पुन्हा संघर्षयात्रा!
शेतकर्‍यांना कर्जमाफी न देता, याप्रश्‍नी आवाज उठविणार्‍या राज्य सरकारच्या दडपशाहीविरोधात विरोधकांनी आता संघर्षयात्रा सुरु केली आहे. यानिमित्ताने सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा बुरखा विरोधक टराटरा फाडू लागले आहेत. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला आपल्या कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग द्यायचा आहे; किंबहुना तो आज ना उद्या द्यावाच लागणार आहे. दुसरीकडे, कर्जमाफीचे ओझेही सरकारच्या डोक्यावर आहे. वेतन आयोगाचे काय आज ना उद्या देता येईल! परंतु, कर्जमाफी ही खरी गरज असून, ती देण्यासाठी हे सरकार का टाळाटाळ करते? हे कोडेच आहे. सातबारा उतारा नावावर असला म्हणजे तो शेतकरी झाला; असा काहीसा आपल्याकडे प्रचलित समज आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा फायदा शिक्षक, व्यापारी, डॉक्टर, नोकरदार, धनाढ्य घटक असे सर्वच सातबारा उतारा नावावर असलेल्या उपटसुंभांना होत असतो. त्यामुळे कदाचित शेतीकर्जाचा आकडा फुगलेला दिसतो आहे.
आमची प्रांजळ सूचना आहे, की सरकारने खरे शेतकरी शोधावेत, त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार हलका करावा. निव्वळ शेतीवर उपजीविका असलेले खरे शेतकरी शोधणे सरकारसाठी फारसे अवघड नाही. त्या शेतकर्‍यांची संख्याही कमीच असेल. त्यामुळे आता कर्जमाफीसाठी दिसणारा आकडा काही कोटींच्या घरात असेल. त्यांनाच कर्जमाफी दिली गेली तर फार खर्चही येणार नाही, आणि गळ्यात फास लटकवून जीव देणारे शेतकरीही वाचविता येईल. त्यासाठी सरकारच्या इच्छाशक्तीची गरज असून, तशी इच्छाशक्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवायला हवी. सरकार सद्या चुकाच चुका करत आहे. पहिला मुद्दा असा, की विरोधक शेतकरी कर्जमाफीसाठी आग्रही असताना त्यावर योग्य ते समाधानकारक उत्तर त्यांना दिले जात नाही. त्यांच्या प्रत्येक कृतीला थेट राजकीय कृतीनेच उत्तर देण्याचे काम हे सरकार करत आहे. राजकीय अभिनिवेश म्हणून काही प्रकार असतो. विरोधही खेळीमेळीच्या वातावरणातच स्वीकारायचा असतो.
आज सत्ता आहे, ती उद्या असेलच याची काहीही खात्री नाही. आजचे विरोधक हे उद्याचे सत्ताधारी असतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सभागृहात गोंधळ घालणार्‍या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 19 आमदारांना सभापतीमार्फत निलंबित करून मोठी घोडचूक केली. आता हेच विरोधक सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणावर लोकांसमोर जावून टीका करत आहे. सरकारची लाज घालवत आहेत. कर्जमाफी हा सद्या तरी राज्यासमोरचा गहन प्रश्‍न दिसतो. हा प्रश्‍न सोडविताना दूरदृष्टी नसेल तर तो कायमचा सुटणारही नाही. कर्जमाफीसाठी विरोधक आक्रमक आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, जनता दल (निधर्मवादी), समाजवादी पक्ष, पीपल्स रिपब्लिकन पक्ष, एमआयएम असे सर्वच विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. त्यांनी चंद्रपूर ते पनवेल अशी संघर्षयात्रा काढून सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन तर घातलेच; परंतु सरकारचा नाकर्तेपणाही ते चव्हाट्यावर आणत आहेत. सद्या उष्णतेमुळे महाराष्ट्र होरपळून निघत आहे. दुसरीकडे, शेतकरीवर्ग आणि सर्वसामान्य जनतेच्या मनातही सरकारविरोधी आग खदखदतच आहे. अशा वातावरणात सरकारविरोधी संघर्षयात्रा क्रांतीची ठिणगी टाकण्याचे काम करताना दिसते. आतापर्यंत सरकारला असलेली सहानुभूती या यात्रेने पार धुळीस मिळत असल्याचे राजकीय चित्र फडणवीस सरकारसाठी निश्‍चितच चांगले नाही. मुख्यमंत्री ज्या भागाचे प्रतिनिधीत्व करतात त्या विदर्भात या संघर्षयात्रेला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहाता, भाजप अन् फडणवीस यांच्यासाठी ही यात्रा धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल. यापूर्वी इंदिरा काँग्रेसचे बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याविरोधात शेतकरीनेते शरद पवार यांनी अशाप्रकारची संघर्षयात्रा काढली होती. त्यावेळीही पवारांना असाच भरभरुन जनमताचा पाठिंबा मिळाला होता. नंतरच्या राजकीय कारकिर्दीत अत्यंत अपमानास्पदपणे अंतुले यांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर जावे लागले होते. विद्यमान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या इतिहासाची थोडी उजळणी करावी.
चंद्रपूरपासून निघालेली ही संघर्षयात्रा विदर्भ, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र असा प्रवास करत चार एप्रिलला पनवेलमध्ये पोहोचणार आहे. एकीकडे राज्याचे अधिवेशन सुरु असताना आणि विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे कामकाज करत असताना प्रमुख विरोधी पक्ष मात्र राज्यात रस्त्यावर उतरलेला आहे. त्यांचा कामकाजावर असलेला बहिष्कार हे लोकशाहीसाठी चांगले संकेत नाहीत. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर 19 आमदारांना निलंबित करून घोडचूक केली; त्याची अशी राजकीय फळे आता फडणवीस भोगत आहेत. सत्ताधारी लोकांच्या नजरेतून उतरत चाललेत, याचा जबाबदार कोण? याचे आत्मपरीक्षण फडणवीस यांनी करायला हवे. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेत असताना 2008 मध्ये त्यांनी शेती कर्जमाफी दिली होती. त्या घटनेला आता दशकभराचा कालावधी होत आहे. त्यामुळे आता कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला खराखुरा शेतकरी वाचविण्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय सरकारला घ्यावाच लागणार आहे. कर्जमाफी देताना ती गरजुंनाच कशी मिळेल याचे नियोजन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले तर सरकारचे उद्दिष्ट निश्‍चित यशस्वी होईल. सरकारविरोधी रोषही कमी करता येईल. संघर्षयात्रा सुरुच झाली आहे तर तिचे वणव्यात रुपांतर होण्याआधी राज्य सरकारने काही तरी पाऊले उचलावीत. नाही तर आधीच उष्णतेने होरपळत असलेल्या या राज्यात लोकमन पेट घेतल्याशिवाय राहणार नाही. त्यात या सरकारची राखरांगोळी होईल!