पैसा गेला कुठे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटाबंदीच्या दुर्दैवी निर्णयानंतर जी परिस्थिती देशात निर्माण झाली होती, अगदी तशीच परिस्थिती अलीकडे अर्ध्यापेक्षा जास्त देशात निर्माण झाली आहे. एटीएममध्ये खडखडाट असून, लोकांच्या पैशासाठी रांगा लागल्या आहेत. नोटाधारकांना रुपये अदा करणे ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनरची वैधानिक जबाबदारी असते. परंतु, या नोटाच उपलब्ध होत नसतील तर हे गर्व्हनर त्यांची कायदेशीर जबाबदारी व्यवस्थितरीत्या पार पाडत नाहीत, असा त्याचा अर्थ होतो. ऐन लग्नसराईत नोटा नसल्याचे गंभीर परिणाम ग्रामीण भागात पाहावयास मिळत असून, कष्टकरीवर्गासह नोकरदार व व्यावसायिकांना त्याचा फटका बसला आहे. तसेही भारताची अर्थव्यवस्था कमालीची अडचणीत सापडलेली आहे.

मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे अत्यंत वाईट परिणाम या अर्थव्यवस्थेवर पडलेत, अन् त्यातून कुणीही सावरू शकला नाही. ही भीषण परिस्थिती कधी बदलेल हे कुणालाही सांगता येणार नाही. मोदींच्या लोकप्रियतेला लागलेल्या ओहोटीला लोकांची ही आर्थिक दुर्दशाच कारणीभूत आहे. सरकारच्या अगदी टोकाच्या भूमिकेमुळेच उद्योजक, व्यापारी आणि नागरिक असे सर्वच घटक त्राहीमाम झाले आहेत. उद्योगक्षेत्रात कामगार कपात होतच असून, नवीन रोजगारांच्या काहीही संधी नाहीत. नोटाबंदीमुळे काळा पैसा संपुष्टात आला असता, तर तो निर्णयही योग्य ठरला असता. परंतु, नोटाबंदीनंतर एका दमात 80 टक्के चलन व्यवहारातून बाद झाले आणि त्याला पर्यायी व्यवस्था न केल्याने अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. खरे तर धनिकांचा सगळा पैसा स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये आहे. या बँका गुप्ततेचे धोरण सोडायला तयार नाहीत. विदेशातील काळा पैसा आणण्याच्या वल्गना केल्या होत्या. परंतु, या विदेशी बँकांच्या धोरणामुळे हा काळा पैसा परत आणता येणे शक्य झाले नाही, म्हणून नोटाबंदी आणि इतर आर्थिक धोरणांचा उपद्व्याप मोदी सरकारने केला आहे. काळापैसा आणता आला नाही म्हणून नोटाबंदी केली. परंतु, त्याचा उलटाच परिणाम झाला.

