पुरोहित देशप्रेमी?

29 सप्टेंबर 2008 ची ती घटना. महाराष्ट्रातील मालेगाव या मुस्लीमबहुल शहरात शब-ए-बारातच्या रात्री शक्तिशाली बॉम्बस्फोट झाला. या स्फोटात सहा निरपराधांना आपले प्राण गमवावे लागले. याच घटनेनंतर भगवा दहशतवाद हा शब्दप्रयोग सुरू झाला. त्याचा प्रमुख चेहरा होती साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर! तत्पूर्वी, स्फोटानंतर सर्वप्रथम सिमीचा हात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले होते. मात्र अचानक अभिनव भारत या हिंदुत्ववादी संघटनेला तत्कालिन राज्य दहशतवादविरोधी पथकाच्या प्रमुखांनी दोषी मानले. साध्वी प्रज्ञासिंह व कर्नल पुरोहित यांच्यासह संदीप डांगे व रामजी कालसांगरा यांना एटीएसने आरोपी म्हणून घोषित केले. शहीद हेमंत करकरे यांनीही या प्रकरणाचा तपास केला होता. परंतु, नंतर त्यांच्या तपासावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. 2011 साली हा तपास एटीएसकडून एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. 2014 साली देशात सत्तांतर झाले. त्यानंतर एनआयएने दोन वर्षात नव्याने तपास सुरू केला आणि साध्वीसह सहा जणांविरोधात सबळ पुरावे नसल्याचे म्हटले. दरम्यानच्या काळात भगवा दहशतवाद ही संकल्पना रूढ करण्यासाठी मालेगाव स्फोटाचा राजकीय उपयोग करून घेतला गेला, तसा खळबळजनक आरोप हिंदूत्ववादी संघटना करत होत्याच. देशात मोदी सरकार आल्यानंतर या खटल्याने अनेक नाट्यमय वळणे घेतली. अटकेत असलेल्या साध्वी प्रज्ञासिंह आणि कर्नल पुरोहित यांच्यासह आठ जणांविरोधातील मोक्का काढण्यासंदर्भात एनआयएने कायदा मंत्रालयाकडून सल्ला मागविला होता. त्यानंतर प्रथम साध्वी प्रज्ञासिंहला जामीन मंजूर झाला. साध्वीने बाहेर येताच पत्रकार परिषद घेऊन आपण कसे देशभक्त आहोत आणि भगव्या दहशतवादाच्या नावाखाली कसे कारागृहात सडवले गेले, ते कंठशोष करत सांगितले. साध्वीच्या जामिनानंतर कर्नल पुरोहितचीसुध्दा जामिनावर सुटका होणारच होती; आणि झालेही तसेच, पुरोहितचीही सर्शत जामिनावर सुटका झाली.

