पोषण आहार ठेका संपल्यानंतरही ठेकेदाराकडून धान्य पुरवठा

जळगाव । शाळेत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी यासाठी शासनातर्फे अनेक वर्षापासून विविध योजना राबविण्यात आल्या. जेवणासाठी दुपारच्या सत्रात सुटी झाल्यावर विद्यार्थी गळती होत असे यावर लक्ष केंद्रीत करत शासनाने शालेय पोषण आहार योजना सुरु केली. याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शाळेतच आहार दिले जाते. मात्र या योजनेचे देखील बट्याबोळ झालेले दिसून येते. जिल्ह्यात शालेय पोषण आहार प्रकरण गाजलेले असून अनेक शिक्षकांना गैरप्रकार केल्याने निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहाराचा प्रश्‍न राज्याच्या विधीमंडळ अधिवेशनात तारांकीत प्रश्‍न राहिलेला आहे. 2017-18 या शैक्षणिक वर्षातील शाळा सुरु झाल्या आहेत. शाळेच्या पहिल्या दिवसापासूनच विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरविले जात आहे. मात्र मागील वर्षी असलेला पोषण आहाराचा ठेका संपुष्टात आला असून ठेका संपलेल्या ठेकेदारांकडून शालेय पोषण आहारासाठी आवश्यक साहित्याचा पुरवठत्त केला जात आहे.

शाळा सुरु मात्र निविदा नाही
जिल्ह्याभरात शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा करण्यासाठी निवीदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असते. यावर्षी शाळा सुरु झाल्या असून अद्यापही निवीदा प्रक्रिया राबविली गेलेली नाही. यातुन शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. शाळा सुरु होण्या अगोदर निविदा प्रक्रिया राबविणे गरजेचे होते. मात्र तसे झाले नाही. याची जबाबदारी देखील कोणी घेत नसल्याचे दिसून येत नसल्याचे सध्या चित्र आहे.

दोन दिवसात निर्णय- शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील
शालेय पोषण आहाराचा विषय हा राज्यस्तरावरील असल्याने शिक्षण संचालक याबाबत निर्णय घेतात. जिल्हा स्तरावर पोषण आहाराबाबत कोणताही निर्णय घेतला जात नाही. याबाबत अद्यापही निर्णय झालेला नसल्याने आणि शाळा सुरु झाल्यापासून पोषण आहार पुरविणे गरजेचे असल्याने आहार पुरविण्यासाठी त्याच ठेकेदारांकडून माल पुरविण्याचा निर्णय घ्यावे लागत आहे. दोन दिवसात निविन निविदा प्रक्रियेबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

पुनश्‍चः ठेका मिळणार?
सध्या जिल्ह्यात शालेय पोषण आहार पुरविण्याचा ठेका साई मार्केटींग अ‍ॅण्ड ट्रेउींग कंपनीला काम देण्यात आले होते. यावर्षी नवीन निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार असून ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे निविदा मागविण्यात येणार आहे. ठेका संपला असतांना पुन्हा त्याच ठेकेदारांकडून माल मागविला जात असल्याने शिक्षण विभाग संबंधीत ठेकेदारावर महेरबान असल्याचे दिसून येत आहे.