पोपटपंचीने महागाई कमी होणार नाही!

घाऊक महागाईचा दर हा ऑगस्टमध्ये 3.24 टक्के इतका होता. जुलैत तो 1.88 इतका होता. तर सप्टेंबरमध्ये तो आणखी भडकला. किरकोळ महागाईसह घाऊक महागाईनेही गेल्या चार महिन्यांत वरचा टप्पा गाठला आहे. भाज्या, कांदे, टोमॅटो, भेंडी यासह अन्नधान्याची महागाई चांगलीच वाढली. त्यातच पेट्रोल व डिझेलच्या दरातही मोठी दरवाढ झाली. अर्थव्यवस्थेला धक्का देणार्‍या वाढत्या महागाईमध्ये आणखी भर पडली ती घसरत्या औद्योगिक उत्पादनाची. जुलैत औद्योगिक उत्पादन अवघे 1.20 टक्क्यांनी वाढले आहे. हाच निर्मितीक्षेत्राचा दर वर्षभरापूर्वी 4.50 टक्के इतका होता. औद्योगिक उत्पादन कमी होत असेल आणि महागाई दर वाढत असेल तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपात करायला हवी. परंतु, याबाबत आरबीआयचे काहीच धोरण निश्चित झालेले नाही. मार्च 2018 पर्यंत महागाईचा दर 4 टक्क्यांच्या आसपास असेल असे आरबीआयचेच मत आहे, असे असताना व्याजदर कपातीचा निर्णयही बँक घेत नसेल तर बँक आणि सरकारचे आर्थिक धोरण किती कूचकामी आहे, याची प्रचिती येते. गेल्या एप्रिलपासून महागाई झपाट्याने वाढत असून, त्या तुलनेत सर्वसामान्यांचे आर्थिक उत्पन्न मात्र वाढत नाही. यापूर्वी देशात संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकार सत्तेत असताना अशाप्रकारे महागाई कधीही बोकळली नव्हती. महागाई वाढू लागल्याचे दिसू लागताच तेव्हाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे तातडीने आर्थिक उपाययोजना करत असतं. आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे काही अर्थतज्ज्ञ नाहीत. त्यामुळे आर्थिक समस्या कशा हाताळाव्यात याचे ज्ञान त्यांना नाही. त्यामुळेच महागाई वाढली की ती कमी करण्यासाठी आर्थिक उपाययोजना करण्याऐवजी राजकीय उपाययोजना ते करतात. महागाईबद्दल राजकीय विरोधकांनी आवाज उठविला की ते तातडीने त्याला राजकीय पद्धतीनेच विरोध करत बसतात. दुर्देवाने देशातील प्रसारमाध्यमे सद्या भाजप सरकारची अंकित झालेली आहेत. त्यामुळे मूळ प्रश्न कधीही प्राकर्षाने सामोरे येऊ दिले जात नाहीत. उलटपक्षी असे प्रश्न निर्माण झाले की, देशवासीयांचे लक्ष इतर मुद्द्यांकडे वळविण्यासाठी भावनिक मुद्द्यांचा नाहक बाऊ निर्माण केला जातो. आतादेखील महागाईच्या आगीत देश अक्षरशः होरपळत असताना, सरकार रोहिंग्या मुस्लिमांच्या स्थलांतरणाचा प्रश्न, धार्मिक व जातीय विद्वेष आदी निरर्थक मुद्द्यांवर वातावरण गरम ठेवण्यात मश्गुल आहे. कांद्याचा दर 9.50 टक्क्यांवरून थेट 88.46 टक्क्यांवर पोहोचला याबद्दल सरकारमधील कुणालाच सोयरसूतक नाही. परंतु, कोणताही भावनिक मुद्दा असो, ते त्यावर गरमागरमी करण्यात तत्पर असतात.

