पुनर्निविदा प्रक्रियेचा महापालिकेला 500 कोटींचा फटका!

पुणे : राज्य सरकारने 1 ऑगस्ट ते 22 ऑगस्ट 2017 दरम्यान काढलेल्या सर्व निविदा रद्द करण्याचे आदेश दिले असून, पुनर्निविदा प्रक्रिया राबविण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेत एकच खळबळ उडाली असून, या निर्णयामुळे महापालिकेला किमान 500 कोटींचा फटका बसेल, अशी माहिती सूत्राने दिली. तसेच, चालू विकासकामांवरही या निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार आहे. महापालिकेच्या अर्थविभागाच्यावतीने सद्या पुनर्निविदाप्रक्रियेची जोरदार तयारी सुरु असल्याचेही पहावयास मिळाले आहे. गतआठवड्यात याबाबत राज्य सरकारने सर्व महापालिका, जिल्हा परिषदा व सरकारी आस्थापनांना नियमावली जारी केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारने वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू केल्यामुळे सर्व प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ झाली असून, त्यामुळेच पुनर्निविदा राबविण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. पुणे महापालिकेने यापूर्वी सुरु केलेल्या कामांच्याही पुनर्निविदा निघणार असल्याने वाढीवदराने त्या आता महापालिकेला स्वीकाराव्या लागणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयाने ठेकेदार लॉबीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अर्थसंकल्पीय तरतुदीवर ताण पडणार!
अशाप्रकारचे निर्देश राज्य सरकारकडून प्राप्त झाले असल्याची माहिती पुणे महापालिकेच्या लेखाधिकार्‍यांनी दिली. त्यानुसार पुनर्निविदांची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. सद्या सुरु असलेल्या विकास योजनांची यादी तयार करण्यात येत असून, त्यांची पुनर्निविदा काढली जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक खात्याकडून अशा कामांची यादी मागविण्यात आली आहे. या आदेशामुळे पुन्हा एकदा नव्याने सर्व प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू केली. त्यामुळे महापालिकेनेही जीएसटी गृहीत धरून निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेची निविदाही याच अनुषंगाने रद्द करण्यात आली होती. शहरातील विकासकामांसाठी मार्चमध्ये मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पात महापालिकेने 5,912 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या तरतुदीवर आता जीएसटीमुळे मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक विकासकामांसाठी महापालिकेला निधीची तरतूद करताना मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

ठेकेदार लॉबीला सरकारचा दिलासा
साधारणतः पावसाळी काळात विकासकामे हाती घेण्यात येत नाहीत. तरीही काही कामे सुरु झाली होती. आता पुनर्निविदा प्रक्रिया राबविली गेली तर या कामांसाठी वाढीव दराने निविदा येतील. त्यामुळे या कामांसाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे शहरातील विकासकामे व प्रकल्प प्रभावित होणार आहेत. सरासरी 500 कोटी रुपयांचा फटका पुणे महापालिकेला बसणार असल्याचेही अधिकारी सूत्राने सांगितले. जीएसटीमुळे कच्चा मालाच्या दरात वाढ झाली असून, वाढीव दराने निविदा स्वीकारल्या जाव्यात यासाठी राज्यातील ठेकेदार लॉबीने सरकारवर दबाव वाढविला होता. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयाने ठेकेदार लॉबी खूश झाली आहे.