पोषण आहाराच्या तपासणीला गती

40 शाळांमधील अहवाल राज्य शासनाकडे सादर

पुणे : केंद्र शासनाच्या पथकाने सातारा व जळगाव या दोन जिल्ह्यातील 40 शाळांमधील शालेय पोषण आहार योजनेची कसून तपासणी केली असून त्याचा अहवाल राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे सादर केला आहे. यापुढेही पुणे जिल्ह्यासह इतर विविध जिल्ह्यांमधील शाळांच्या पोषण आहार योजनेची वेगाने तपासणी होणार आहे.

राज्यातील शासकीय व खासगी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढावी, मुलांना शाळेबद्दल आकर्षण वाटावे, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य उत्तम रहावे, शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ व्हावी या उद्देशाने शासनाच्या वतीने शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येते. गेल्या काही वर्षांपासून ही योजना केंद्र शासन पुरस्कृत बनलेली आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना खिचडी भात, उसळ, दूध आणि अंडी या सारखा आहार पुरविण्यात येतो. बहुसंख्य शाळांमध्ये आहार पुरविण्याचा ठेका हा महिला बचत गटांनाच देण्यात आलेला आहे. विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचा पोषण आहार मिळावा यासाठी शासनाकडून शाळांना नेहमी सूचना देण्यात येत असतात. या सूचनांचे पालन गांभीर्याने होते का नाही, याची अचानकपणे तपासणीही करण्यात येत असते.

शिक्षणाधिकार्‍यांची पुण्यात बैठक

केंद्रीय पथकाने शाळांना भेटी देऊन शालेय पोषण आहार योजनेची तपासणी केली. आठ दिवस ही तपासणी करून त्याचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादरही केला. यानंतर लगेच तत्काळ राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी पुण्यात राज्यातल्या सर्व प्रमुख शिक्षणाधिकार्‍यांची नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी योजनेचा आढावा घेतला. शालेय पोषण आहार योजना राबविताना सर्वांनी ती व्यवस्थित राबवावी. शासनाच्या सर्व नियमांचे नियमितपणे पालन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी शिक्षणाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत.

जिल्ह्यांमधील शाळांना अचानक भेट

शालेय पोषण आहार योजना विभागाचे कामकाज पाहणार्‍या 7 अधिकार्‍यांचा समावेश असलेल्या केंद्रीय पथकाने महाराष्ट्रातील 2 जिल्ह्यांमधील शाळांना अचानक भेटी दिल्या. दोन स्वतंत्र पथके तयार करून या भेटी देण्यात आल्या. या भेटीत शाळांमध्ये पोषण आहार योजना कशा पद्धतीने राबविण्यात येते. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आहार पुरविला जातो की नाही, यासह इतर सर्वच बाबींची तपासणी पथकाकडून करण्यात आली आहे. यात प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक सुनील चौहान, शिक्षण उपसंचालक दिनकर देमकर यासह इतर काही प्रमुख शिक्षणाधिकारीही सहभागी झाले होते. पथकाने तपासणीचा अहवाल तयार करून तो तत्काळ राज्य शासनाकडे सादर केला. या अहवालाबाबत शिक्षण विभागाकडून खूपच गुप्तताही पाळण्यात आली आहे.