पुन्हा धावणार सर्जा-राजा!

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र शासनाने संमत केलेल्या बैलगाडा शर्यतीच्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी अखेर स्वाक्षरी केली असून, त्यामुळे या विधेयकास कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. यापुढे अटी पाळून बैलगाडी शर्यती आयोजित करता येणार आहेत. यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी आवश्यक राहणार असून, अटी लागू करुन जिल्हाधिकारी परवानगी देतील. महाराष्ट्राचे पशुसंवर्धन खाते यासंबंधी अधिसूचना काढणार आहे. एप्रिल महिन्यात विधानसभेत प्राण्यांशी कौर्य प्रतिबंध विधेयक कायदा एकमताने मंजूर झाला होता. यानुसार प्राण्यांचे हाल केल्यास तीन वर्षे तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपये दंड ठोठावला जाईल. पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले होते आणि एकमताने मंजूरही झाले होते. बैलगाड्यांची शर्यत पुन्हा सुरू व्हावी यासाठी शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी जोरदार पाठपुरावा केला होता.

नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी
प्राणीप्रेमींनी न्यायालयात धाव घेऊन बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती. त्यानंतर तामिळनाडूच्या जलीकट्टूच्या धर्तीवर राज्यातील बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू करण्यात यावी, अशी अनेक दिवसांपासूनची मागणी होती. शर्यतीदरम्यान प्राण्यांसंदर्भातील नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी आणि प्राण्यांना यातना होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल. त्यामुळे आता गावागावांमध्ये पुन्हा एकदा सर्जा-राजाची जोडी शर्यतीत धावताना दिसणार आहे. ही शर्यत शेतकर्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. स्पर्धेला गालबोट लागू नये म्हणून नियम असावा अशी सरकारची भूमिक होती. स्पर्धा नियमात राहून पार पडेल. बैलाचे संगोपन करणारे छोटे शेतकरी, मालक या सगळ्यांनाच आनंद झाला असेल, अशी प्रतिक्रिया बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरु होण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी दिली. बैलगाडा शर्यतींवर ग्रामीण भागातील मोठी अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. त्यामुळे या विधेयकामुळे त्यांच्यात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बैलगाडा शर्यतींचा मार्ग मोकळा झाल्याने बैलगाडा मालकांनी जल्लोष केला आहे.

जत्रा पुन्हा फुलणार!
अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटना मागील पाच वर्षांपासून बैलगाडा शर्यतींसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. महाराष्ट्र शासनाने शेतकर्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाला न्याय देत, हा विषय केंद्रात मांडला व पाठपुरावा करून विधेयक मंजूर केले. या निर्णयाने ग्रामीण अर्थकारणाला गती मिळून जनावरांचे संगोपन वाढीस लागणार आहे. ओस पडलेल्या जत्रा पुन्हा एकदा फुलणार आहेत, असे अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटना पुणेचे सचिव रामकृष्ण टाकळकर यांनी सांगितले. संसदेत विधेयक मांडणीची प्रक्रिया अत्यंत किचकट असते. या प्रक्रियेला कायदेशीर रूप देण्यासाठी केंद्र सरकारने चांगलाच वेग दिला आणि विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधेयक मंजूर झाले असले तरी त्यामध्ये काही नियम घालून देण्यात आले आहेत. बैलगाडा शर्यतींबाबत पशुसंवर्धन विभागाकडून अधिसूचना काढण्यात येणार असून, त्यानुसार या शर्यती घेण्यात येणार आहेत.

आ. लांडगेंच्या नेतृत्वात उभे राहिले आंदोलन
भोसरीचे आ. महेश लांडगे यांच्या नेतृत्वाखाली बैलगाडा शर्यत आंदोलन उभे राहिले होते. पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले होते. अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेचे संदीप बोदगे यांनी सर्व बैलगाडा मालकांकडून राज्य व केंद्र सरकारचे विधेयक मंजूर केल्याबद्दल अभिनंदन केले. बैलगाडा शर्यतीला केंद्राचा हिरवा कंदील मिळाल्याने बळीराजा आनंदाने बहरून गेला आहे. शर्यतीत आपले बैल उजवे दिसण्यासाठी प्रत्येक शेतकरी जोमाने प्रयत्न करील आणि त्यातून प्राण्यांचे संगोपन वाढीस लागेल.

लोकप्रिय खेळ
बैलगाडी शर्यत हा खेळ ग्रामीण भागात रुजला आहे. हा खेळ वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या प्रकारे होतो. सांगली सातार्यात चाकोरीतून गाड्या पळवल्या जातात. एका वेळी चार किंवा पाच गाड्या एकाच वेळी पळतात. या शर्यतीत गट, सेमी फायनल आणि फायनल अशा गाड्या पळतात.
मावळ, खेडसह पुणे जिल्ह्यात बैलगाडी शर्यतीसाठी घाट बांधले आहेत. घाटातून एकच गाडी पळते. इथे सेकंदावर नंबर दिले जातात. खेडच्या शर्यतीत, सगळ्यात पुढे घोडे, त्यामागे एक गाडी आणि शेवटी शर्यतीची गाडी असते.
विदर्भात बैलगाडी शर्यतीला शंकरपट म्हणतात. नाशिक जिल्ह्यातील काही गावात गाडीला घोडा आणि बैल जुंपून शर्यती होतात. रायगड जिल्ह्यात तर वाळूच्या रेतीत गाड्या पळवण्याची प्रथा आहे.