभ देण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.

कडधान्य नियमनमुक्तीत आणण्याचे विचाराधीन
शेतमालाला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी शेतमाल तारण योजना राज्य शासनाने सुरु केली आहे. जवळपास 43 खासगी बाजार सुरु करण्यात आले आहेत. फळे आणि भाजीपाला नियमनमुक्त करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शेतकरी कंपन्या थेट मुंबईच्या बाजारात माल विक्रीस आणतात आणि त्याला चांगला प्रतिसाद देखील मिळत आहे. मध्यंतरी धान्य महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले त्यालाही प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. हे पाहता कडधान्य नियमनमुक्तीत आणावीत असा विचार करण्यात येत आहे.

ऑक्टोबर 2018 पर्यंत महाराष्ट्र हागणदारीमुक्ताचा संकल्प
शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देतांना वैयक्तिक शौचालयांची अट असावी, अशी संकल्पना बेनोडा शहीद येथील राजेश्वर ठाकरे यांनी सुचविली होती. त्यावर उत्तर देतांना मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, ही चांगली सूचना आहे. मात्र अशी अट न टाकताही महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाने हागणदारीमुक्तीसाठी अतिशय चांगला प्रयत्न केला आहे. गेल्या दोनवर्षांमध्ये 40 लाख शौचालये राज्यात बांधली गेली आहेत. राज्यातील 11 जिल्हे आणि 155 तालुके तसेच 16000 ग्राम पंचायती व 24000 गावं हागणदारीमुक्त झाले आहेत. ऑक्टोबर 2018 पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प आहे. या सूचनेवर योग्य लोकांशी चर्चा करून आम्ही निर्णय घेऊ.

शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी 4000 कोटी रुपयांचा गुंतवणूक प्रकल्प विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ 15 जिल्ह्यांमधील गावांमध्ये राबविण्यासाठी आम्ही जागतिक बँकेच्या सहाय्याने एक योजना तयार केली आहे. या माध्यमातून शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी 4000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमाच्या समारोप प्रसंगी सांगितले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, ज्यांची आर्थिक उलाढाल 10 लाखाच्यावर आहे त्यांना कर्जमाफीच्या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यांना यासाठी वगळण्यात आले की त्यांचा काहीतरी जोडव्यवसाय आहे. केवळ 100 टक्के शेतीवर उपजिवीका असलेल्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे