पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील बांधकामांच्या किमतीत 7 टक्क्याने घसरण!
पुणे/पिंपरी-चिंचवड : मावळत्या वर्षात बांधकामांच्या किमतीत सरासरी 7 टक्क्यांनी घसरण झाल्याची माहिती नाईट फ्रँक इंडिया या सर्वेक्षण संस्थेने आपल्या अहवालात दिली आहे. बुधवारी हा अहवाल जारी करण्यात आला. देशातील टॉप आठ शहरांत पुण्याचा समावेश असला तरी, घरे खरेदीकडे बहुतांश ग्राहकांनी पाठ फिरविल्याचेच चित्र अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत आलेले आहेत. विविध सवलती व दर किमान 10 ते 12 टक्क्यांनी कमी करूनही नवीन सदनिका व घरे खरेदीसाठी उठाव नसल्याची बाब या क्षेत्रातील जाणकारांनी निदर्शनास आणून दिलेली आहे. वर्ष 2017च्या दुसर्‍या सहामाहीत तर दोन टक्क्यांनी विक्रीत घट झाल्याची बाबही या अहवालात नमूद करण्यात आलेली आहे.
मुंबईतील घसरण दहा टक्क्यांच्या घरात!
देशातील अहमदाबाद व हैदराबाद या शहरांच्या तुलनेत पुण्यातील घरांच्या किमती थोड्या जास्तच आहेत. तथापि, गत वर्षाच्या सरासरीच्या तुलनेत या किमतीत वर्षभरात तब्बल सात टक्क्यांनी घसरण झाली. मुंबईसारख्या महानगरात तर पहिल्यांदाच घरांच्या किमतीत 10 टक्क्यांनी घसरण नोंदविली गेली आहे, अशी माहितीही या अहवालात देण्यात आलेली आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीची ओळख लाभलेल्या या शहरात गेल्या सहा वर्षात पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. साधारणतः मुंबई व पुण्यातील घरांच्या किमतीत दरवर्षी दोन ते अडिच टक्क्यांनी वाढ होत असते. मावळत्या वर्षात पहिल्यांदाच सात ते दहा टक्के इतकी घसरण नोंदविली गेली आहे, ही बांधकाम उद्योगासाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
आता अर्थसंकल्पाकडे बांधकाम व्यावसायिकांच्या नजरा
नवीन वर्ष 2018 च्या अर्थसंकल्पाकडे बांधकाम क्षेत्राच्या नजरा लागल्या असून, केंद्र सरकार काय आर्थिक नियोजन करते यावर या क्षेत्राचे अस्तित्व अवलंबून आहे. या शिवाय, राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केला तर या वर्षात बांधकाम क्षेत्राला ऊर्जितावस्था येऊ शकते, असा विश्वासही या क्षेत्रातील अनेकांना वाटू राहिला आहे. गत वर्षात बांधकाम व्यावसायिकांनी नवीन प्रकल्प सुरु करण्यापेक्षा तयार घरे विकण्यावर भर दिला होता. घरांच्या किमती कमी करूनही व्यवहार पुरेशा प्रमाणात झाले नव्हते. अर्थव्यवस्थेची मरगळ झटकली गेली अन् लोकांच्या हाती घरांत गुंतवणूक करण्याइतपत पैसा आला तर या क्षेत्राला अच्छे दिन येऊ शकतील, असा विश्वासही उद्योजकांनी व्यक्त केला आहे. बांधकाम क्षेत्रालाही उद्योगाचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी पुन्हा एकदा पुढे आली आहे.