अर्थकारण, शेती, उद्योग सगळेच कोलमडून पडले. नोटाबंदी आणि त्यापाठोपाठ आलेल्या वस्तू व सेवाकर (जीएसची)चा अर्थव्यवस्थेवरील, विशेषतः असंघटित क्षेत्रावरील परिणाम पाहिला तर हे क्षेत्र उद्ध्वस्त झाले असून, त्याचे नजीकच्या भविष्यात काय परिणाम होतील याची कल्पनाही करवता येत नाहीत. खरे तर जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा प्रश्‍न नाही, तर एक करप्रणाली म्हणून जीएसटीची रचनाच सदोष असून, त्याविरोधात लवकरच सर्व व्यापारी, उद्योजक रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांचा उद्रेक मात्र या सरकारला परवडणारा नसेल, असा इशारा आम्ही आताच सरकारला देऊन ठेवत आहोत. अर्थव्यवस्था गतिमान करायची असेल तर तिची सद्यःस्थितीत काय अवस्था आहे, याचे अचूक ज्ञान मोदी सरकारला हवे होते. परंतु, ते ज्ञान प्राप्त करून घेण्याची त्यांची मानसिकता नाही. आपण काय निर्णय घेत आहोत आणि त्याचे कृषी उत्पादन, संघटित व असंघटित क्षेत्रातील औद्योगिक उत्पादन व रोजगार, बँक व इतर सेवा क्षेत्रातील उलाढाल तसेच एकूण अर्थव्यवस्थेतील मागणी व पुरवठा आणि राष्ट्रीय सकल उत्पन्न याबाबीवर काय परिणाम होईल याची अजिबात काळजी हे सरकार करायला तयार नाही. त्यामुळे बँका बुडाल्या आहेत, त्यांचे लवकरच दिवाळे निघेल, अशी परिस्थिती असून, अर्थव्यवस्था कधी नव्हे ती आता अडचणीत सापडली आहे. वस्तुस्थिती भयावह असताना हे सरकार जी आकडेवारी नाचवते ती पाहून तर या क्षेत्रातील अभ्यासूंना हसू येते. किती खोटे आणि बनावट बोलावे याला काही मर्यादा असते. परंतु, ही मर्यादाही या सरकारने ओलांडलेली दिसते.

खरे तर काळापैसा हा चिंतेचा विषय असू शकतो. परंतु, काळ्या पैशामुळेच जागतिक मंदीच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था तरली होती, ही वस्तुस्थिती आपण कशी नाकारणार आहोत? या देशात काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था नसती तर जागतिक मंदीच्या काळात भारताचे वाटोळे झालेले आपणास पाहावयास मिळाले असते. मुळात या देशाचे पंतप्रधान हे अर्थतज्ज्ञ नाहीत, ते किती शिकलेले आहेत, तेच कुणाला माहीत नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था कशी सांभाळावी, वाढवावी आणि देशातील प्रत्येक नागरिकाला अर्थसंपन्न कसे करावे, याचा अभ्यास त्यांना असणे शक्य नाही.

गेल्या चार-साडेचार वर्षांत अर्थव्यवस्थेची नेमकी खरी आकडेवारीच समोर येत नाही. ज्या आकडेवारीवर विसंबून हे सरकार आर्थिक धोरणे ठरवते, ती आकडेवारीच खोटी असल्याची बाब तज्ज्ञांनी चव्हाट्यावर आणलेली आहे. राष्ट्रीय उत्पानदवाढीचा दर सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे 5.70 टक्के नसतो तर प्रत्यक्षात तो 3.70 टक्के एवढाच असतो, असे जेव्हा माजी अर्थमंत्री व भाजपचे नेते डॉ. यशवंत सिन्हा सांगतात, तेव्हा सरकारची आकडेवारी किती खोटी आहे, याची खात्री पटते. मोजमापाच्या उलटसुलट पद्धती वापरून एखादी खासगी कंपनी जशी आपला सुदृढ ताळेबंद भागधारकांसमोर ठेवते आणि कंपनीची आर्थिकस्थिती मजबूत असल्याचे खोटेखोटेच भासवते, अगदी तसेच हे मोदी सरकार वागू लागले आहे. अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली असतानादेखील हे सरकार ती मजबूत असल्याचे खोटेखोटे भासवते आहे. त्यामुळे ते जे काही आर्थिक धोरणे आखत आहेत, त्यातून अर्थव्यवस्था सुधारण्याऐवजी गलितगात्र होऊ लागली असून, त्याचे दृष्यपरिणाम ग्रामीण व शहरी भागात दिसू लागले आहेत. आज खेड्यापाड्यात जाऊन पाहा, लोकांना रोजगार नाही. शेतमालास भाव नाही, व्यापारउदिम ठप्प पडल्याने व्यावसायिक व छोटे दुकानदार हतबल झालेले आहेत. शेतमजूर ते नोकरदार सर्वच घटक मेटाकुटीला आलेले आहेत. त्यांना डोळ्यांनी पाचशेची नोटही दिसणे दुरापास्त झाले आहे, अशा परिस्थितीत या बहुसंख्यवर्गाने जगायचे कसे? दैनंदिन उदरनिर्वाह करायचा कसा? आणि या दुर्दैवी आर्थिक परिस्थितीला मोदी सरकारचे चुकीची धोरणे कारणीभूत आहेत, ही बाब तरी ही दुर्बल माणसेच आता बोलू लागली आहे.

