पुणे/पिंपरी-चिंचवड : नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर अडचणीत सापडलेला पुणे, पिंपरी-चिंचवड व चाकण परिसरातील बांधकाम व्यवसाय अद्यापही सावरण्याची चिन्हे नाहीत. रेरा कायदा, जीएसटीमुळे बांधकाम व्यावसायिक संभ्रमात असतानाच, घरांच्या किमतीत झपाट्याने घसरण होत आहे. एप्रिल ते जून या दुसर्या तिमाहीत घरांच्या किमतीत तब्बल प्रति चौरस फुटामागे 109 रुपयांनी घसरण झाल्याची माहिती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयापूर्वी या भागातील बांधकाम व्यवसाय तेजीत होता. तो आता कमालीचा अडचणीत असून, पिंपरी-चिंचवड क्षेत्रात 25 हजार तर पुणे क्षेत्रात 18 हजारांपेक्षा जास्त सदनिका विक्रीअभावी पडून असल्याची माहितीही सूत्राने दिली. जीएसटी व रेरा कायद्यामुळे या क्षेत्राला ऊर्जितावस्था मिळेल, अशी आशा होती. परंतु, दुसर्या तिमाहीतही हे क्षेत्र आर्थिक अडचणीतच दिसून आलेले आहे.
सदनिका विक्रीअभावी पडून
नोटाबंदी व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा निर्माण होण्यापासून रोखण्यासाठी योजलेल्या उपाययोजनांचा सर्वाधिक फटका बांधकाम व्यवसायाला बसला आहे. नोटाबंदीमुळे चलनातील तब्बल 86 टक्के पैसा संपुष्टात आला होता. चलन तुटवड्यामुळे बांधकाम व्यवसाय पूर्णपणे अडचणीत सापडला. चलनात आलेल्या एकूण मूल्यापैकी केवळ 30 टक्के चलनच नंतरच्या काळात या क्षेत्रात येऊ शकले आहे. त्यामुळे पुणे शहर, परिसर, उपनगरे, चाकण-आळंदी परिसर, मावळ भाग व पिंपरी-चिंचवडमध्ये तीन लाखांच्या घरात सदनिका विक्रीअभावी पडून आहेत. एप्रिल ते जून या दुसर्या तिमाहीचा आढावा घेतला असता, पिंपरी-चिंचवड, चाकण या भागात 27 हजार सदनिका विक्रीअभावी पडून असल्याची माहिती हाती आली; तर पुणे शहरी भागात 18 हजार सदनिका विक्रीअभावी पडून होत्या. त्यामुळे सदनिकांच्या किमतीतही सरासरी प्रतिचौरस फुटामागे 109 रुपयांपर्यंत घसरण झाली होती, असेही सूत्राने सांगितले.
आणखी सहा महिने अशीच परिस्थिती
बांधकाम व्यावसायिकांनी नवीन प्रकल्प सुरु करण्याचे धाडस करणे तूर्त थांबवलेले आहे. जे जुने प्रकल्प होते तेच सद्या पूर्ण केले जात आहेत. या प्रकल्पांत झालेली गुंतवणूक आणि घरे खरेदीसाठी न मिळणारा प्रतिसाद पाहाता, बांधकाम व्यावसायिक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेले आहेत. गेल्या 15 तिमाहींचा विचार करता, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड भागात बांधकामाधीन असलेल्या प्रकल्पांच्या किमतीतही मोठी घसरण होत आहे. खास करून चाकण भागातील घरे व सदनिकांच्या किमती कमी करूनही त्यांच्या विक्रीला प्रतिसाद मिळत नसल्याची व्यावसायिकांची तक्रार आहे. बांधकाम क्षेत्रात निर्माण झालेली आर्थिक मरगळ आणखी सहा महिने तरी कायम राहील, असेही सूत्राने सांगितले.