सलग दोन वर्षे दुष्काळ पडतो आहे, त्यानंतर अतिवृष्टीने शेतमालाचे नुकसान झालेले आहे. त्यातच वर्षभरात पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली आहे. परिणामी, अन्नधान्यांसह भाजापाल्याचे दर अक्षरशः भडकलेले आहेत. शेतातून बाजारपेठेत शेतमाल नेण्यासाठी त्याची वाहतूक करावी लागते. या वाहतुकीसाठी डिझेल वा पेट्रोल लागते. इंधनाच्या भडकलेल्या दरामुळे वाहतूक व्यवस्थादेखील महागली. त्यातच वस्तू व सेवाकराचा (जीएसटी) फटकाही बसत आहे. त्यामुळे चोहीकडे कसा महागाईचा उद्रेक झाला असून, त्याची प्रत्यक्ष झळ सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. ही झळ इतकी मोठी आहे की दररोजचा उदरनिर्वाह करण्यासाठीही त्यांच्याकडे आर्थिक तरतूद उरलेली नाही. वाहतुकीच्या दरातील जीएसटीवाढीमुळे अन्नधान्याच्या किरकोळ दरात किलोमागे पाच ते सात रुपयांची वाढ झाली, ही बाब या सरकारच्या पर्यायाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुणी लक्षात आणून द्यायची? आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरावर पेट्रोल व डिझेलचे दर ठरत असतात. हे दर देशांतर्गत विक्रीबाबत ठरविण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे होते. गेल्या दोन महिन्यांपासून हे दर ठरविण्याचे अधिकार केंद्राने पेट्रोलियम कंपन्यांना दिलेले आहेत. या कंपन्या दर ठरविताना स्वतःच्या नफ्याचा सर्वप्रथम विचार करतात. त्यातच केंद्र व राज्याकडून आकारण्यात येणार्‍या विविध करांमुळे प्रत्यक्ष ग्राहकांच्या हाती मिळणारे पेट्रोल व डिझेल हे अव्वाच्या सव्वा दरात विकत घ्यावे लागते. त्याचा फटका वाहनधारकांपेक्षा सामान्य ग्राहकाला सर्वात जास्त बसला आहे. कारण, डिझेलच्या दरातील वाढ ही प्रत्यक्ष महागाईसच कारणीभूत ठरली आहे. सप्टेंबर 2016 मध्ये पेट्रोल व डिझेलचा दर हा प्रतिलीटर अनुक्रमे 69.19 व 57.07 रुपये असा होता. सप्टेंबर 2017 मध्ये हाच दर 79.88 व 61.99 रुपये प्रतिलीटर असा झाला आहे. म्हणजेच वर्षभरात पेट्रोलच्या दरात दहा तर डिझेलच्या दरात साडेचार रुपयांची वाढ झाली. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात मात्र वर्षभरात कच्चे तेल कमालीचे स्वस्त झाले. डिझेलच्या दरात वाढ झाल्यानंतर वाहतूकदारांनी भाड्यात वाढ केली. ही भाडेवाढ अर्थातच ग्राहकांकडून वसूल केली जात आहे.

महागाईवर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर सरकारला आर्थिक धोरणे आखावी लागतात. त्यासाठी नेतृत्व हे अर्थकुशल असावे लागते. अत्यंत दुर्देवाने सांगावेसे वाटते की, या देशाचे नेतृत्व हे अर्थकुशल नाही. सगळ्या आर्थिक संकटांच्या मुळाशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक आणि परिणामांची तमा न बाळगता केलेली नोटाबंदी हे एकमेक कारण आहे. या नोटाबंदीमुळे औद्योगिक उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले. हे उत्पादन घटले असताना शेती उत्पादनही घटले. आर्थिक उत्पन्नाचे सर्व स्त्रोत आटल्यानंतर व्हायचे तेच झाले; महागाई बोकाळली. नोटाबंदी, त्यानंतर लगेच लागू केलेली जीएसटी आणि या जीएसटीमुळे पुन्हा भडकलेले वस्तू व सेवांचे दर यामुळे या देशात चोहीकडे त्राहीमाम निर्माण झाला असून, जनतेचा आवाज चोहीबाजूने दाबला जात आहे. जनभावनेला वाच्यता फोडण्याची जबाबदारी ही विरोधी पक्षांची आहे. परंतु, महागाईच्या आगीत जनता भाजून निघत असताना विरोधकांनी मूग गिळले आहेत. राज्यात अलिकडेच शिवसेनेने पुकारलेले आंदोलन वगळता युपीएतील घटक पक्ष झोपा काढत आहेत का? महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक धोरणे तर आखावीच; महागाईचे मूळ ज्या कारणात दडलेले आहे, ते कारणही शोधून काढायला हवे. परंतु, हे सरकार नुसते गप्पाडे आहे, ते मोठमोठ्या वांझोट्या गप्पा मारू शकते. ठोस आणि दीर्घकालिन धोरणे आखून महागाई कायमचीच कशी आटोक्यात राहील, याबाबत काहीही करू शकत नाही. एक बाब लक्षात घ्यायला हवी; वाढती लोकसंख्या, प्रदूषण, वृक्षतोड यामुळे पृथ्वीचे तापमान दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे निसर्गाचा समतोल ढासाळत आहे. प्रत्येकवर्षी तापमानात वाढ होत आहे. परिणामी, पाऊसमान कमी होत असून, दुष्काळ व उन्हाळा वाढत असल्याचे दिसून येते. तापमानवाढीमुळे पाणी कमी झाले, पाऊस अनियमित झाला आणि पिकांवरील रोगांचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे शेती उत्पादनात मोठी घट झाली आहे.

