पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत हवे

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांचे वक्तव्य

नवी दिल्ली : पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे आणि यासाठी बराचवेळ लागेल, असे अर्थमंत्री अरूण जेटली हे सांगत आहेत. तर, दुसरीकडे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मात्र पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत असावे, असे वक्तव्य केले आहे.

नवी दिल्लीत बोलताना प्रधान म्हणाले, तुम्हाला विकास हवा असेल तर कर भरायलाच हवेत. भाजपशासित राज्यात कल्याणकारी योजनांवर सर्वाधिक खर्च केला जातो. देशभरात पेट्रोलवर समान कर असायला हवा. पेट्रोल आणि डिझेललाही जीएसटीच्या अंतर्गत आणायला हवे. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीबाबत प्रधान म्हणाले, अमेरिकेत वादळ आल्याने भारतात पेट्रोलचे दर वाढले आहेत. प्रत्येक राज्याचा स्वतंत्र महसूल वसूली विभाग असतो. त्यामुळे बॅलेन्स मॉडल असावे, जीएसटी कॉन्सिल एक बॅलन्स मॉडल तयार करत आहे.