पोषण आहाराबाबत पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडणार-आ. सतिश पाटील

जळगाव । शालेय पोषण आहार योजनेतील गैरव्यवहाराबाबत विधीमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडणार असल्याची माहिती आ. डॉ. सतीश पाटील यांनी एका निवेदनाद्वारे दिली आहे. पोषण आहाराच्या पुरवठादाराला मुदतवाढ देवू नये, शाळा स्तरावर मुख्यध्यापकांनी खर्च करुन बिले सादर करावीत, असे शासन आदेश असूनही आदेशाची पायमल्ली करीत पोषण आहार योजनेत पुरवठेदाराला नियमबाह्य मुदतवाढ जिल्हा परिषदेने दिली या प्रकरणी संबंधीत घटकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई व्हावी अन्यथा जनआंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारादेखील आ. सतिश पाटील यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिला आहे.

काय आहे निवेदनात ?
यासंदर्भात डॉ. सतीश पाटील यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, शिक्षण संचालक व आपल्या स्तरावर झालेला सर्व पत्रव्यवहार संदिग्ध व संशयास जागा करुन देणारा आहे. मुदतवाढ दिल्यानंतर संबंधित पुरवठादाराने शाळा स्तरांवर आदेश निघण्यापुर्वीच निकृष्ट दर्जाचा माल पोहोच केला आहे. याबाबत तक्रारी, वृत्तपत्रांमध्ये येणार्‍या बातम्या याची दखल घेवून जिल्हा परिषदेने कुठलीही कारवाई केलेली नाही. सर्व शासकीय यंत्रणा पुरवठादाराचे हित जोपासत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने आपल्याला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन आपण मुदतवाढीसह इतर गैरप्रकार थांबवणे अपेक्षित आहे.

कारवाईची मागणी
विधी मंडळाच्या अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी मांडून विषय चर्चेला आणणार आहे. तथापी शासनाचे होणारे नुकसान थांबविण्यासाठी व विद्यार्थ्यांना निकृष्ट पोषण आहार दिला. जावू नये म्हणून आपल्या स्तरावर तात्काळ कार्यवाही करावी. अशा आशयाचे निवेदन आमदार सतिश पाटील यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले. तसेच पुरवठादाराचा किंवा राजकीय व्यक्तीला दबाव येत असल्यास तसेही कळवावे, अन्यथा पुरवठादाराच्या मितीभगतमध्ये आपणही सहभागी आहात, असे म्हणण्यास जागा राहील असा इशाराही देण्यात आला आहे. या निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांना पाठविण्यात आले आहे.

संशय निर्माण करणार्‍या बाबी
आ. डॉ. सतीश पाटील यांनी आपल्या निवेदनात अनेक गंभीर बाबींवर खशलीलप्रमाणे बोट ठेवले आहे.

1) 23 जून 2017 रोजी कक्षाधिकारी यांचे मुदतवाढ न देण्याचे आदेश डावलून शिक्षण संचालकांनी याच तारखेला पुरवठादाराला मुदतवाढ देण्याचे आदेश दिले.
2) शिक्षण संचालकांनी 6 जून रोजी काढलेले पुरवठा देण्याबाबतचे आदेश जिल्हा परिषदेकडे 20 जून रोजी पोहोचले.
3) पुरवठादाराने 23 जून रोजी शिक्षण संचालकांनी दिलेल्या पत्राची त्याच तारखेला दखल घेवून तातडीने जिल्हा परिषदेला पत्र देण्यात आले.
4) शिक्षण विभागाने मुदतवाढ देण्यासाठी शिक्षण संचालकांकडे मार्गदर्शन मागविण्यासाठी 14 जून रोजी पत्र दिले. त्यात कोठेही तालुकास्तरावरुन 5 मे पूर्वी किती मागण्या गटशिक्षणाधिकारी अथवा पोषण आहार अधिक्षक यांच्याकडून आल्या याचा उल्लेख नाही.
5) जिल्हा परिषद सदस्य व आपल्या यंत्रणेने पुरवठेदाराच्या गोदामाची पाहणी केली, त्यात शालेय पोषण आहार/धान्यादी मालाचा ट्रक दि. 20 जून रोजी रवाना केल्याची नोंद आहे. प्रत्यक्षात पुरवठ्याचे आदेश 27 जून रोजी काढण्यात आले आहेत.
6) पोषण आहार योजनेच्या टेंडरला मुदतवाढ देण्यासाठी जाणीवपूर्वक उशिर केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया एप्रिल महिन्यात सुरु करावी, असे पत्र मार्च महिन्यात शिक्षण संचालक व आपणास रवींद्र हिंमत शिंदे यांनी दिले आहे.
7) शैक्षणिक वर्षास 15 जून पासून सुरुवात होत असून 14 जून रोजी पोषण आहाराच्या ठेकेदाराची मुदत संपत आहे. हे माहित असूनदेखील निविदा प्रक्रिया जाणीवपूर्वक उशिरा सुरु करण्यात आली आहे.
8) सन 2014-15 मध्ये पोषण आहाराच्या आर्थिक अपहारप्रकरणी आपल्या स्तरावर आदेश देवूनही पुरवठेदारावर गुन्हा दाखल झालेला नाही.