पुन्हा एकदा कमी पटांच्या शाळा बंदच्या हालचालींना वेग

मनोर (सुमित पाटील)- शाळेत 20 पेक्षा किंवा 30 पेक्षा कमी विद्याथी आहेत म्हणून थेट शाळांच बंद करण्याचा प्रकार आता पुन्हा एकदा डोकं वर काढू लागल्याचे दिसत आहे.

पालघरमध्ये एक किलोमीटरच्या आता दोन ते तीन शाळा असल्याचे सांगत थेट 129 शाळा बंद करण्याचे आदेश तेथील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे पालघरसारख्या दुर्गम भागात इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात शाळा बंद करण्याचा निर्णय कसा काय घेतला गेला याची चौकशी व्हावी अशी मागणी आता शिक्षणतज्ज्ञांकडून केली जात आहे.

एक किलोमीटर परिसरात अन्य शाळा आहेत त्यामुळेच 30 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या त्या भागातील शाळा या अपात्र ठरत असल्याचे सांगत पालघरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चक्‍क पालघर जिल्ह्यातील 129 शाळा बंद करण्याचे आदेश बुधवारी दिले. यामध्ये शिक्षण हक्‍क कायद्याचा आधार घेत चुकीचे आदेश दिले असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्‍त करण्यात आले आहे. याबाबतचे पत्र पालघरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 12 जुलै रोजी काढले असून यामध्ये शिक्षण सचिवांबरोबर झालेल्या बैठकीचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

शिक्षण हक्‍क कायदा 2009 व अधिनियम 2011 नुसार प्राथमिक शाळेसाठी एक किलोमीटर अंतराची अट निर्धारित करण्यात आली आहे. त्याआर्थी पर्यायी असणाऱ्या एक किलोमीटर अंतरावरील जिल्हा परिषदेच्या शाळा या जिल्ह्यातील शाळा निकाषानुसार अपात्र ठरत असून त्या बंद करण्यात येत असल्याचे पालघरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच ही शाळा समायोजन करण्याची प्रक्रिया 15 जुलैपर्यंत पूर्ण करुन सरल प्रणालीत संबंधित विद्यार्थ्यांची माहिती 31 जुलैपर्यंत भरावी असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा प्रकार हा राज्यभरात सुरु आहे.

राज्यात साधारण 13 हजार 800 शाळा अशा आहेत ज्यांची पटसंख्याही 30 च्या आत आहे. त्यामुळे त्याबाबत काय निर्णय घ्यायचा तो मंत्रीमंडळात होईल. 129 शाळांबाबतचा निर्णय जिल्हापातळीवर झाला आहे

मुळात आरटीईमध्ये किमान संख्येची अट नाही. 60 विद्यार्थ्यांसाठी 2 शिक्षक अशी तरतूद आहे. आधीच्या सरकारने 20 पटाखालच्या शाळा बंद करायचा प्रयत्न सुरू केला होता आणि आता आरटीईच्या कोणत्याही नियमांत तरतूद नसतांना 30 पटाखालच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेणं म्हणजे हे सरकार घटनादत्त मुलभूत अधिकाराला कवडीचीही किंमत देत नसल्याचं निदर्शक आहे. गरीब शेतकऱ्यांना दिलेल्या तथाकथित कर्जमाफीसाठी बचतीचा उपाय म्हणून गरीब मुलांच्या मुलभूत अधिकाराचा गळा दाबण्याचा हा प्रकार म्हणजे गरीब विरुद्ध गरीब असा संघर्ष उभा करण्याचा प्रयत्न आहे. हा निषेधार्ह निर्णय सरकारने तातडीने मागे घ्यावा.