पुरवठादार आणि संचालकावर कारवाई व्हावी

जळगाव । 2017-18 या शैक्षणिक वर्षातील शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचा ठेका 14 जून रोजी संपुष्टात आल्याने शाळा सुरु होण्याच्या आधी नव्याने निवीदा प्रक्रिया राबवुन मक्ता देण्याचे शासनाचे आदेश 19 जूनच्या पत्रकाद्वारे केली असतांना शिक्षण संचालकांनी आदेश झुगारुन जुन्याच ठेकेदाराला मक्ता दिला. तसेच पुरवठादारांने निकृष्ट व किड सदृश्य पोषण आहाराचा पुरवठा करुन विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ केल्याने व शासनाची फसवणुक केल्याने पुरवठादार, शिक्षण संचालकावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी तक्रारदार झेडपी सदस्या पल्लवी सावकारे, जयपाल बोदडे, माधुरी अत्तरदे यांनी केली आहे. शासनाने तक्रारीवरुन पोषण आहार ठेका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून निर्णयाचा स्वागत करतो मात्र फसवणुक करण्यार्‍याविरोंधात कारवाई होणे गरजेचे असून पुरवठादाराला काळ्या यादीत टाकण्यात येऊन शासनाने दोषींविरोधात कारवाई करावी अशी मागणी तक्रारदारांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. यावेळी उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, शिवसेनेचे नानाभाऊ महाजन उपस्थित होते.

शालेय स्तरावरुन पुरवठा
गेल्या 9 वर्षापासून एकाच ठेकेदाराकडे शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचा ठेका देण्यात येत आहे. यावर्षी देखील जुन्याच ठेकेदाराला ठेका दिल्याचा अनेकांनी विरोध केला. ठेका रद्द करण्यात यावी अशी मागणी थेट मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली. विधी मंडळ अधिवेशना दरम्यान शिक्षण मंत्र्यांनी महत्त्वाची बैठक घेतली. अखेर पोषण आहार पुरवठा ठेकेदारी रद्द करण्यात आली आहे. 1 ऑगस्ट पासून शाळा स्तरावर पोषण आहार धान्यादी खरेदी करावयाचे असून बिले जिल्हा परिषदेकडे सादर केल्यानंतर रक्कम मिळणार आहे.

कोर्टात जाणार
शासनाने ठेका रद्द करुन न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे मात्र पुरवठादाराने आणि शिक्षण संचालकाने शासनाच्या नियमाचे तसेच आदेशाचे पालन केले नसल्याने त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन शिक्षा झाली पाहिजे त्याशिवाय न्याय मिळणार नाही. पुरवठादाराकडून नुकसान भरपाई वसुल करुन शासनाने संबंधीतांवर कारवाई करावी अन्यथा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन असा इशारा तक्रारदारांनी दिला आहे.

यांचे मानले आभार
जिल्ह्यातील 13 शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार धान्यांदी तपासले असता निकृष्ट व किड सदृश्य धान्यांदी आढळून आले. प्रकरण प्रकाश झोतात आणूण न्याय देण्यासाठी वृत्तपत्रांनी महत्त्वाची भुमिका घेतल्याने विशेषतः वृत्तपत्र माध्यमांचे तसेच तक्रारदाराच्या मागणीला न्याय देऊन मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांनी ठेका रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने आणि माजी महसूलमंत्री आमदार एकनाथराव खडसे, आमदार संजय सावकारे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते रविंद्र पाटील यांनी ठेकारद्द करण्याची मागणी लावून धरल्याने सर्वाचे आभार तक्रारदारांनी पत्रकार परिषदेत केले.

दर पुढील प्रमाणे
शालेय पोषण आहार पुरविण्यासाठी शासनाने दर ठरवून दिले आहे. 1 ली ते 5 वीच्या प्रत्येकी विद्यार्थ्यांसाठी 4.13 पैसे अनुदान दिले जाणार आहे. 6 वी ते 8 वीच्या प्रत्येकी विद्यार्थ्यांसाठी 6.18 पैसे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यात धान्यादी मालाची खरेदी करण्याठी अनुक्रमे 2.62 पैसे व 4.1 पैसे तर इंधानासाठी पहिली ते 5 वी करीता 1 रुपये 51 पैसे व 6 वी ते 8वीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी 2.10 पैसे प्रमाणे अनुदान दिले जाणार असून ठरवून दिलेल्या किंमतीनुसार शालेयस्तरावर धान्य खरेदी करावयाचे असून बिले झेडपीला सादर करावयाचे आहे.