विशेष म्हणजे, पाकिस्तानच्या कैदेत असलेले भारतातील माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांची भारत सरकारकडून आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात बाजू मांडणारे प्रसिध्द कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे यांनी पुरोहितसाठी न्यायालयात युक्तिवाद केला. त्यांच्या परिणामकारक युक्तिवादामुळे पुरोहित सुटला असे म्हटले जात असले तरी तो सुटावा अशीच मोदी सरकारची इच्छाशक्ती होती. पुरेसे पुरावे नसल्याने साध्वी प्रज्ञासिंह आणि कर्नल पुरोहित यांना जामीन मंजूर झाला, असे आता सरकार पक्षातर्फे सांगितले जात आहे. मग् प्रश्‍न असा निर्माण होतो, की जर पुरेसे पुरावे नव्हते, तर या दोघांनाही नऊ वर्षे कारागृहात का खितपत ठेवले? याचाही तपास व्हायला हवा. तपास यंत्रणा बदलली की प्रकरणाचीही दिशाच पूर्ण कशी बदलते? काँग्रेसने जर सत्तेचा दुरूपयोग करून केवळ भगवा दहशतवाद ही संकल्पना रूजविण्यासाठी हिंदूत्ववादी संघटनांना संपविण्यासाठी उद्योग केले असतील तर हे अधिक गंभीर प्रकरण आहे. कारण, अशाप्रकारे एखाद्या निरपराधांना अडकविणे हे काही लोकशाही व्यवस्थेसाठी चांगले नाही. अन् खरेच त्यांनी गुन्हा केला असेल तर मग् ते आता सुटतात कसे? स्वत:च्याच देशात बॉम्बस्फोट घडवून आपल्याच बांधवांना ठार मारणे हा देशद्रोहच! हा देशद्रोह मग कुणी केला? हेदेखील उघड व्हावे. कारण जामिनावर बाहेर पडणारे आम्ही देशप्रेमी असल्याचे सांगत आहेत. मग, बॉम्बस्फोट घडविणारे देशद्रोही नेमके कोण? काँग्रेसची सत्ता असली की, काँग्रेसने भगवा दहशतवाद म्हणून मालेगावसारख्या प्रकरणात धार्मिक संघटनांना गुंतवायचे आणि भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या जामिनाच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करायचे. शिवाय, एकमेकांवर आरोप-प्रत्त्यारोपही करायचे हे देशाला अशोभनीय आहे. भाजपने तर काँग्रेसपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकले आहे. देशद्रोही आणि देशप्रेमी अशी प्रमाणपत्रे वाटण्याची जणू फॅक्टरीच उघडल्याचे दिसते. कुणी कुणाचे वकीलपत्र घ्यावे हा ज्याचा-त्याचा प्रश्‍न असला तरी हरीष साळवे यांच्यासारखे कायदेतज्ज्ञ जेव्हा पुरोहितला जामीन मिळावा म्हणून जोरदार युक्तिवाद करतात तेव्हा यातून बरेच काही स्पष्ट होते. सैन्यातील एका मोठ्या अधिकार्‍यावर बॉम्बस्फोटात सहभाग घेतला, असा आरोप होत असेल तर ते गंभीर आहे. काँग्रेस असो की भाजप कुणीही याचे राजकारण करू नये. शिवाय, पुरोहितला सशर्त जामीन मिळाला आहे, निर्दोष मुक्तता झालेली नाही. खरेच एका सैन्याच्या अधिकार्‍याला गोवण्याचे कटकारस्थान झाले असेल तर हे कारस्थान रचणारे कोण हे पुराव्यासह जनतेच्या समोर आणले गेले पाहिजेत. राजकारण म्हणून कुणी असली कटकास्थाने रचत असतील तर स्वत: ती व्यक्ती आणि तिच्या कुटुंबाने सोसलेल्या प्रचंड त्रासाचे काय? त्यास कोण जबाबदार?

आपली न्याययंत्रणा सक्षम आहेच, शिवाय जनतासुध्दा सद्यातरी याच स्तंभावर विश्‍वास ठेवून आहे. असे म्हणण्याचे कारण ऐवढेच की काही उतावळ्यांनी तर पुरोहित मुंबई मुख्यालयात रूजू होणार, अशाही वावड्या उठवल्या आहेत. जामिनावर सुटका झाल्यानंतर सैन्याच्या गाडीतून पुरोहित रवाना झाल्याने कुणाला तसे वाटणे स्वाभाविकही आहे. माझी दोन कुटुंबे आहेत एक देश आणि एक माझे कुटुंब, असे पुरोहितने म्हटले आहे. एका सैन्य अधिकार्‍याच्या मुखी अशीच प्रतिक्रिया शोभते. पण, पुरोहित खरेच देशप्रेमी असेल तर त्याच्यावरील आरोप आणि त्याला कारागृहात एक-दोन नव्हे, तर तब्बल नऊ वर्षे का काढावी लागली? याचे उत्तर कुणी देईल का? भाजपचे सरकार आले म्हणून जामीन मिळाला, उद्या पुन्हा काँग्रेसचे सरकार आल्यावर हवी तशी यंत्रणा वाकवून त्यांना आत टाकणार का? या देशात नेमके चालले तरी काय? आरोपी बाहेर येत असतील तर मालेगावचा स्फोट केला तरी कुणी? हे तरी एकवेळ तपासयंत्रणा व सरकारने जाहीर करावे.