पुण्यातील डीएसके, टेम्पल रोज व मुंबईतील भगतानी बिल्डरच्या चौकशीचा निर्णय; गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी रात्री उशिरा घेतली तातडीची बैठक
पुणे : पुण्यातील ख्यातनाम बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी यांच्या डीएसके बिल्डर्स लि. या बांधकाम कंपनीकडे घरे खरेदीदार व ठेवीदारांच्या अडकलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या पैशामुळे खळबळून जागे झालेल्या राज्य सरकारने अखेर मुंबईतील जयसी होम्स लि. या भगतानी बिल्डरच्या कंपनीसह डीएसके ग्रूप व टेम्पल रोज ग्रूपच्या मालमत्ता व या कंपनींवरील कर्जे यांच्या चौकशीचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी रात्री उशिरा राज्याचे गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी मुंबई व पुणे येथील आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (इओडब्ल्यू) वरिष्ठ अधिकार्यांची तडकाफडकी बैठक घेतली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, डीएसकेंच्या मालमत्ता सील करा, अशी विनंती आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे राज्य सरकारकडे करण्यात आलेली आहे. चौकशी प्रस्तावित झालेल्या तीन बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध पुणे, ठाणे व मुंबई येथे फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झालेले असून, ग्राहकांचे कोट्यवधी रुपये अडकलेले आहेत. डीएसके ग्रूप, टेम्पल रोज ग्रूप आणि भगतानी या बांधकाम विकसक कंपन्यांचे मुंबई आणि पुण्यात गृहप्रकल्प आहेत. अनेकांनी या प्रकल्पांमधील घरे खरेदी केली. मात्र, निर्धारित वेळेत या घरांचा ताबा देण्यात आला नाही. त्यामुळे या विकसकांविरोधात ग्राहकांनी मुंबई, पुणे आणि ठाण्यातील पोलिस ठाण्यांमध्ये फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यांच्या तक्रारींची दखलही राज्य सरकारने घेतली आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात एकसूत्रता आणणार
भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांच्या पाठपुराव्यामुळे ही बैठक घेण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्रालयाच्या वरिष्ठस्तरीय सूत्राने दैनिक जनशक्तिला दिली. या बैठकीत खा. सोमय्या यांनी तीन टॉप बिल्डरांविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. वेगवेगळ्या शहरात दाखल झालेल्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचा तपास संबंधित आर्थिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी करत आहेत. त्यामुळे तपासात सुसूत्रता दिसत नाही. त्यामुळे तीनही गुन्ह्यांचा एकाच तपास यंत्रणेमार्फत तपास व्हावा, अशी मागणी खा. सोमय्या यांनी केली. डीएसके उद्योग समुहाच्या फसवणुकीचा तपास करणार्या पुणे गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनाच नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय यावेळी झाला. तसेच, टेम्पल रोज ग्रूप व भगतानी ग्रूपच्या तपासात मुंबई व पुणे पोलिस हे संयुक्तपणे तपास करतील, असेही यावेळी ठरले. डीएसके उद्योग समूहाच्या फसवणुकीचा आकडा सर्वात मोठा असल्याबाबत यावेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच, या तपासाचा आढावाही गृहराज्यमंत्र्यांनी पुणे पोलिसांकडून घेतला. डीएसके उद्योग समूहाला सुमारे 5400 कोटींची देणी द्यावयाची आहे, तसेच सर्वसामान्य ठेवीदारांकडून 1000 कोटींच्या ठेवीही त्यांनी स्वीकारलेल्या आहेत. त्या तुलनेत त्यांच्याकडे देणी देण्याइतपत मालमत्ता नाही, ही बाब पुणे पोलिसांनी ना. पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली. विशेष म्हणजे, ही सर्व माहिती दैनिक जनशक्तिने दि. 16 नोव्हेंबरच्या अंकात प्रकाशित केली होती.
टेम्पल रोज, भगतानी ग्रूपचे प्रकरणही गंभीर
दुसरीकडे, मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेच्यावतीनेही जयसी होम्स, दीपेश भगतानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्धच्या फसवणूक प्रकरणाचा तपास सुरु आहे. मीरा रोड येथील रियो प्रोजेक्ट, दहिसर येथील सफिरे, पवईतील सेरेनिटी, कंजुमार्ग येथील सावन प्रकल्पात शेकडो ग्राहकांनी आपले पैसे गुंतवलेले आहेत. त्यांना मुदतीत घरे मिळालेली नाहीत. त्याबद्दल चार एफआयआरदेखील पोलिसांत दाखल झालेले आहेत. या बांधकाम कंपनीच्या काही संचालकांना अटकपूर्व जामीनही मिळालेला आहे. भूखंड विक्रीत फसवणूक केल्याप्रकरणी टेम्पल रोजविरुद्धही पुण्यात गुन्हे दाखल झालेले असून, आर्थिक गुन्हे शाखा या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. टेम्पल रोजने सुमारे 12 हजार गुंतवणूकदारांना 400 कोटींना गंडविल्याचेही तपासात उघड झालेले आहे. देवीदास सजनानी, त्यांची पत्नी दीपा आणि इतर संचालकांविरुद्ध याप्रकरणात गुन्हे दाखल झालेले आहेत. या तीनही बिल्डरच्या मालमत्ता, त्यांच्यावरील कर्जे आणि देणीकरांची देणी याबाबत राज्य सरकार चौकशी करणार असून, त्या संदर्भात विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेतला जाणार असल्याचेही या बैठकीला उपस्थित एका अधिकार्याने सांगितले.