पुणेकरांना कचर्‍याचा भुर्दंड
कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिका आकारणार दरमहा 100 ते 500 रुपये
पुणे : नागरिकांच्या घरातील कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दरमहा 100 ते 500 रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. शहरातील मिळकतदाराकडून ’यूजर चार्जेस’च्या नावाखाली ही रक्कम घेतली जाणार आहे. मिळकतकरामध्ये (प्रॉपर्टी टॅक्स) या रकमेचा समावेश करण्यात येणार असून, त्यामुळे पुणेकरांना दरवर्षी 1200 ते 3000 हजार रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
शहरात दररोज सुमारे 2000 ते 2100 टन कचरा गोळा होतो. त्यापैकी 1100 ते 1200 टन कचरा ओला असतो. प्रत्येक घरात तयार होणारा कचरा गोळा करण्याचे मोठे आव्हान पालिकेसमोर आहे. कचरा गोळा करण्याचे काम पालिकेने ’स्वच्छ’ संस्थेला दिले आहे. शहरातील 41 प्रभागांमधील सोसायट्या, बैठी घरे, रुग्णालये, येथील कचरा उचलण्यासाठी पालिका प्रशासकीय शुल्क म्हणून ’स्वच्छ’ला दरवर्षी साडेतीन ते पावणेचार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. पालिकेकडून कचरा गोळ करणार्‍या संस्थेवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असतानाही ते काम समाधानकारक होत नसल्याची टीका अनेकदा करण्यात आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनाने नागरिकांकडून वार्षिक शुल्क घेऊन कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कर्मचार्‍यांचा मनमानी कारभार
कचरा उचलण्यासाठी ’स्वच्छ’बरोबर करार करताना त्यांनी नागरिकांकडून किती शुल्क घ्यावे, हे पालिकेने ठरवून दिले आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून कर्मचारी मनमानी पद्धतीने शुल्क घेतात, अशी तक्रार होत होती. शुल्क देण्यास नकार दिलेल्या नागरिकांचा कचरा उचलला जात नसल्याचा आरोपही नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत केले होते. त्यावर खुलासा करताना कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेला कडक निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी स्पष्ट केले होते. धोरण प्रशासनाने तयार केले असून ते स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले आहे.
’वार्षिक करपात्र दराचा’ आधार
नागरिकांकडून कचरा व्यवस्थापन शुल्क म्हणून किती रक्कम घ्यावी, यासाठी ’वार्षिक करपात्र दराचा’ आधार घेण्यात आला आहे. ज्या भागातील करपात्र रकमेचा दर जास्त असेल, त्यांना जास्त शुल्क तर ज्यांची करपात्र रक्कम कमी त्यांना कमी शुल्क असा निकष लावण्यात आला आहे. दरमहा 100 रुपयांपासून ते 500 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारण्याचे आयुक्त सौरभ राव यांनी तयार केलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. मंगळवारी (23 ऑक्टोबर) होणार्‍या समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी येणार आहे