पुणे, परभणीतून वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता सर्वेक्षणास सुरूवात

पुणे । राज्यातील वफ्फ बोर्डाच्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पुणे व परभणी येथील वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण प्रायोगिक तत्त्वावर पहिल्या सहा महिन्यांत करण्यात येईल. या सर्वेक्षणासाठी सर्वेक्षण आयुक्तांची समिती नेमण्यात आली आहे. ए. टी. शेख यांच्या एक सदस्यीय समितीने वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांबाबत केलेल्या शिफारशींची किती अमलबजावणी झाली, याचीही पाहणी या सर्वेक्षणात केली जाईल.

सर्वेक्षणासाठी 4 कोटी रुपये
राज्यातील सर्वेक्षणाच्या कामाचे नियोजन करण्याच्या दृष्टीने प्रथम परभणी व पुणे या दोन जिल्ह्यांत सहा महिन्यांत सर्वेक्षण करण्यात येईल. त्यासाठी अंदाजे एक कोटी 8 लाख रु. खर्च अपेक्षित आहे. यात वक्फ मालमत्तांवरील ताबा, कायदेशीर बाबी तसेच मालमत्तांवरील अतिक्रमणे याबाबतची माहिती जमा केली जणार आहे. वक्फ मालमत्तांची हद्द व क्षेत्रफळ निश्‍चित केले जाणार आहे. एखादी मालमत्ता ही शिया की सुन्नी वक्फ बोर्डांची आहे, हे अधिकार राज्य वक्फ बोर्डांचे आहेत. ए. टी. शेख यांच्या एक सदस्यीय समितीने याआधी दिलेल्या चौकशी अहवालातील शिफारशींची कितपत अंमलबजावणी झाली, याचा अभ्यासही या सर्वेक्षणात केला जाणार आहे. वक्फ बोर्डांच्या मालमत्तांच्या 1997 ते 2002 या कालावधीत झालेल्या सर्वेक्षणात 1 जानेवारी 1996 पर्यंतच्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले होते. आता या दुसर्‍या सर्वेक्षणात 1 जानेवारी 1996 पासून 31 डिसेंबर 2015 पर्यंत अस्तित्वात आलेल्या आणि पहिल्या सर्वेक्षणात समाविष्ट न झालेल्या संस्थांचे सर्वेक्षण येणार आहे. यासाठी 4 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये मशिदी, दर्गे, कब्रस्थान, अनाथालये आदी संस्थांची स्थावर मालमत्ता व मशरुतुल खिदमत इमाम याचा समावेश आहे.

भूखंडाचे श्रीखंड खाणे थांबणार
वक्फ बोर्डाच्या जमिनीबाबत विविध वाद झालेले आहेत. काही ठिकाणी बोर्डाच्या जमिनी बळकावून, त्यावर मोठमोठी बांधकामे झाली आहेत. जमिनीला सोन्याचे मोल असलेल्या मुंबईतही अशा जमिनींवर बड्या मंडळींनी बांधकामे केली आहेत. वक्फ बोर्डाच्या जमिनी सरकारने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यासही विरोध झाल्याची उदाहरणे आहेत. अशी जमिनींच्या अधिग्रहणासाठी बाजारभाव किंवा मग रेडीरेकनरच्या अडीचपट भाव द्यावा, अशी मागणी वक्फ बोर्डाच्या वतीने याआधी काही प्रकरणांत करण्यात आली होती.