पीसीपीएनडीटी कायदा अधिक कठोर करणार

मुंबई: एप्रिल २०१७ मध्ये राज्याच्या आरोग्य विभागाने काढलेल्या अहवालात मुलींच्या जन्मदरात घट झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आल्याबाबतची गंभीर समस्या शिवसेनेच्या आमदार डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून सभागृहात मांडली. नागरी नोंदणी पद्धतीनुसार राज्यात मुलींचा जन्मदर २०१६ मध्ये ८९९ इतका झाला आहे. मात्र हा अहवाल अंतिम नसून अंतरिम असल्याची माहिती आरोग्य मंत्र्यांनी दिली.

पीसीपीएनडीटी कायदा अधिक कठोर करण्यासाठी त्यात बदल करायचे झाल्यास केंद्र सरकारला शिफारस करावी लागेल, अशीही माहिती त्यांनी दिली. आतापर्यंत मुलींचे प्रमाण जास्त असलेल्या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्हातील मुलींचा जन्मदर घसरत चालला असल्याची धक्कादायक बाब आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी विधान परिषदेत सांगितली. इतकेच नाही तर विदर्भ, बीड येथील मुलींचा जन्मदर वाढला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. ठाणे, नाशिक, धुळे, पुणे येथील संख्याही घटत असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी सभागृहात दिली. गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व लिंग निवडीस प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मॉनिटरींग अथॉरिटी बनवू असेही आश्वासन आरोग्य मंत्र्यांनी दिले.

गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व लिंग निवडीस प्रतिबंध कायद्याच्या (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या तरतूदींचा भंग करणार्‍यांविरुद्ध जून २०१७ पर्यंत एकूण ५७२ कोर्ट केसेस दाखल करण्यात आल्या असल्याची माहिती आरोग्य मंत्र्यांनी दिली. अंतिम केलेल्या २९८ प्रकरणांपैकी एकूण ९० प्रकरणांमद्ये १०२ डॉक्टरांना शिक्षा झालेली आहे. तर त्यापैकी ७३ प्रकरणांमध्ये ८५ डॉक्टरांना सश्रम कारावासाची शिक्षा व १७ प्रकरणांमद्ये दंड ठोठावण्यात आला असल्याची माहिती आरोग्य मंत्र्यांनी दिली.