पुणे-आळंदी रस्त्यावरील रेडझोनमधील जमिनींची बेकायदा विक्री

आळंदी : पुणे-आळंदी रस्त्यावरपिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील वडमुखवाडी ते दिघी या भागातील जमिनींचा मोबदला (नुकसान भरपाई) संबंधितांना मिळुनही अनेकांनी रेडझोन बाधित जमिनी बेकायदा विक्री केल्याचा आरोप वडमुखवाडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते मधुकर गिलबिले यांनी केला आहे. या व्यवहारात सातबारा पत्रकात रेडझोनचा शिक्का आहे. मंडलाधिकारी व तलाठ्यांनी सातबाराच्या नोंदी बेकायदेशीरपणे केल्या असल्याचे गिलबिले यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. तरी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष घालून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी गिलबिले यांनी केली आहे. यासंदर्भात हवेली दस्त नोंदणी कार्यालय, जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

पुणे-आळंदी रस्त्यावरील दिघी व वडमुखवाडी येथील अनेक जमिनींवर डिफेन्स मिनिस्ट्रीचे रेडझोन असल्याबाबतचे शिक्के आहेत. आतापर्यंत या जमिनींवरील आरक्षण उठविले नाही, तरी देखील बेकायदेशीर मोठ्याप्रमाणात येथे जमिनींची विक्री केली जात आहे. विशेष म्हणजे संरक्षण विभागाकडून जमीन अधिग्रहण केल्याबाबतची रक्कमही अनेकांनी स्विकारली आहे, आज रोजीही राजेरोसपणे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू आहेत. दुय्यम निबंधक कार्यालयातही असे दस्त नोंदविले जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. लांडेवाडीच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदविण्यास नकार दिल्यावर एजंट हवेली वीसला दस्त नोंदणीसाठी जात आहेत. चिरीमिरी म्हणुन मोठ्या रक्कमा स्विकारुन नोंदणी केली जाते. वास्तविक पाहता शासकीय यंत्रणेच्या बेजबाबदारपणामुळे सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक लूट होत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.

मंत्रालयातील नगर विकास विभागाकडून 3 मे रोजी अनाधिकृत बांधकामाविरुद्ध कारवाई करण्याचा आदेश देण्यात आला. शिवाय पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेनेही संरक्षण विभागाच्या रेडझोन मधील जागेची महापालिकेची परवानगी न घेता केलेल्या भुखंडाचे प्लॉटिंगचे दस्त नोंदवून न घेण्याबाबत नोंदणी कार्यालयाला 14 मे रोजी पत्राद्वारे कळविले होते. तरी देखील आजतागायत रेडझोनमधील जागांच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंद केली जात आहे. यातून सर्वसामान्यांची आर्थिक लूट सुरू आहे. यासंदर्भात गिलबिले शासकीय अधिकार्‍यांवरच कडक कारवाईची मागणी केली आहे.