पुन्हा चलनकल्लोळ
नोटाबंदीनंतर अवघ्या देशाने चलनकल्लोळाचा अनुभव घेतला होता. मुळात हा नोटाबंदीचा निर्णय का घेतला गेला, याचे ठोस उत्तर केंद्राने तेव्हाही दिले नव्हते आणि आताही ते मिळण्याची शक्यता नाही. त्याचदरम्यान डिजिटल अर्थ व्यवहारांना नागरिकांनी प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन केंद्र सरकार सातत्याने करत होते आणि त्यासाठी विविध अ‍ॅप्ससारख्या प्रणालींचीही भलामण सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर जानेवारीपासून पुन्हा एटीएमसह बँकांमध्ये रांगा न लावता पैसे मिळू लागल्याने हा सगळा गोंधळ नागरिकांनी डोळ्याआड करून आपले व्यवहार सुरू ठेवले होते. मात्र, आता नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवातच चलनकल्लोळाने होत असल्याने पुन्हा एकदा गोंधळ उडाला आहे.
सध्या पुणे, मुंबई, ठाणे आदी शहरांतील एटीएममध्ये खडखडाट आहे. अचानकच ही सगळी एटीएम अशी ओस का पडली, याचे कारण कोणालाच कळालेले नाही. पारदर्शी व्यवहाराचा मंत्र जपणार्‍या केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्यास आणि रिझर्व्ह बँकेस केंद्राच्या या पारदर्शी व्यवहारमंत्राविषयी अद्याप माहिती नसावी अन्यथा नागरिकांना या खडखडाटाबद्दल या विभागांनी आधीच कल्पना दिली असती. पण नागरिकांना पूर्वकल्पना देऊन काही निर्णय घेण्याची परंपराच आपल्याकडे नसल्याने आताही खडखडाटी एटीएमसमोर हताशपणे उभे राहण्याशिवाय नागरिकांपुढे पर्याय नाही. एकीकडे असा चलनकल्लोळ सुरू असतानाच तिकडे केंद्राने डिजिटल व्यवहारांवर कॅशबॅकची घोषणा केली आहे. हे म्हणजे रोगाची कल्पना न देताच औषधोपचारांची कल्पना देण्यासारखे आहे.
आता चैत्र महिना सुरू झाला असून, राज्यात यात्रा, जत्रा, सणांची रेलचेल सुरू होते तसेच देशात उन्हाळी सुट्यांचा हंगाम सुरू होतो आहे. या काळात देशातले बाजार हलू लागतात. या बाजारांचे विशेष असे की, या बाजारात डिजिटल नव्हे, तर रोकड व्यवहारांची अधिक चलती असते. यात्रा, जत्रा हेसुद्धा आता पर्यटनाचाच भाग झाले आहेत तसेच उन्हाळी पर्यटनही आहेच. आपापल्या गावांकडे जाणारे किंवा पर्यटनासाठी बाहेर जाणारे लोक फक्त डिजिटल व्यवहार करत नाहीत. त्यांच्या हाती रोकड खेळली, तर ती स्थानिक बाजारांत खेळते आणि हळूच बाजाराचे म्हणून चाक फिरते. बाजाराचे म्हणून एक अर्थशास्त्र असते आणि ते बाजाराच्या गरजांनुसार चालत असते. ते कोणत्याही एका चौकटीत बसवता येत नाही किंबहुना कोणतीही एकच एक चौकट या बाजाराला अवरोध निर्माण करत असते. केंद्राचे डिजिटल धोरण असेच अवरोध करणारे ठरणार का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे.
डिजिटल व्यवहारांना चालना दिली पाहिजे. त्यातून व्यवहार निकोप आणि पारदर्शी होतील. पैसा कुठून कुठे गेला, हे सहज आणि त्वरित समजू शकेल. काळ्या पैशाला त्यातून लगाम घालता येईल, हे सगळे निःसंशय खरे आहे. पण ही नाण्याची एक बाजू आहे. अशा डिजिटल व्यवहारांना चालना द्यायची, तर त्यासाठी तशाच संरक्षक व्यवस्था आधी निर्माण कराव्या लागतील. असे व्यवहार निर्धोकपणे कसे करायचे, याचे धडे समाजात खोलवर द्यावे लागतील आणि ते रुजवावे लागतील. त्यानंतर असे व्यवहार लोकच आपलेसे करतील. या पातळीवर दिसणारे चित्र काय आहे? यासाठी एकच उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. मध्यंतरी एका राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या खात्यांतूनच सुमारे 350 कोटी रुपये अशाच डिजिटल व्यवहारांतून लंपास केले गेले. या प्रकरणाचे पुढे काय झाले, त्याचा तपास कुठवर आला आहे, याची माहिती देण्याचे बंधन कुणावरच नसल्याने ही गोष्टही विस्मरणातच जाणार हे निश्‍चित आहे. पण या घटनेतून दिसून आलेली एक बाब लख्ख आहे, की पुरेशी सक्षम संरक्षक व्यवस्था आपल्याकडे नाही.
एटीएममध्ये पैसे का नाहीत, अचानक सगळे पैसे गेले कुठे, असाही प्रश्‍न आता खातेदारांना पडतो आहे. त्याचेही उत्तर मिळणार नाही. राज्यसभेत मंगळवारी या विषयावर प्रश्‍नोत्तराच्या तासात प्रश्‍न उपस्थित केला गेला. नोटाबंदीनंतर किती रकमेच्या जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झाल्या, असा प्रश्‍न विरोधकांनी उपस्थित केला होता. त्याला अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुळमुळीत उत्तर दिले. रद्द केल्या गेलेल्या नोटांच्या बदल्यात किती रकमेच्या नव्या नोटा बाजारात आणल्या गेल्या, त्याचेही उत्तर अद्याप मिळू शकलेले नाही. सुमारे पाच लाख कोटी किमतीच्या नोटा सरकारने अद्याप बाजारात आणलेल्याच नसल्याचे एक वृत्त होते. सरकारने त्यावर काहीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सरकारचे हे मौनही गंभीरच म्हणावे लागेल. लोकशाहीवादी देशात अशा महत्त्वाच्या विषयांवर नागरिकांना खरी माहिती दिली जाणार की नाही, असा प्रश्‍नही यातून उपस्थित होतो आहे. डिजिटल व्यवहारांना सरकारने जरूर प्राधान्य द्यावे, पण म्हणून लोकांनी अर्थव्यवहार कसे करावेत, यावरच निर्बंध घालणे योग्य होणार नाही. विशेषतः बाजारातील मंदीचे वातावरण दूर करण्यासाठी अधिक मुक्त धोरणाची आवश्यकता असताना पुन्हा चलनकल्लोळ निर्माण होण्याने सरकारलाच फटका बसू शकेल.