पोस्कोबद्दल जनजागृती हवी

जळगाव । देशात व राज्यात बालकांंच्या लैंगिक शोषणाच्या वाढत्या घटना पाहता पोस्को कायदा अत्यंत चांगला असून त्यात तरतुदीही चांगल्या आहेत. पण त्यातरतुदी केवळ कागदांवर असून उपयोग नाही तर त्याबाबत जनजागृती होणे आवश्यक आहे. आयोगाकडून याबाबत जनजागृती केली जात आहे. जसजशी पोस्को कायद्याची लोकांना माहिती होईल तसा या कायद्याचा प्रभाव आणि त्याची परिणामकारकताही दिसून येेईल असे मत महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रविण घुगे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडले. याप्रसंगी आयोगाचे सदस्य विजय जाधव, जिल्हा महिला व बाल कल्याण विकास अधिकारी रमेश काटकर उपस्थित होते.

कर्मचार्‍यांची जबाबदारी :
अनाथ , पीडित व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना आश्रय मिळावा यासाठी बालगृहाची व्यवस्था आहे. अनाथ, एकटे असलेले, संरक्षणाची गरज असलेले, घरातून पळून आलेले, ज्यांचे पालक दुर्धर आजाराने ग्रस्त आहेत अशा बालकांच्या विकासाचा विचार करुन त्यांना निवारा देण्यासाठी बालगृहाचा विचार आयोगाने केला आहे. आश्रम शाळा, वसतीगृह येथे कार्यरत असलेल्या कर्मचार्यांना प्रशिक्षण असणे गरजेचे आहे. जेजेऍक्ट मध्ये जे नियम बनवले आहेत त्याअंतर्गत हा विषय आहे. कर्मचार्‍यांनी नोकरी म्हणून या कामाकडे न पाहता व्रत या भावनेने पहावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

दृषकृत्यासाठी उपयोग
बालकांचे शोषणाचे स्वरुप बदलत आहे. यामुळे बदलत्या स्वरुपाप्रमाणे आता कारवाईचा विचार झाला पाहिजे. बालमजुरी , बालकांचे शोषण अशा रॅकेटचे स्वरुप बदलत आहे. सध्या लेबर कॉन्ट्ॅक्टव्दारे काम करणार्‍या पालकांसोबत त्यांच्या मुलांचाही उपयोग केला जातो. काही ठिकाणी दृष्कृत्यासाठीही या मुलांचा उपयोग केला जात असल्याचे आढळले आहे.

योग्य अयोग्य स्पर्शाचा अर्थ सांगावा
कामगार आयुक्तास बालकामगारप्रकरणी कारवाई करण्याचे अधिकार आहे. पण त्यांच्याकडे कारवाईसाठी खाली रचना नसल्याने अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाहीत. बालकामगार आणि बालकांचे शोषण याबाबत आलेल्या नोंदी अल्प आहेत. फार कमी प्रकरणे उघडकीस येतात ही चिंतेची बाब आहे. त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे असे 90 टक्के शोषण परिचितांकडून अधिक प्रमाणात केले जाते असेही लक्षात आले आहे. त्यामुळे पालकांनी आपल्या मुलांना योग्य आणि अयोग्य स्पर्शाचा अर्थ आणि त्याचे दुष्परिणाम समजावून सांगितले पाहिजे.

व्यापक रचना आवश्यक
आयोगाबाबत घुगे यांनी सांगितले की,2009 मध्ये या आयोगाची स्थापना झाली असली तरी सक्रिय नव्हता. परंतु, पहिल्यांदा आयोग सक्रिय होवून त्याची जबाबदारी मिळाली आहे. या आयोगांतर्गत पोस्का, बाल न्याय अधिनियम, चाईल्ड अ‍ॅक्ट व शिक्षणाचा हक्क यांचे मॅानिटरींग करण्याचे काम केले जातेे. त्यासाठी तशा रचना लावल्या जात आहेत. गेल्या अनेक वर्षात याकडे दुर्लक्ष झालेले होते असे घुगे यांनी स्पष्ट केले. राज्यात 1 लाख 10 हजार शाळा असून त्यांच्यावर याबाबत मॉनिटरींग करण्याचे काम सुरु आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात चाईल्ड वेलफेअर अधिकारी असतो. मात्र त्याचे परिणाम दिसण्यासाठी , त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्यापक रचना आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.