पोलीस आयुक्तालयाचे भिजत घोंगडे कधी मार्गी लागणार?
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढलेल्या गुन्हेगारी घटना पाहाता, शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयासाठी उशीर होतो आहे, अशी कबुली नुकतीच पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली होती. आयुक्तालयासाठी दुसर्‍यांदा प्रस्ताव सरकार दरबारी पाठविण्यात आला; परंतु सरकारकडे सद्या केवळ प्राथमिक प्लॅन तयार आहे. स्वतंत्र इमारत व मनुष्यबळासाठी राज्य सरकारला अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे आयुक्तालयाचे घोंडगे भिजत पडलेले आहे. महापालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतंत्र आयुक्तालयाचे आश्‍वासन दिले होते. ते पूर्ण होण्यासाठी आणखी वर्षभर तरी वाट पहावी लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
आर्थिक तरतूद नसल्याने आयुक्तालय रखडले
भाजप आमदाराच्या मुलीवर एकतर्फी प्रेमातून झालेला खुनी हल्ला व तरुणी, महिलांवर वारंवार होत असलेले प्राणघातक हल्ले यांसह शहरातील बोकाळलेली गुन्हेगारी यामुळे पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलीस युक्तालय असावे, असा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 2017च्या महापालिका निवडणुकीत खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे आश्‍वासनही दिले होते. स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयासाठी नऊ वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसच्या सत्ताकाळात पहिल्यांदा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. गेल्या वर्षी पुन्हा एकदा नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात आला. या प्रस्तावासाठी भाजपचे शहराध्यक्ष आ. लक्ष्मण जगताप, शिवसेनेचे आ. गौतम चाबुकस्वार, भोसरीचे आ. महेश लांडगे यांनी वारंवार पाठपुरावा चालवला आहे. आयुक्तालयासाठी मुख्यमंत्रीही अनुकूल आहेत. परंतु, आर्थिक तरतूद आणि मनुष्यबळाची समस्या यामुळे आयुक्तालयाचा प्रस्ताव रखडलेला आहे. या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद झाली असती तर आयुक्तालयाचा प्रश्‍न मार्गी लागला असता.
पोलीस मनुष्यबळ लागणार!
हिंजवडी, सांगवी, पिंपरी-चिंचवड, निगडी आणि भोसरी या शहरातील भागासह देहूरोड, तळेगाव, वडगाव मावळ आणि कामशेत या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील भागांचा पोलिस आयुक्तालयात समावेश करण्याचा प्रस्ताव सरकार दरबारी दाखल झालेला आहे. या शिवाय, चाकण, पौड हे पोलिस ठाणेदेखील पिंपरी-चिंचवड पोलीस युक्तालयाच्या हद्दीत आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. प्रस्तावित आयुक्तालयाच्या हद्दीतून मुंबई-पुणे, नाशिक-पुणे, कात्रज-देहूरोड बायपास असे प्रमुख महामार्ग जातात. त्यामुळे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय मंजूर झाले तर मोठे पोलिस मनुष्यबळ लागणार आहे. सद्या यातील बहुतांश भाग हा ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीत येतो. तथापि, ग्रामीण पोलिस अधीक्षक असो की पुणे पोलिस आयुक्तालय या दोघांकडेही पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. त्यामुळे नव्या पोलिस आयुक्तालयासाठी इमारत, पोलिस ठाणी आणि मनुष्यबळ यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. ही तरतूद करावयाची असेल तर सरकारला अर्थसंकल्पात किंवा विशेष आर्थिक मागणीद्वारे तशी तरतूद करावी लागणार आहे. सरकार सद्या आर्थिक अडचणीत असल्याची सबब सांगून, हा प्रस्ताव मार्गी लावण्यास टाळाटाळ होत आहे.
स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयासाठी प्राथमिक चर्चा झालेली आहे. त्यासाठी बेसिक प्लॅनदेखील तयार करण्यात आलेला आहे. इमारतीसाठी अर्थसंकल्पीय तरदूतदेखील आम्ही करणार आहोत. हा प्रश्‍न लवकरच मार्गी लागेल.
– गिरीश बापट, पालकमंत्री