पुण्यातील 791 प्रसुतीगृहांवर कारवाईची टांगती तलवार!

पुणे : रुग्णालयातील जैविक व वैद्यकीय कचर्‍याची नियमानुसार विल्हेवाट न लावणे आणि इतर कुचराईबद्दल राज्यातील सहा हजार 700 प्रसुतीगृहांना राज्याच्या आरोग्य विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत. मुंबई नर्सिंग होम नोंदणी कायद्यान्वये नोंदणी नसल्यास या प्रसुतीगृहांना टाळे ठोकण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. तसेच, जैविक कचर्‍याची योग्य व शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट का लावली नाही, अशी विचारणाही या नोटीसद्वारे करण्यात आली आहे. त्यात पुण्यात 791 प्रसुतीगृहांचा समावेश असून, या रुग्णालयांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे संबंधित रुग्णालय प्रशासनाचे चांगलेच धाबे दणाणले होते.

पिंपरी-चिंचवड, ग्रामीण भागातून सर्वाधिक नियमभंग
रुग्णालयात निर्माण होणारा जैविक व वैद्यकीय कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी एक शास्त्रोक्त पद्धत निर्धारित केलेली आहे. तरीही पुणे शहरासह राज्यातील प्रसुतीगृहे या कचर्‍याची तशा पद्धतीने विल्हेवाट लावत नसल्याचे आढळून आले आहे. या बाबतच्या तक्रारीही नागरिकांनी राज्याच्या आरोग्य विभागाकडे केल्या होत्या. आरोग्य विभागाच्या बॉम्बे नर्सिंग होम नोंदणी कायदा, मेडिकल टर्मिनशन ऑफ प्रेग्नसी कायदा आणि इतर नियमाचे सर्रास उल्लंघनही हे रुग्णालये करत असल्याचे आढळून आले आहेत. त्यात सर्वाधिक रुग्णालये ही पुणे, सातारा, सोलापूर येथील आहेत. पुण्यातील 791 प्रसुतीगृहांना नियमभंगाबद्दल अशाप्रकारे नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. त्यातही 665 रुग्णालये ग्रामीण भागातील आहेत. तर 20 रुग्णालये ही पुणे महापालिका कार्यक्षेत्रातील आहेत. 106 रुग्णालये ही पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रातील असल्याची माहिती आरोग्य अधिकार्‍यांनी दिली.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर तपासणी मोहीम
या वर्षाच्या मार्च महिन्यात सांगलीतील गर्भपात रॅकेटप्रकरणी कारवाईचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. त्यामुळे राज्य सरकारनेही सर्व प्रसुतीगृहांच्या तपासणीचे आदेश आरोग्य विभागाला जारी केले होते. त्यानुसार, राज्यातील सर्व प्रसुतीगृहांची कसून तपासणी करण्यात आली. त्यात तब्बल 6700 प्रसुतीगृहे हे नियमांचे पालनच करत नाहीत, असे आढळून आलेत. तसेच, या रुग्णालयांकडून अर्धवट गर्भ आणि तत्सम जैविक कचर्‍याची योग्यपद्धतीने विल्हेवाटही लावली जात नसल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्यावतीने या रुग्णालयांना नोटीस जारी करून, खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांनी विहित मुदतीत योग्य तो खुलासा केला नाही तर त्यांच्या कारवाई प्रस्तावित केली जाणार आहे. गंभीर स्वरुपाचे दोष आढळल्यास या प्रसुतीगृहांना टाळेही ठोकले जाणार आहेत, असे अधिकारीवर्गाने सांगितले.