पुणे : केंद्र सरकारचा वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) आणि रिअल इस्टेट रेग्युलटरी अॅक्ट (रेरा) कायद्याचा सर्वाधिक फटका पुण्यातील बांधकाम व्यवसायाला बसला आहे. जूनच्या सहामाहीत घरे व सदनिकांच्या विक्रीत 10 ते 15 टक्क्यांनी घट नोंदवली गेली असून, 41 हजार सदनिका विक्रीअभावी पडून असल्याची माहिती या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी दिली. तर नोकरी, व्यवसायानिमित्त बाहेर गावाहून आलेल्या नोकरदार व व्यावसायिकांनी घरे घेण्यापेक्षा भाड्याच्या घरात राहण्यास प्राधान्य दिल्याने घरभाडेदर चांगलेच वधारले आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत 8 ते 12 टक्क्यांनी घरभाडे वाढल्याचेही सांगण्यात आले. हडपसर, वनवडी, खराडी, औंध या भागात ही भाडेवाढ दिसून आली. निर्माण झालेल्या घरे, सदनिकांच्या तुलनेत 12.20 टक्केच घरांची विक्री होत असल्याची माहितीही व्यावसायिकांनी दिली.
आयटीयन्सच्या टाळेबंदीचाही बसला फटका
सद्या पुण्यात परवडणारी व सरासरी 3500 -6000 चौरस फूट दराच्या घरे व सदनिकांनाच मागणी असून, अशा प्रकारच्या 25 हजार सदनिका व घरांची पुण्यात विक्री झालेली आहे. यापेक्षा जास्त दराचे घरे विक्रीला अडचणी येत आहेत. या शिवाय, धानोरी, वाकड, रावेत, उंद्री-पिसोली, हिंजवडी आणि वाघोली भागातच नव्या सदनिका व घरांसाठी ग्राहकांकडून विचारपूस होत असून, त्यात बहुतांश मध्यमवर्गीय नागरिकांचा समावेश आहे. रेरा कायदा लागू झाल्यामुळे बुकिंगपेक्षाही तयार घरांना ग्राहक पसंती देत आहेत. गतवर्षी नव्या घरांसाठी आयटीयन्स व तंत्रकुशल नोकरदारांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी असायची, आता या मागणीत घट झाली आहे. या नोकरदारांना टाळेबंदीला सामोरे जावे लागल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका बांधकाम व्यावसायाला बसला आहे.
मेट्रो, रिंगरोडमुळे अच्छे दिन येणार!
प्रस्तावित पुणे मेट्रोचाही बांधकाम व्यवसायाला अनुकूल परिणाम दिसून आला आहे. या मेट्रो मार्गावरील हिंजवडी, औंध, पिंपरी-चिंचवड, खराडी, विमाननगर या भागातील घरे, सदनिकांची मागणी वाढली असून, प्रस्तावित रिंगरोडमुळेही पुण्यातील बांधकाम व्यावसायाचे वाईट दिवस दूर होतील, अशी माहिती व्यवसायिकांनी दिली. 2016 पर्यंत पुण्यातील बांधकाम व्यवसाय एकदम तेजीत होता. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक केलेली नोटाबंदी, त्यानंतर आलेला रेरा कायदा आणि आता जीएसटी कायदा यामुळे या व्यवसायाला घरघर लागली आहे. जीएसटीमुळे घरांच्या किमतीत अवाढव्य वाढ झाली आहे. त्यामुळे जूनच्या सहामाहीत तब्बल 41 हजार सदनिका व घरे तयार होऊनही विक्रीअभावी पडून आहेत. त्यातच डी. एस. कुलकर्णीसारखे मोठे बिल्डर अवसायनात गेल्याने ग्राहकांनी निर्माणाधीन प्रकल्पात गुंतवणुकीऐवजी तयार घरांना पसंती दिली आहे. त्याचा फटकाही बांधकाम व्यावसायिकांना बसत आहे.