पॉवर फॅक्टर पेनल्टीमुळे उद्योजकांमध्ये तीव्र नाराजी

उद्योजकांनी सरकारला जाब विचारण्याचे संघटनेचे आवाहन

पिंपरी चिंचवड : वीज नियामक आयोगाने कागदोपत्री तीन ते सात टक्के वीज दरवाढ दाखविली असली तरी पॉवर फॅक्टर पेनल्टी’मुळे प्रत्यक्षात ही वाढ 25 टक्क्यांपर्यंत पोहचली आहे. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. राज्यातील सर्व उद्योजक व औद्योगिक संघटनांनी जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार, आमदारांसमोर गार्‍हाणे मांडावे, सरकारचा याचा जाब विचारावा, असे आवाहन पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी केले आहे.

उद्योगांना स्पर्धेत टिकाव अशक्य…

आयोगाने मंजुरी दिलेल्या वाढीव वीज दरानुसार राज्यातील सर्व उद्योजकांना आता दुसरे बील मिळाले आहे. दरवाढ कागदोपत्री 3 ते 7 टक्के आहे. परंतु, राज्यातील सर्व औद्योगिक ग्राहकांना मिळणारा 7 टक्के पॉवर फॅक्टर इन्सेंन्टीव्ह पूर्णपणे बेपत्ता झाला आहे. त्यामुळे खरी वाढ 10 ते 14 टक्के इतकी झाली आहे. या शिवाय बहुतांशी ग्राहकांच्या बिलांमध्ये पॉवर फॅक्टर पेनल्टीचा भार पडला आहे. अशा ग्राहकांच्या बिलामधील वाढ 15 ते 25 टक्के आहे. त्यामुळे औद्योगिक ग्राहकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. उद्योग स्पर्धेमध्ये टिकू शकणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यातील उद्योगांचे वीज दर शेजारील सर्व राज्यांपेक्षा 20 ते 35 टक्क्यांनी जास्त आहेत.

2020 नंतर नियामक भत्ता आकार होणार वसूल…

आयोगाने एकूण 15 टक्के म्हणजे 20 हजार 651 कोटी रुपये दरवाढीस मान्यता दिली आहे. त्यापैकी फक्त जेमतेम 5 हजार कोटी रुपयांची दरवाढ लागू झालेली आहे. एप्रिल 2019 मध्ये पुन्हा वाढ होऊन एकूण 8 हजार 268 कोटी रुपयांची दरवाढ लागू होणार आहे. शिवाय राहिलेली 12 हजार 382 कोटी रुपये रक्कम ही एप्रिल 2020 नंतर नियामक भत्ता आकार म्हणून व्याजासह ग्राहकांकडून वसूल केला जाणार आहे. आज लागू झालेल्या दरवाढीचा मोठा फटका उद्योगांना बसला आहे. तर यापुढे होणार्‍या वाढीचा किती वाईट व भीषण परिणाम होतील, याचा विचार राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांनी करणे आवश्यक आहे. उद्योगांच्या, वीज ग्राहकांच्या व राज्याच्या हितासाठी निर्णय व्हावेत, यासाठी प्रयत्न, चळवळ व आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही, याचा विचार सर्व वीज ग्राहकांनी करावा, असे आवाहन बेलसरे यांनी केले आहे.