पोषण आहाराला गांभीर्याने घेणार कधी?
(आनंद सुरवाडे)
विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासाबरोबच शारीरिक विकासही तेवढाच महत्त्वाचा असतो. यासाठी विद्यार्थ्यांना पोषण आहार शाळेतच मिळावा, त्यांचा शाळेकडे ओढा वाढावा हा पोषण आहाराचा हेतू आहे. मात्र, पोषण आहारातून खरंच विद्यार्थ्यांना हवे तसे पोषण मिळतेय का? हा प्रश्‍न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे पोषण आहाराबाबतच्या असंख्य तक्रारी. काळ्या बाजारात तांदूळाच्या विक्रीसंदर्भात होणारे आरोप, किचन शेड, पदार्थांची गुणवत्ता या सर्व बाबींची नियमित होणारी चर्चा आणि ग्राऊंड लेव्हलवरील वास्तव…. यासंदर्भातील गंभीर तक्रारींवर प्रशासन ठोस पावले उचलणार नाही, तोपर्यंत आजचा विद्यार्थी आणि देशाचे उद्याचे भविष्य सुदृढ कसे होईल? हा प्रश्‍न आहेच.
गेल्या महिन्याभरात जिल्हा परिषद विविध कारणांनी चर्चेत राहिली. यात समाननिधी वाटपावरूनचा गोंधळ, विरोधकांचा सभात्याग, पोषण आहार समितीचा झटपट दौरा, पोषण आहार योजनेत धान्यादी मालासाठी पुरवठादारांना लोकप्रतिनिधींच्या मागणीस्तव मुदतवाढ मिळणे किंवा मालाचे ‘हायफाय रेट’ यासारखे मुद्दे तापले होते. केंद्राची पोषण आहार समिती नुकतीच जिल्ह्यात येऊन गेली. दोन दिवसात दहा ते पंधरा शाळांची तपासणी झाली. मूळात आधीच समितीच्या दौर्‍याबाबत ‘हाय अलर्ट’ असल्याने सर्व यंत्रणा सज्ज होतीच, असा आरोपही झाला. त्यामुळे समितीच्या या दौर्‍यावरही प्रश्‍न उपस्थित झाले. समिती आली आणि गेली. समिती जिल्ह्यात असताना जामनेरच्या एका शाळेतून अतिरिक्त तांदूळाची विल्हेवाट लावण्यात आल्याची गंभीर तक्रार समोर आली. त्यावर ठोस कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. पोषण आहरासाठी तांदूळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा करणार्‍या पुरवठादारांना मुदतवाढ न देण्याचा शासनाने आदेश काढला. अवघ्या पंधराच दिवसात हा आदेश रद्द करून पुरवठादारांना मुदतवाढ देण्यात आली. या मागचे ‘अर्थ’पूर्ण कारण शिक्षण संचालकांनी नमूद केलं आहे, ते म्हणजे लोकप्रतिनिधींच्या मागणीस्तव. शिक्षण संचालनालयाच्या या भूमिकेमुळे अनेक प्रश्‍न समोर उभे राहिले आहे. त्याची चर्चा सुरू झाली आहे. हे थोडे होते की काय म्हणून मालासाठी देण्यात येणारे दर हे बाजारभावापेक्षा अधिक असल्याचा मुद्दाही समोर आला आहे. चांगल्यात चांगल्या दर्जाची मूग डाळ बाजारात 77-78 रूपये किलो याप्रमाणे मिळते मात्र, याच डाळीसाठी पुरवठादारांना 91 रूपये किलोप्रमाणे मान्यता देण्यात आली. ही मान्यता गेल्या वर्षी देण्यात आली आणि हे दर मुदतवाढीच्या निर्णयाबरोबर कायम ठेवण्यात आले आहे. मूळात गेल्या अनेक वर्षांपासून पोषण आहारातील पदार्थांच्या गुणवत्तेवर वारंवार प्रश्‍नउपस्थित करण्यात आले आहेत. या आहारात अळ्या निघण्याचे प्रकार समोर आले आहे. निकृष्ट दर्जाच्या तक्रारी झाल्या आहेत. मुद्दा हा आहे की, प्रशासनाने या तक्रारींची किती गांभीर्याने दखल घेतली? थेट विद्यार्थ्यांशी निगडीत हा मुद्दा आहे.
काही दिवसांपूर्वी शिक्षण समितीची बैठक झाली. यात किचन शेड्सचा विषय निघाला होता. काही शाळांमध्ये किचन शेड नसल्याचा गंभीर मुद्दा
काही सदस्यांनी मांडला होता. त्यावर पुढे काही ठोस झाले नाही. 2014 पासून ते आजपर्यंत पोषण आहराबाबत अनेक तक्रारी होऊनही प्रशासन त्याची दखल घेत नाही, अशी खंत जेव्हा एक माहिती अधिकार कार्यकर्ते व्यक्त करतात तेव्हा ‘पोषण नक्की कुणाचं?’ हा प्रश्‍न उपस्थित होणारच.
थंडीत राजकारण तापलं
दिसत तसं नसत हे राजकारणातील तत्त्व. याचा प्रत्यय जिल्हा परिषदेच्या गेल्या दोन सर्वसाधारण सभांमध्ये सर्वांना आला. समान निधी वाटपावरून ज्या तीव्रतेने विरोध झाला होता, त्यापेक्षा अधिक झटपट हा विरोध मावळला. समान निधीवरून सत्ताधारी गटाचे काही सदस्य विरोधात गेल्याने वादळी (खरं तर आभासी) चित्र निर्माण झाले. मात्र, एकाच बैठकीत सर्व प्रश्‍न निकाली निघाले व विरोधक एकाकी पडले. त्यांनीही बहुमताच्या अभावामुळे दोन पावले मागे घेत समाननिधी वाटपाचा हा वाद संपविला. सामन्यांच्या हाती यातून काय लागले? हा संशोधनाचा विषय आहे.