पुरस्कारांच्या बाबतीतही शेतकरीही “दीन”च ….!

मुंबई (सीमा महांगडे) : शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे असे म्हणणाऱ्या सरकारने कृषी क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कृषी पुरस्कारांत मात्र कमालीची अनियमितता दाखवली आहे. शेतक-यांच्या प्रयत्नांची दखल घेऊन राज्य सरकारच्या माध्यमातून दरवर्षी विविध प्रकारचे पुरस्कार देऊन त्यांना गौरवण्यात येणारे कृषी पुरस्कार यंदा म्हणजेच तब्बल २ वर्षानी दिले जाणार आहेत. नवीन सरकारच्या काळात पहिल्यांदाच हे पुरस्कार दिले जात असून २०१४ साठी यंदा शेतकऱ्यांना कृषी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. मग शेतकऱ्यांसाठी कृषी धोरण आखणारे सरकार २ वर्षे झोपले होते का असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित होत आहे.

कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणार्‍या राज्यातील ६१ शेतकरी व कृषी संस्थांना राज्य शासनाचे कृषी पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. महाराष्ट्र शासन दरवर्षी, राज्यात कृषी, कृषी संलग्न व फलोत्पादन क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणार्‍या शेतकरी व संस्थांना, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न, वसंतराव नाईक कृषिभूषण, जिजामाता कृषिभूषण, कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती, वसंतराव नाईक शेतीमित्र, शेतीनिष्ठ व उद्यानपंडित इत्यादी कृषी पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित करीत असते. कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात अनियमितता असली तरी हे पुरस्कार दिले तरी जात होते मात्र नवीन सरकार आल्यापासून पहिल्यांदाच हे कृषी पुरस्कार देणार असल्याची ही वेळ आहे.

एकीकडे राज्य सरकारचे ‘काम कमी, बोलणे जास्त’ आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची राज्य सरकारला जाण नसून ते समाजावून घेण्याची ताकद त्यांच्यात नाही. आत्महत्येनंतर कर्जमाफीसाठी तयार नसलेले सरकार पुरस्कारासाठी कशी तत्परता दाखवेल असा टोला विरोधकांकडून लगावला जात आहे. तर दुसरीकडे जे अनियमित होते ते आता आम्ही नियमित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही समिती नेमून जे पुरस्कार दिले नव्हते ते यंदा देत आहोत. येत्या काळात पुढील वर्षांचे पुरस्कार देऊन आम्ही ते सुरळीत करनार असल्याची माहिती कृषीमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली.
त्यामुळे आधीचे सरकार आणि आत्ताचे सरकार वेगवेगळे असले तरी शेतकऱ्यांसाठी त्यांचे असणारे धोरण मात्र दयनीय असल्याचेच चित्र आहे. या विषयावरूनही दोन्ही सरकार एकमेकांवर केवळ चिखलफेकच करीत आहे. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी असणारे पुरस्कारही वेळेवर दिले जात नसले तर नक्की कोणते सरकार शेतकरी धार्जिणे आहे असा प्रश्न आता खुद्द शेतकऱ्यांना पडला आहे.