नवी दिल्ली : बहुसंख्य कामगारवर्गासाठी अत्यंत वाईट बातमी आहे. केंद्र सरकारने भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ), किसान विकासपत्र आणि सुकन्या समृद्धी योजना यासारख्या छोट्या बचत योजनांच्या व्याजदरात 0.10 टक्क्यांनी कपात केली आहे. ही कपात 1 एप्रिल 2017 पासून लागू होणार असून, अर्थवर्ष 2017-18च्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीसाठी ती लागू राहणार आहे. सरकारच्या निर्णयानंतर बँकादेखील या योजनांवरील आपल्या व्याजदरात कपात करणार असल्याने सर्वसामान्य नागरिक व कामगारवर्गाला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. जानेवारी-मार्च या पहिल्या तिमाहीत या बचत योजनांच्या व्याजदरात सरकारने 0.1 टक्क्याने कपात केली होती. परंतु, बचतीवर वार्षिक चार टक्के व्याजदर कायम ठेवले गेले होते.
बँकांकडून आणखी व्याजदर कपातीचा धोका!
अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, पीपीएफ गुंतवणुकीवर आता वार्षिक 7.9 टक्के व्याज मिळेल. तर पाच वर्षाच्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरदेखील एवढेच व्याज मिळेल. तूर्त तरी या दोन्ही बचत योजनांसाठी व्याजदर 8 टक्के इतका आहे. तो एप्रिलपासून 0.10 टक्क्याने कमी होईल. किसान विकासपत्रच्या गुंतवणुकीवर 7.60 टक्के व्याज मिळणार असून, ही रक्कम 112 महिने गुंतवावी लागणार आहे. मोदी सरकारची बहुचर्चित असलेल्या सुकन्या समृद्धी योजनेच्या व्याजदरातही कपात करण्यात आली आहे. बालिकांसाठी सुरू केलेल्या या योजनेसाठी यापुढे 8.40 टक्के व्याजदर असतील. तसेच, वरिष्ठ नागरिक बचत योजनेचे दरही 8.40 टक्केच राहतील. ते सद्या 8.50 टक्के इतके आहे. आरडीवरील व्याजदर 7.20 टक्के इतके राहणार असून, अर्थमंत्रालयाने 2016-17च्या चौथ्या तिमाहीसाठीदेखील व्याजदरात कपातीचा निर्णय घेतलेला आहे. छोट्या योजनांवरील व्याजदर तिमाहीच्या आधारावर निश्चित करण्याचे धोरणही सरकारने निश्चित केले असून, सर्व दरे एक एप्रिलपासून परावर्तीत होणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे बँकांदेखील आता आपल्या व्याजदरात आणखी कपात करणार असल्याने सर्वसामान्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान आहे.