…पुन्हा एकदा डायरी

भारताच्या राजकीय इतिहासातील काळाकुट्ट अध्याय म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ‘हवाला कांडा’ची पुन्हा आठवण करून देणार्‍या सहारा समूहाच्या लाच प्रकरणाची व्याप्ती आपण समजतो त्यापेक्षा नक्कीच खूप मोठी आहे. अगदी हिमनगाच्या टोकाइतकी. ‘हवाला’त सर्वपक्षीय नेत्यांचे नाव आल्यामुळे या प्रकरणाला सोयीस्करपणे दडपण्यात आले. याच पद्धतीने ‘सहारा’ही सर्वपक्षीय सहमतीने लवकरच विस्मरणात जाण्याची तरतूद करण्यात येईल. मात्र, यातून उपस्थित झालेले प्रश्‍न सुजाण भारतीयांना अस्वस्थ करणारे ठरणार आहेत.

सहारा समूहाच्या वादग्रस्त डायरीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच नव्हे, तर देशातील जवळपास सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना पैसे देण्यात आल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आता समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या या डायरीत भाजप, काँग्रेस, जदयु, राजद, सपा, एनसीपी, जेएमएम, जेव्हीएम, टीएमसी, बीजेडी, बीकेयू, शिवसेना आणि एलजेपीसह 18 राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची नावे असल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. या डायरीच्या 11 पानांमध्ये कोणाला किती पैसे देण्यात आले, याचा तपशील आहे. यामध्ये 100 पेक्षा राजकारण्यांचा समावेश आहे. नव्वदच्या दशकाच्या प्रारंभी उघडकीस आलेल्या हवाला प्रकरणाचे सहाराच्या सध्या गाजत असणार्‍या लाचकांडाशी खूप साधर्म्य आहे. एक तर दोन्हीत सर्वपक्षीय नेते आणि वरिष्ठ नोकरशहांचा सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला होता आणि दुसरे म्हणजे याला राजकीय वळण मिळाल्यानंतर काही वर्षांतच हे प्रकरण निकाली काढण्यात आले होते. खरं तर 1997 साली ‘हवाला’चा निकाल देताना न्यायाधीशांनी सीबीआयच्या वकिलास ‘तुमच्याकडे एका डायरीतल्या उल्लेखांशिवाय दुसरे कोणते ठोस पुरावे आहेत?’ अशी विचारणा करून निरुत्तर केले होते. त्याचप्रमाणे आयकर खाते आणि ईडीकडे ‘सहारा’तील लाभार्थ्यांची नोंद आढळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही नेमका हाच प्रश्‍न विचारण्यात आला ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भारतीय कायद्यातील पळवाटांबाबत नेहमी चर्चा होत असते. काहींसाठी तर कोणत्याही प्रकरणातून सहीसलामत सुटण्यासाठी याचा सहजगत्या वापर करण्यात येत असतो. यामुळे अगदी चिटोर्‍यांवर लिहिलेले सट्ट्याचे आकडे अथवा ‘सुसाईड नोट’ हे न्यायालयात ठोस पुरावा मानले जात असली, तरी मात्र पैसे दिल्याच्या आरोपीच्या डायरीतील नोंदीला मात्र निरर्थक कागदापलीकडे कोणतेही मूल्य का नसावे? हा प्रश्‍न विचारण्याचे धारिष्ट्य सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाकडे नक्कीच नाहीय. कुणीही पैसे देताना चेक वा अन्य पद्धतीचे लेखी पुरावे नक्कीच मागे ठेवणार नाही. याचमुळे एखाद्या कंपनीच्या ‘पे-रोल’वरील राजकारणी आणि सनदी अधिकार्‍यांचा बुरखा फाडण्याची काम जवळपास अशक्यप्राय कोटीतली आहे. मात्र, राहुल गांधी यांनी ‘सहारा कांडा’च्या