नुकताच कॅच 22 हा हॉलिवूडपट पाहण्यात आला होता. हा चित्रपट दुसर्‍या महायुद्धावर बेतलेला आहे. त्यात अमेरिकेतील वायुदलाच्या वैमानिकांसमोरचा एक कठीण प्रसंग दाखवण्यात आलेला आहे. त्यात या वैमानिकांचे मरण जवळपास निश्‍चित असते. आता या मोहिमेत वैमानिकांना सहभागी व्हायचे नसेल तर आपण मानसिकदृष्ट्या निर्णय घेण्यास सक्षम नाही, असे त्यांना लेखी देण्याची अट घातलेली असते. बस्स, बहुतांश वैमानिक तसे लेखी देतात. आपण निर्णय घेण्यास मानसिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. परंतु, हा अर्ज जेव्हा त्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे जातो तेव्हा तो फेटाळून लावला जातो. का? तर हे अधिकारी सांगतात.

इतक्या कठीण परिस्थितीत आपण या मोहिमेतून माघार घ्यावी, याचा निर्णय तुम्ही अचूक घेतला आहे. याचा अर्थच तुम्ही मानसिकदृष्ट्या सक्षम आहात. सबब अर्ज फेटाळण्यात येत आहे. अखेर त्या वैमानिकांना मरण्यासाठी का होईना त्या युद्धमोहिमेत सहभाग घ्यावा लागतो, असा एक सीन त्या चित्रपटात आहे आणि तो मला भावला. आपल्याकडे मोदी सरकारचीदेखील अशीच गत झालेली आहे. नोटाबंदी व जीएसटीमुळे कोसळलेली अर्थव्यवस्था, उद्ध्वस्त झालेले उद्योग व शेतीक्षेत्र, पसरलेली मंदीची लाट यावर काही उपाययोजना करायला जावे तर आधी चुकीचे निर्णय घेतले गेले होते, हे मान्य लागते किंवा ते सत्य उघडे पडते. या चुकीच्या निर्णयामुळेच देशावर आजची संकटे कोसळली आहेत, हेदेखील मान्य करावे लागेल. त्यामुळे हे सरकार आपल्या चुका मान्य करायला तयार नाही. परिणामी, ते या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी काही उपाययोजनादेखील करण्यासाठी तयार नाहीत. तथापि, अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी वेळीच उपाययोजना केली गेली नाही, तर मात्र हे संकट हाताबाहेर जाणार आहे, आणि त्याची भलीमोठी राजकीय किंमत मोदी सरकारला कधी ना कधी तरी चुकवावी लागणारच आहे. राहिला प्रश्‍न तो पुन्हा निर्माण झालेल्या नोटाटंचाईचा! ज्या प्रमुख उद्दिष्टापोटी नोटाबंदी आणल्या गेली होती, त्याच मूळ उद्दिष्टाला हरताळ फासला गेला आहे. म्हणजेच, या देशात झपाट्याने काळापैसा पुन्हा तयार झाला आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्याच माहितीनुसार, 18 लाख कोटींची रोकड सद्या चलनात आहे. त्यात 6.70 लाख कोटी रकमेच्या नोटा या दोन हजार रुपयांच्या आहेत. या नोटांची साठवणूक झाली असून, त्या चलनात परत आलेल्या नाहीत. म्हणजेच, ज्यांच्याकडे काळा पैसा परत आला त्यांनी तो दोन हजार रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात आपल्या तिजोरीत बंद केला आहे. दुसरा मुद्दा असा की, सध्या कर्नाटकात निवडणूक सुरू आहे. ही निवडणूक सत्ताधारी भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रतिष्ठेची केली आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, एका मताचा भाव दोन हजारांची एक नोट असा फुटलेला आहे. म्हणजेच, मोठ्या प्रमाणात पैसा या निवडणुकांत