पुरंदर विमानतळ जमीन खरेदी-विक्रीला बंदी

पुणे । पुरंदर विमानतळातील बाधित 2367 हेक्टर जमिनीच्या खरेदी-विक्रीस बंदी घालण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली. सार्वजनिक उपक्रमासाठी जमीन हस्तांतर प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर जमिनीचे भाव फुगविण्यात येतात. त्यामुळे नुकसानभरपाईच्या किमतीत वाढ होऊन प्रकल्पाची रक्कम फुगते. त्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

अजूनही भूसंपादनाचा प्रस्ताव नाही
या प्रक्रियेचा फायदा उठविण्यासाठी काही व्यक्ती बाजार भावापेक्षा अधिक किंमतीत जागा खरेदी केल्याचे दाखवितात. तसा मुद्रांकशुल्क देखील भरण्यात येतो. त्यामुळे नुकसान भरपाईचा आकडा वाढून प्रकल्पाची किंमत वाढते. प्रकल्पाची किंमत कृत्रीमरित्या वाढू नये, यासाठी बाधितांच्या जमिन खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्यात येणार आहे. बंदी लागू झाल्यानंतर येथील व्यवहारांची नोंदणी मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क विभागाकडे होणार नाही. महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीने (एमएडीसी) भूसंपादनाबाबत अजून प्रस्ताव पाठवलेला नाही. त्यामुळे संपादनाची प्रक्रिया अजून सुरू झालेली नाही. मे महिनाअखेरीस असा प्रस्ताव येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर तातडीने प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. 2,367 हेक्टर जमिनीसाठी 3 हजार 513 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुरंदरलाच विमानतळ उभारण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

गडकरी यांनी केली होती सूचना
पुरंदर येथे विमानतळासाठी प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. संरक्षण विभागासह विविध विभागांच्या परवानग्यादेखील घेण्यात आलेल्या आहेत. अजूनही भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी एका बैठकीत विमानतळाच्या जमीन-खरेदी विक्रीवर बंदी घालण्याची सूचना केली होती. एका सावर्जनिक प्रकल्पादरम्यान काही व्यक्तींनी जमिनीचे भाव कृत्रिमरीत्या वाढविल्याचे समोर आले होते. सरकारच्या नुकसानभरपाई धोरणानुसार बाधित व्यक्तींना पाचपट रक्कम भरपाईपोटी दिली जाते. हा दर ठरविताना गेल्या तीन वर्षांतील महत्तम दराची सरासरी काढली जाते.

शेतकर्‍यांना विश्‍वासात घेणार
पुरंदर तालुक्यातील पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाचीवाडी या सात गावांमधील सुमारे 2 हजार 367 हेक्टर जमीनीचे संपादन करावे लागणार आहे. यासाठी अधिसूचना येणे बाकी आहे. ही अधिसूचना मे महिना अखेर पर्यंत निघणे अपेक्षित आहे. विमानतळासाठी भूसंपादन करताना शेतकर्‍यांना विश्‍वासात घेण्यात येईल. विमानतळासाठीची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर भूसंपादनाचा मोबदला शेतकर्‍यांसमोर मांडण्यात येईल, असे राम यांनी सांगितले.