पोषण आहार प्रकरणामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळण्याची शक्यता

जळगाव । खाजगी शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता अधिक दर्जेदार असल्याने पलकांचा खाजगी शाळा आणि विशेषतः इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेकडील कल वाढला आहे. त्यात जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांना विद्यार्थी संख्या टिकविणे जिकीरीचे बनले आहे. पटसंख्या वाढावी यासाठी विविध उपक्रम देखील शिक्षण विभागातर्फे राबविले जात आहे. पटसंख्या वाढविण्यात अत्यल्प यश येत आहे. त्यातच पोषण आहार धान्यांदी निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्याने जिल्ह्याभरातील शाळांमधील चौकशी सुरु आहे. चौकशी सुरु असूनही निकृष्ट धान्य पुरवठा करणे थांबत नाही. वरीष्ठ अधिकारी, पदाधिकार्‍यांकडून आहार तपासणीसाठी अचानक धाडसत्र टाकण्यात येत असल्याचे शिक्षकांमध्ये भितीदायक वातावरण असून शैक्षावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. परिणामी गुणवत्ता ढासळण्याची शक्यता आहे.

शिक्षकांना नाहक त्रास
पोषण आहार पुरवठा ठेकेदारांमार्फत करण्यात येत असते. आजपर्यतच्या शालेय पोषण आहार घोटाळ्यात शिक्षकांचा काहीही संबंध नसताना शिक्षकांनाच त्रास झालेला आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार धान्यसाठा शाळेवर उतरविण्यात येत असते. मुख्याध्यापक तसेच शिक्षकांना वरिष्ठाच्या आदेशान्वये चांगल्या प्रतिचे धान्य नसतांनाही घ्यावे लागते. पोषण आहार प्रकरणाशी संबंध नसतांनाही नाहक त्रास दिला जात असल्याची भावना देखील शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे.

विद्यार्थी खाणे टाळत आहेत
निकृष्ट दर्जाचा खाण्यायोग्य पोषण आहार पुरविण्यात येत नसल्याचे उघड झाले आहे. संपुर्ण जिल्ह्याभरात हे प्रकरण गाजत असल्याने पालकांकडून पाल्यांना शाळेत मिळणारे आहार खाऊ नका अशी समज दिली जात असल्याने अनेक ठिकाणी विद्यार्थी पोषण आहार खाणे टाळत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. धान्य कीड सदृश्य पोषण आहार आढळून आल्याने शिवजविलेल्या आहार आरोग्यास घातक ठरु शकतो याची खबरदारी घेत सुजाण पालक विद्यार्थ्यांना शाळेत मिळत असलेला पोषण आहार खाऊ देत नसल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून आले.

वरिष्ठांकडून दबाव
जिल्ह्याभरात निकृष्ट पोषण आहाराचा पुरवठा होत असल्याचे आढळून आले आहे. मुख्याध्यापकांना चांगल्या प्रतिची असल्यास धान्य स्विकारावे अन्यथा लेखी घेऊन धान्य परत करावे असे आदेश वरिष्ठ स्तरावरुन देण्यात आले असतांनाही निकृष्ट आहार पुरवठा होतच असल्याचे दिसून येत आहे. धान्य स्विकारुन घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून दबाव येत असल्याचेही नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगण्यात येत आहे. उत्कृष्ट पोषण आहार देणे ही ठेकेदारासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेची नैतिक जबाबदारी असूनही निकृष्टासाठी दबाव येत असल्याने हा प्रश्‍न जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत देखील उपस्थित करण्यात आलेला होता.