पोलिसांनो, हुंड्यामुळे छळाच्या तक्रारीत धाक दाखवू नका!

नवी दिल्ली : पत्नीने केलेल्या हुंडा मागणीच्या संशयास्पद तक्रारींमुळे गांजलेल्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. अशा आरोपांची सत्यासत्यता तपासल्याशिवाय पती आणि त्याच्या कुटुंबियांना अटक करू नये किंवा त्यांना धाकदपटशा दाखवू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.

भारतीय दंड विधानातील कलम ४९८ अ चा वापर करून पतीच्या नातेवाईंकाना, लहान मुलांना आणि कुटुंबातील वृद्धांनाही त्रास दिला जातो. किंबहुना वैवाहिक जीवनात असंतुष्ट असलेल्या महिलांमध्ये हे कलम छळवादासाठी वापरले जाण्याचा प्रवाह दिसून येत आहे, असे न्यायमुर्ती ए. के. गोयल आणि यु. यु. ललित यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

महिला सर्व काही सहन करते. कुटुंबातील वाद चार भिंतींच्या बाहेर आणून बदनामीला घाबरते. अगदीच असह्य झाल्यावरच ती कोर्टाकडे दाद मागते, अशी न्यायालयांची धारणा होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबिक वादात महिलांकडे निरागस म्हणून पाहण्याच्या पारंपरिक दृष्टीला छेद दिला आहे. हुंड्यासाठी छळ प्रकरणात सर्व राज्यांनी जिल्हा स्तरावर कुटुंब कल्याण समिती गठित करावी आणि प्रत्येक तक्रारीची सत्यासत्यता व प्रामाणिकपणा तपासून पहावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. पोलिस किंवा न्यायदंडाधिकारी यांना अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यावर समितीकडे पाठवाव्यात. पिडितांच्या जामिन अर्जावर त्वरीत त्या दिवशीच न्यायालयांनी निर्णय घ्यावा, अशी कार्यवाही न्यायालयाने सूचविलेली आहे. त्यांचे पासपोर्ट जप्त करणे, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करणे टाळावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

अटक आवश्यक नसतानाही अटक केल्यास वितुष्ट वाढते आणि परस्पर संमतीने वाद मिटण्याचे मार्गही बंद होतात शिवाय आरोपींचे मानवाधिकारही महत्वाचे आहेत, अशी भूमिका न्यायमुर्तींनी व्यक्त केली.