ओतला जात आहे. अलीकडे निवडणूक आयोगाने काही छापेमारी केली. त्यातही दोन हजारांच्याच नोटा जप्त करण्यात आल्याचे आढळून आले. त्यामुळे दोन हजार रुपये प्रतीमत अशा फुटलेल्या भावात तथ्य वाटते. साहजिकच चलनातील मोठी रक्कम कर्नाटककडे वळली आहे. त्यामुळे देशातील दहा राज्यांत निर्माण झालेला चलन तुटवडा हा या पैसेखोरीमुळेही निर्माण झालेला असावा. देशभरात दोन हजारांच्याच नोटा वितरणात कमी येत असून, बँका एटीएममध्ये छोट्या नोटा टाकत आहेत. त्यामुळे रोकड लवकर संपून जात असून, पैशाचा तुडवडा सोसावा लागत आहे. तिसरा मुद्दा असा, की मागील काही महिन्यांपासून बँकांमध्ये नोटांचा रोख भरणा कमी झाला होता. त्या तुलनेत पैसे काढण्याचे प्रमाण अचानक वाढलेले आहे. खास करून गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरेतील राज्ये आणि कर्नाटक या राज्यांत हे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे देशात आलेली ही आर्थिक आणीबाणी हे काळा पैसा पुन्हा निर्माण झाल्याचेच दुचिन्ह असून, कर्नाटक निवडणुकांत या काळ्यापैशाचा स्रोत वापरला जात आहे, हेही त्यातीलच एक धक्कादायक वास्तव आहे. नोटाबंदीच्या आधीपेक्षाही अधिक नोटा चलनात असल्याचे रिझर्व्ह बँक सांगत असले, तरी अनेक शहरातील एटीएममध्ये असेला खडखडाट आणि बाहेर लागलेल्या रांगा हे काय ते वास्तव चव्हाट्यावर आणत आहे. ही सरकारने लादलेली छुपी नोटाबंदी नाही. परंतु, मोदी सरकारच्या सगळ्या वल्गनांवर पाणी फेरणारे अन् काळापैसा ज्याच्याकडे होता त्याच्याकडे परत गेल्याची ढळढळीत पावती आहे. एटीएमचा खडखडाट आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मौन हे हेच सुचवते की, या देशाची आता वाट लागली आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडली
नोटाबंदीच्या दाहक वास्तवातून हा देश अद्यापही सावरलेला नाही, तोच देशातील एटीएममध्ये खडखडाट निर्माण झालेला आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यातून सुरू झालेली ही समस्या आज अर्ध्या देशात पसरली आहे. केंद्र सरकार या देशात पैशाची कमतरता नाही असे सांगत असले तरी, बँका व एटीएममध्ये मात्र पैसा मिळत नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार, नोटाबंदी केली तेव्हा देशात 17.50 लाख कोटींचे चलन होते. आता 18 लाख कोटींचे चलन आहे, तरीही नोटाटंचाई का निर्माण झालेली आहे? लोकांच्या खिशात पैसा नाही, तद्वतच हाताला रोजगारही नाही. मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे असंघटित क्षेत्र पुरते उद्ध्वस्त होऊन बसले आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली असून, शेतकरी आत्महत्यांचा उद्रेक त्यातूनच दिसून येतो. जीएसटीमुळेही व्यापार-उदिम क्षेत्राचे कंबरडे मोडले गेले आहे. जीएसटीची चुकीची रचना पाहता लवकरच व्यापारीवर्ग रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. लोकांना पैसा दिसत नाही. मग हा पैसा गेला कुठे?

– पुरुषोत्तम सांगळे
निवासी संपादक, जनशक्ति, पुणे
8087861982