पुरंदर विमानतळ; भूसंपादनाच्या हालचाली सुरू

एमएडीसीच्या अधिकार्‍यांबरोबर बैठक

पुणे : पुरंदर येथील नियोजित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आराखड्यासाठी सल्लागार नेमणे आणि भूसंपादनासाठी तीन हजार 513 कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आल्यानंतर भूसंपादनाबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. याबाबत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या (एमएडीसी) अधिकार्‍यांबरोबर बैठक घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.

या विमानतळाबाबतच्या प्रशासकीय प्रक्रियांना मंजुरी मिळाली असल्याने आता प्रमुख काम हे भूसंपादनाचे आहे. प्रकल्पबाधितांना देण्यात येणार्‍या परताव्याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी राम हे एमएडीसीच्या अधिकार्‍यांबरोबर बैठक घेणार आहेत. भूसंपादनाला सुरुवात करण्यापूर्वी प्रकल्पबाधितांशी चर्चा केली जाणार आहेत. त्यानंतर भूसंपादन केले जाणार आहे. नागरिकांच्या हिताचा विचार करून परताव्याचे पर्याय देण्यात येणार आहेत, असे जिल्हाधिकारी राम यांनी सांगितले.

2,832 हेक्टर जागेचे भूसंपादन

विमानतळाच्या विकास आराखड्यासाठी सल्लागार नेमण्यास आणि प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय स्थापन करण्यास गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. विमानतळासाठी 2 हजार 832 हेक्टर भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यासाठी पारगाव, खानवडी, कुंभारवळण, वनपुरी, उदाचीवाडी, एखतपूर आणि मुंजवडी या गावांतील जमिनी ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. विमानतळासाठी एमएडीसीला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे. आता जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

परतावा देण्याचा पर्याय

प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणार्‍या परताव्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून काही पर्याय देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये जमिनीचा मोबदला एकरकमी देणे, निर्वाह भत्त्यासह विकसीत भूखंडाचा परतावा देणे, जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देणे आणि जमीनमालकाला भागीदार करून घेणे हे प्रमुख पर्याय आहेत. 2013 चा भूसंपादन कायदा आणि 2015 च्या शासन निर्णयानुसार परतावा देण्याचा पर्यायही प्रशासनाकडून देण्यात येणार आहे.

चर्चेनंतर भूसंपादन

विमानतळासाठी भूसंपादन आणि अन्य विषयांवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या अधिकार्‍यांबरोबर बैठक घेतली जाणार आहे. त्यानंतर प्रकलपबाधितांशी चर्चा करून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी