पुन्हा एकदा अजित डोवाल
भाजपचे विद्यमान सर्वेसर्वा अमित शहा यांचे सुपुत्र जय शहा यांच्या एकदम फळाला आलेल्या कामकाजाचा धुराळा खाली बसतो न बसतो जय शहाचे प्रकरण उघड करणार्‍या द वायर या वेब पोर्टलने गुजरात निवडुणकींच्या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या चिरंजीवांच्या शौर्य यांच्या इंडिया फाउंडेशन या संस्थेमध्ये वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री संचालक असून, या संस्थेला परदेशातून देणग्या मिळत असल्याचा सनसनाटी खुलासा केला. मात्र, जय शहाचे प्रकरण जेवढे चर्चेत आले तेवढा धुराळाही यावेळी उडाला नाही. अजित डोवाल यांनी पुन्हा एकदा आपल्या लौकिकाला साजेशी कामगिरी यशस्वीरीत्या पार पाडली आहे. चीनला वन बेल्ट वन रोड पॉलिसीवर अडचणीत आणणार्‍या डोवाल यांनी पुन्हा एकदा चीनच्या तोंडातला घास हिसकावून काढला आहे. डोवाल याच्या मुत्सद्देगिरीमुळे नेपाळमध्ये हातपाय पसरण्याच्या चिनी सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरले आहे. या कामगिरीमुळे निवृत्तीनंतरही मोदी सरकारने त्यांना सुरक्षा सल्लागार का बनवले याचेही उत्तर मिळते.
नेपाळने सुमारे 1200 मेगावॉट विजेचे उत्पादन करणारा हायड्रो पॉवर प्रकल्प सुरू केला आहे. एकूण 50 किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प काठमांडूच्या पश्‍चिमेला असलेल्या नदीवर तयार होत आहे. चीन आणि नेपाळमधील माओवादी समर्थकांच्या दबावामुळे नेपाळ सरकारने बुधी गंडकी हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टचे काम जिझुबा ग्रुपला दिले होते. दडपण असल्यामुळे किंवा साटेलोटे असल्यामुळे नेपाळमधील तत्कालीन प्रचंड सरकारने हे काम कुठल्याही निविदेविना चिनी कंपनीला दिले होते. कंपनीने कामाला सुरुवात केली. प्रकल्प उभा राहू लागला. पण जुगाड करून काम मिळवलेले असल्यामुळे कंपनीने आपली मनमानी करण्यास सुरुवात केली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या फैरी झडू लागल्या. नेपाळचे उपपंतप्रधान कमल थापा यांनी तर या प्रकरणात हल्लाबोलच केला होता. नेहमीप्रमाणे संसदीय समितीने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.
भारताची शेजारील राष्ट्रातल्या एवढ्या मोठ्या प्रकल्पावर पहिल्यापासून नजर होतीच. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची रणधुमाळी उडायला लागल्यावर अजित डोवाल यांनी आपली कुटनीती सुरू केली. डोवाल यांनी अनेकदा नेपाळ सरकार, प्रशासन यांच्याशी संपर्क करून चिनी कंपनीकडून संबंधित प्रकल्पाचे काम काढून घेण्याची मोहीम तडीस नेली. एकीकडे चिनी कंपनीला हुसकावून लावल्यानंतर ते काम आणखी दुसर्‍या कोणाला मिळणार नाही याची काळजीही डोवाल यांनी घेतली. चिनी कंपनी करत असलेले हे काम आता भारताच्या जीएमआर ग्रुप आणि सतलुज जल विद्युत प्राधिकरण यांना मिळणार आहे. या दोन्ही कंपन्यांची सुमारे प्रत्येकी 900 मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्याची क्षमता आहे. चिनी कंपनीला भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून बाहेर काढणार असाल, तर हा प्रकल्प उभारण्यासाठी भारतीय कंपन्या मदत करतील, अशी कुटनीती डोवाल यांनी केली होती. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रकल्पातून चिनी कंपनीने पाऊल मागे घेणे आणि ते काम भारतीय कंपन्यांना मिळणे या भारताच्या कुटनीतीचा विजय समजला जात आहे.
– विशाल मोरेकर
जनशक्ति प्रतिनिधी, मुंबई