चिखलात दगड फेकण्याचे दाखवलेले धाडस हे अनेक अर्थांनी लक्षणीय आहे. एक तर यात काँग्रेसच्या काही नेत्यांची नावे असल्याने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणे राहुल गांधी यांच्यासाठी आत्मघातकीपणा ठरणार असल्याची बाब आपचे नेते अरविंद केजरीवाल हे जाणून आहेत. यामुळे मोदी आणि राहुल यांच्या ‘छुपी सेटिंग’ असल्याचा घोशा त्यांनी लावला. यामुळे अखेर राहुल गांधी यांना ‘सहारा’वर बोलणे भाग पडले. यातच केजरीवाल यांनी ‘हवाला’त नाव आल्यानंतर लालकृष्ण अडवाणी यांनी दिलेल्या राजीनाम्याची आठवण मोदी यांना करून देत भाजपच्या एका दुखर्‍या नसेवर बोट ठेवले आहे. अर्थात दोन दशकांमध्ये भाजपची नैतिकता आणि साधन-शुचितेचे बदललेले आयामदेखील यातून उघड झाले आहेत. भारतात कोणताही नंबर एक अथवा दोनचा व्यवसाय सुरू करावयाचा असल्यास नेते, नोकरशहा आणि तत्सम उपद्रवी मंडळीला ‘नजराणा’ देणे भाग असते. कधी तरी नीरा राडियांसारख्यांच्या संभाषणांच्या टेप्स याला ‘कार्पोरेट लॉबिंग’ म्हणतात तर ‘हवाला कांड’ हा एक प्रकारच्या ‘प्रोटेक्शन मनी’चा प्रकार गणला जातो. मात्र दोघांचे काम आणि हेतू एकच असतो. याच पद्धतीने सहारा लाचकांड हे प्रकरण कॉर्पोरेट लॉबिंगचा एक किरकोळ प्रकार आहे. मात्र, थेट ‘न खाऊंगा…ना खाने दुंगा!’ असे छातीठोकणे सांगणार्‍या पंतप्रधानांचे नाव यात येणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. सोशल मीडियाच नव्हे, तर अगदी उपग्रह वृत्तवाहिन्यादेखील प्राथमिक अवस्थेत असणार्‍या कालखंडात विनीत नारायण यांच्यासारख्या निधड्या छातीच्या पत्रकाराने ‘हवालाकांड’चा बरीच वर्षे पाठपुरावादेखील केला होता. यातून थेट केंद्रीय मंत्र्यांपासून ते विरोधी पक्षनेत्यावरही गुन्हा दाखल झाला होता. आज अतिशय गतिमान आणि खर्‍या अर्थाने लोकशाहीवादी सोशल मीडियाच्या कालखंडात सर्वपक्षीय ‘सहारा’चे प्रकरण पद्धतशीरपणे दडपले जाण्याची तरतूद आधीच करण्यात आल्याची बाब ही भारतीय न्यायव्यवस्था, राजकारणी आणि नोकरशहा या लोकशाहीच्या तीन स्तंभांच्या अभद्र युतीची भयावहता दर्शवणारी नक्कीच ठरणार आहे. आता या प्रकरणांमधील योगायोगही अतिशय गमतीशीर आहे. लालकृष्ण आडवाणी यांची ‘हवाला’ प्रकरणात वकिली करणारे अरुण जेटली आज केंद्रीय वित्तमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. याचप्रमाणे ज्या ‘सहारा’वरून इतका गदारोळ सुरू आहे त्या कंपनीची कायदेशीर बाजू सध्या सरकारमध्ये दुसरे महत्त्वाचे मंत्री असणारे रविशंकर प्रसाद हे सांभाळत आहेत. यामुळे या प्रकरणाचे पुढे काय होणार हे सांगण्याची आवश्यकता नाहीच. या सर्वपक्षीय घोळाचा खरा मात्र तोदेखील अल्प लाभ अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या तुलनेत कोरी पाटी असणार्‍या नेत्यांना होऊ शकतो. यामुळे या प्रकरणाबाबत राहुल गांधी हे आगामी कालखंडात फारशी ताठर भूमिका घेण्याची शक्यता नसताना केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी अधिक आक्रमक होऊ शकतात. अर्थात काही दिवस चालणार्‍या राजकीय मुद्द्यापलीकडे या प्रकरणाला फारसे मूल्यही नसल्याचे आपल्याला लवकरच दिसून येईल.