या देशात खाणारी तोंडे 130 कोटींच्या घरात आहेत अन् निर्माण होणारे उत्पादन हे केवळ 60 कोटी लोकांची भूक भागवेल, एवढेच आहे. जेव्हा मागणी जास्त व उत्पादन कमी असते तेव्हा महागाई वाढते हे साधेसरळ अर्थशास्त्र या केंद्र सरकारला समजत नाही का? उत्पादन खर्चच वाढत चालला असताना वस्तू व सेवांच्या किमती कशा कमी होणार? त्यातही तुम्ही वस्तू व सेवांवर भरमसाठ जीएसटी वसूल करत असाल तर जो आधीच मेला आहे, त्याला आणखी मारण्याचेच काम करत नाही का? या देशाच्या पंतप्रधानांना पोटतिडकीने सांगावेसे वाटते. निव्वळ भाषणबाजी करणे सोपे असते. परंतु, पुढील दहा वर्षांत वाढणारी लोकसंख्या, त्यांची वाढणारी खाणारी तोंडे आणि त्यांच्या दोनवेळच्या जेवणासाठी लागणारे अन्नधान्य याचा हिशोब फार काळजीपूर्वक मांडावा लागतो. तो हिशोब जुळविण्यासाठी ठोस आणि मजबूत आर्थिक धोरणे आखावी लागतात. त्याची काटेकोरपणे अमलबजावणी करावी लागते. चोवीस तास राजकारण करून चालत नसते, काही बाबी या राजकारणापलिकडे जाऊन करायच्या असतात. देश चालविताना डोके ठिकाणावर असावे लागते. डोेळे उघडे असावे लागतात, आणि कानांनी चोहीबाजूने येणारे विचार आणि मते ऐकण्याचे काम पूर्णक्षमतेने करायला हवे. विरोधक आणि जनता काही बोलत असेल तर त्याला निव्वळ राजकीय विरोध असे समजून चालत नाही. त्यातील त्यांची मागणी व भूमिका लक्षात घेण्याचे कामही सत्तेतील नेतृत्वाने करायचे असते. आपण जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्राचे पंतप्रधान आहोत, एखाद्या छोट्याशा राष्ट्राचे हुकूमशहा नाही, याची जाणिव नेतृत्वाला होणे गरजेचे आहे. देशात बोकाळलेल्या महागाईने परिस्थिती खूप हाताबाहेर चालली आहे. ती वेळीच आटोक्यात आणावी लागेल. अन्यथा, उपाशीपोटी मरणारी जनता सरकारविरोधात उद्रेक करेल. तो उद्रेक सरकारला परवडणारा नसेल. आणखी दोनेक वर्षात तुम्हाला निवडणुकांना सामोरे जायाचे आहे. त्यापूर्वी परिस्थिती बदलायला हवी, अन्यथा ही भारतीय जनता भाजपचे किती दारूण पानिपत करेल, याचा अंदाज कदाचित या सरकारला नसावा.

-पुरुषोत्तम सांगळे,
निवासी संपादक, दैनिक जनशक्ति,
पुणे आवृत्ती