पीडितेचा अर्ज फेटाळला; टिळकांना जामीन मंजूर

पुणे : लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचे खापर पणतू व काँग्रेसचे युवानेते रोहित टिळक यांना अगदी अपेक्षेप्रमाणेच नियमित जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. टिळक यांच्या अटकपूर्व जामिनास विरोध करणारा 41 वर्षीय पीडितेचा अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लता येणकर यांनी शुक्रवारी (दि.10) अंतिम सुनावणीच्यावेळी फेटाळून लावला. नियमित जामीन मंजूर करताना टिळकांना काही अटी व शर्ती न्यायालयाने घातल्या आहेत. दरम्यान, आपल्याला न्याय मिळाला नाही. न्यायासाठी आपण उच्च न्यायालयात धाव घेऊ अशी माहिती पीडितेच्यावतीने तिचे वकील तौसिफ शेख यांनी दिली. लग्नाचे आमिष दाखवून सदर स्त्रीशी टिळक यांचे शरीरसंबंध आले, ते सहमतीने आले होते. त्यामुळे तो बलात्कार म्हणता येणार नाही, असेही सत्र न्यायाधीश येणकर यांनी नमूद केल्याचे शेख म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?
38 वर्षीय रोहित टिळक यांनी आपल्यावर लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार, अनैसर्गिक संभोग व मारहाण केल्याची तक्रार 41 वर्षीय पीडितेने (रा. पौड रस्ता, कोथरूड) विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात केली होती. लग्नाचा विषय काढल्यानंतर प्रत्यक्षात व फोनवरून शिवीगाळ, मारहाणही केली, असेही या पीडितेने आपल्या तक्रारीत नमूद केले होते. तक्रार दाखल झाल्यानंतर टिळक यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर त्यांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन मिळाला होता. टिळकांचा अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यासाठी पेशाने वकील असलेल्या या पीडितेने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लता येणकर यांच्या कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. दोनवेळा सुनावणीनंतरही टिळक यांचा जामीन कायम राहिला. पीडितेचा अर्ज निकाली काढावा म्हणून, टिळक यांच्यावतीने अ‍ॅड. नंदू फडके यांनी युक्तिवाद केला. तर पीडितेच्यावतीने अ‍ॅड. तौसिफ शेख यांनी बाजू व पुरावे न्यायालयापुढे सादर केले. येणकर कोर्ट निःपक्षपातीपणे काम करत नाही, या कोर्टाकडून आपणास न्याय मिळणार नाही, तेव्हा आपल्या अर्जावर अन्य कोर्टापुढे सुनावणी घ्यावी, अशी विनंतीही पीडितेने प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांकडे अर्जाद्वारे केली होती. प्रधान न्यायाधीशांनीही हा अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे शुक्रवारी अंतिम सुनावणी झाली असता, पीडितेचा अटकपूर्व जामिनास विरोधाचा अर्ज येणकर कोर्टाने फेटाळून लावला असून, टिळक यांना नियमित जामीन मंजूर केला आहे.

बळजबरीने गर्भपाताचा उल्लेख टाळला
बलात्कार, अनैसर्गिक संभोग, आणि सक्तीने गर्भपात अशा आशयाची तक्रार पीडितेने पोलिसांत केली होती. त्यानुसार, प्रथम खबर (एफआयआर)मध्ये तशी नोंदही होती. परंतु, कोर्टात दाखल तक्रारीमध्ये हा उल्लेख टाळला. तसेच, पीडितेचा अर्ज निकाली काढताना पीडितेच्या या तक्रारीबाबत कोर्टाने काहीच भूमिका घेतली नाही, अशी माहिती पीडितेचे वकील तौसिफ शेख यांनी ‘जनशक्ति‘शी बोलताना दिली. सहमतीने झालेला शरीरसंबंध हा बलात्कार नाही, असे कोर्टाने नमूद करत, बलात्काराचा आरोप नाकारला असला तरी, पुराव्यांत छेडछाड करू नये, फिर्यादी पक्षावर दबाव आणू नये, आणि पोलिसांना तपासात सहकार्य करावे, आदी अटी व शर्तीवर रोहित टिळक यांना नियमित जामीन मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही शेख यांनी दिली. पीडितेला न्याय मिळाला नाही, म्हणून आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहोत, असेही शेख यांनी सांगितले.