पुणेकरांवर पडणार कर, सेवा शुल्काचा बोजा?

पुणे । गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नात सातत्याने होणारी घट, उत्पन्नाचे कमी होणारे स्रोत तसेच आर्थिक-बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळे अंदाजपत्रकात प्रस्तावित करण्यात येणारे उत्पन्न घटत आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात नागरिकांना आकारण्यात येणारा मिळकतकर तसेच वेगवेगळ्या सेवांसाठी आकारल्या जाणार्‍या सेवा शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेकडून 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी सोमवारपासून वेगवेगळ्या विभागांच्या आर्थिक नियोजन बैठका घेण्यात येत आहेत. या बैठकांमधून या दरवाढीबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

शहराचा विकास झपाट्याने होत असल्याने पालिकेचे अंदाजपत्रक 6 कोटींच्या दारात जाऊन पोहचले आहे. त्यातच मेट्रो, समान पाणी योजना, स्मार्ट सिटी, सायकल योजना, नदी सुधार योजना तसेच वेगवेगेळ्या उड्डाणपुलांची कामेही प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी पालिकेस मोठ्या प्रामाणात निधीची आवश्यकता आहे. असे असतानाच, महापालिकेने अंदाजपत्रकात अपेक्षित धरलेल्या उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न मिळत असल्याने गेल्या तीन वर्षात पालिकेच्या अंदाजपत्रकात सातत्याने 1500 ते 1700 कोटी रुपयांची तूट येत आहे.

उत्पन्नाच्या स्रोतांवर चर्चा
करवाढ, सेवा शुल्क वाढीसह अंदाजपत्रकातील नवीन प्रकल्प आणि उत्पन्नाबाबत चर्चा करण्यासाठी प्रशासनाकडून बैठकांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. त्यात प्रत्येक विभागाच्या योजना, पुढील वर्षासाठी आवश्यक निधी, योजना तसेच उत्पन्नाच्या स्रोतांवर चर्चा केली जाणार आहे. त्यानुसार, अंदाजपत्रकात कोणती कामे घ्यायची किंवा नाही तसेच कोणत्या शुल्कवाढीवर निर्णय घ्यायचा याचे नियोजन केले जाणार आहे.

इतर सेवांच्या शुल्कात वाढीची शक्यता
शहरात मोठे प्रकल्प सुरू असल्याने महापालिकेस उत्पन्न वाढविणे गरजेचे बनले आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून मिळकतकर, पाणीपट्टी तसेच पालिकेकडून शहरात नागारिकांना दिल्या जाणार्‍या इतर सेवांच्या शुल्कात वाढ केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. आकाशचिन्ह आणि परवाना शुल्क, पथारी रिमूव्हल चार्जेस, तसेच इतर काही सेवांच्या शुल्काचा समावेश आहे. त्यासाठीची मदत आकाशचिन्ह आणि परवाना विभाग, अतिक्रमण विभागाचे पथारी धोरण, तसेच नवीन विकास आराखड्यात वेगवेगळे प्रीमियम प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, यातील कोणत्याही स्रोतातून अजूनही पालिकेस एक रुपयांचे उत्पन्न मिळालेले नाही. रेरा आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळे बांधकाम शुल्कातून आतापर्यंत पालिकेस फक्त 300 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळालेले आहे. त्यामुळे प्रशासन हवालदिल झाले आहे. त्यातच, राज्यशासनाने 1 जुलैपासून जीएसटी लागू केल्याने पालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या एलबीटीचे उत्पन्न बंद झाले आहे.