पोर्टल फी 15 रूपये आकारले जात असल्याचे झाले उघड!

मुरूड : 26 जानेवारी 2015 रोजी महाराष्ट्राच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने ‘आपले सरकार’ हे नवे वेबपोर्टल महाराष्ट्र सरकारने सुरू केले होते. या पोर्टलवर सुरूवातीला दहा रूपये ऑनलाईन भरून माहिती अधिकार अर्ज भरता येत होता पण आता मात्र माहिती अधिकार अर्ज भरताना पोर्टल फी पाच रूपये असे एकूण 15 रूपये आकारले जात असल्याची माहिती अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी दिली आहे. सावंत यांनी गेले काही दिवस महाराष्ट् शासनाच्या आपले सरकारवर माहिती अधिकार अर्ज भरले असता त्यांना प्रत्येक अर्जासाठी पंधरा रूपये भरावेल लागले असून माहिती अधिकार दाखल केल्यावर शासनाकडून माहिती अधिकार अर्जाबाबत जी पोहच येते त्यावर मात्र दहा रूपयेच आकारले जात असल्याचा उल्लेख केला जातो.

पंधरा रूपयांची पावती अर्जदारास मिळणे आवश्यक
शासनाकडून जे पाच रूपये पोर्टल फी म्हणून आकारले जात आहेत ते धरून पंधरा रूपयांची पावती अर्जदारास मिळणे आवश्यक आहे कारण अर्जदाराच्या बँक खात्यातून एकूण पंधरा रूपये वजा होत असल्याचा संदेश अर्जदाराला येत असून सदर पंधरा रूपये शासनाला आदा केल्याचा उल्लेखही या संदेशामध्ये असतो अशी माहिती सावंत यांनी दिली आहे. आपले सरकार या वेबपोर्टलमुळे माहितीचा अधिकार ऑनलाईन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले होते.

दहा रूपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे स्वस्त ठरणार
या कायद्याचा वापर करताना कोर्ट फी स्टॅम्प वापरावे लागत होते. परंतु ऑनलाईन माहिती अधिकार झाल्यानंतर आपल्या बँक अकाऊंटमधून आवश्यक असलेले शुल्क इंटरनेट बँकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यांचा वापर करुन अदा करण्याची सोय झाली होती ही गोष्ट चांगली असली तरी माहिती अधिकार फी मध्ये पोर्टल फी म्हणून पाच रूपये वाढविल्याने सरकारी कार्यालयात जावून दहा रूपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे स्वस्त ठरणार असल्याने सरकारे ही पाच रूपयांची पोर्टल फी रद्द करावी अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रातच पोर्टल फी
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या ऑनलाईन माहिती अधिकार वेबसाईटवर अशा प्रकारे कोणतीही अतिरीक्त पोर्टल फी आकारली जात नसल्याचे संजय सावंत यांनी एका दिवशी केंद्र व राज्य अशा दोन्ही वेबसाईटवर अर्ज केल्यामुळे त्यांच्या निदर्शनास आले आहे. केंद्र सरकार कोणतीही अतिरीक्त फी आकारणी करीत नसताना महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्जासाठी पोर्टल फी म्हणून पाच रूपये अधिक घेणे माहिती अधिकार कार्यकत्यांना खटकत असल्याचे मतही सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.