पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे पुन्हा तांत्रिक सर्वेक्षण

पुरंदर । पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे संरक्षण विभागाच्या विमान उड्डाणांना अडथळा येऊ शकतो का, याबाबत एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून पुन्हा तांत्रिक सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, त्याचा अहवाल ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होण्याची शक्यता आहे. या अहवालावर विमानतळाचे आगामी नियोजन अवलंबून असून, विमानतळाच्या आराखड्यात बदल करावा लागणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सांगितले.

अडचण येण्याची शक्यता
संरक्षण विभागाने घेतलेल्या हरकतीमुळे या विमानतळाला ‘रेड सिग्नल’ लागला आहे. याबाबत 4 जुलै रोजी दिल्लीत केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये प्रस्तावित विमानतळ बांधण्यास संरक्षण विभागाने हरकत घेतली. शहर आणि परिसरामध्ये संरक्षण विभागाची महत्त्वाची केंद्र आहेत. तसेच लोहगाव आणि एनडीएच्या धावपट्टीवरून संरक्षण दलाची विमाने येत असतात. पुरंदर येथील नियोजित विमानतळामुळे अडचणी येऊ शकतात, असे संरक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.

आराखड्यात बदल होण्याची शक्यता
एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून चार ते पाच ऑगस्टला तांत्रिक अहवाल सादर केला जाईल. या विमानतळाच्या आराखड्यात बदल होण्याची शक्यता नाही, असे जिल्हाधिकारी राव यांनी याबाबत बोलताना सांगितले. दरम्यान, या प्रस्तावित विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सुमारे दोन हजार हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. कुंभारवळण, खानवडी, पारगाव, मेमन, वनापुरी गावांतील जमिनी घेतल्या जाणार आहेत.

हेलिपॅडची मागणी
संरक्षण विभागाच्या विमान नवीन सर्किट हाउसवर हेलिपॅड बांधण्यात आले आहे. मात्र, संरक्षण विभागाच्या हरकतींमुळे हे हेलिपॅड धूळखात पडून आहे. सर्किट हाउसच्या शेजारी लष्कराचे दक्षिण मुख्यालय आहे. त्यामुळे हेलिपॅड वापरण्यास हरकत घेण्यात आली आहे. हे हेलिपॅड वापरण्यास परवानगी देण्याची मागणी केल्याचे राव यांनी सांगितले. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठीच त्याचा वापर होणार आहे. त्याचा कमर्शियल वापर होणार नाही, ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे, असे त्यांनी पुढे सांगितले.