भुसावळ। दिपनगर प्रकल्पस्त कुटुंबातील प्रत्येकी एकाला शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यासाठी ऊर्जा मंत्री बावनकुळे यांच्या आदेशानुसार नोंदणी करण्यात आली होती. परंतु 2011च्या आधीपासून प्रकल्पग्रस्त नोकरीच्या प्रतीक्षेत प्रशासनाच्या दारी पायर्या घासत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी शिवसेनेतर्फे पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र कोणतीही कारवाई होत नसल्यामुळे मुख्य अभियंता बाविस्कर यांची शिवसेनेच्या शिष्ट मंडळाने नुकतीच भेट घेऊन याबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्याची मागणी केली. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याप्रसंगी जिल्हा प्रमुख चंद्रकांत पाटील, तालुका प्रमुख समाधान महाजन, जिल्हा परिषद सदस्या सरला कोळी, पंचायत समिती सदस्य विजय सुरवाडे, वझरखेडा सरपंच सुनील पाटील, दर्यापुर सरपंच सुनील कोळी, जेष्ठ शिवसैनिक विलास मुळे, विकास पाटील, अबरार शेख, प्राचार्य विनोद गायकवाड, उपतालुकाप्रमुख नितीन सोनवणे, प्रा. धिरज पाटील, अबरार खान, राजेश ठाकुर, भुरा धरने, निलेश ठाकूर, गिरीश जैन, रमाकांत चौधरी, रवी सुतार, गणेश मराठे, नितीन पाटील, गोविंदा चौधरी, अतुल शेटे, नाना चौधरी, किशोर कोळी, सुशील पाचपांडे, प्रकाश कोळी उपस्थित होते.
प्रशिक्षण घेऊनही कामासाठी माराव्या लागतात फेर्या
प्रकल्पग्रस्तांना औद्योगिक प्रशिक्षण करायला सांगितले, विद्यावेतन दिले त्यांनी आयुष्याचे तिन वर्षे खर्ची केले पण तुमच्या घरात आधीच कोणालातरी नोकरी दिली आहे आता तुम्हाला मिळणार नाही, अशी वागणूक अधिकार्यांकडून दिली जात असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे होते. महानिर्मिती कंपनी अंतर्गत दीपनगर केंद्रकाकरिता ज्यांच्या जमिनी संपादीत करण्यात आल्या आहेत अशा प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्यात आले होते त्यात महानिर्मिती कंपनीने सर्वसमावेशक प्रगत कुशल योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता परंतु अधिकारी वर्गाच्या आढमुठे धोरणामुळे तसेच आर्थिक व्यवहाराच्या दृष्टीने नियमात असल्यावर सुद्धा प्रकल्पग्रस्तांना विनाकारण फेर्या कराव्या लागत आहे.
स्वातंत्र्यदिनी आंदोलनाचा इशारा
विशेष म्हणजे 2011 च्या बॅचनंतर असलेल्या 2016च्या प्रकल्पग्रस्तांना सामावुन घेतले आहे. विज निर्मितीचे एक अधिकारी यांच्या घरातील एकाच 65 नंबर गटावरील तीन व्यक्ती नोकरीला लागलेले असून याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जिल्हा प्रमुख यांनी केली आहे. येणार्या पावसाळी अधिवेशनात हे सर्व विषय मांडले जाणार आहे. या सर्व विषयी 13 ऑगस्ट पर्यंत कारवाई न झाल्यास तसेच लेखी आश्वासन न दिल्यास शिवसेनेचे 1 हजार कार्यकर्ते 15 ऑगष्ट रोजी सकाळी 11 वाजता दीपनगर वीजनिर्मिती केंद्रात शिवसेना स्टाइलने आंदोलन करतील असा इशारा आज त्यांनी दिला आहे.
660 प्रकल्पाचे जमीन अधिग्रहण केले गेले असून त्यातील 204 प्रकल्पग्रस्त नोकरीस पात्र आहे अशी यादी दिपनगर केंद्राने प्रसिद्ध केलेली असून प्रकल्पग्रस्तांना दाखल्यांसाठी प्रशासनाकडून अडवणुक केली जात आहे. वझरखेडा प्रकल्पग्रस्तांना ठेकेदार पद्धतीत सामावून घ्या अशी मागणी तालुका प्रमुख समाधान महाजन यांनी केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी अद्ययावत माहिती देणारे संकेतस्थळ अपडेट नसल्यामुळे आशेचा किरणही धुसर झाला आहे. अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांना माहिती देत नाही. किती जण नोकरीवर लागले याची नोंद अद्यावत करण्याचे काम पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयाचे आहे. येथे कुणीही कर्मचारी माहिती उपलब्ध नाही, असे सांगतात अशी तक्रार प्रा.धिरज पाटील यांनी केली आहे. यासर्व विषयी एक समिति स्थापन करून उच्च स्तरीय चौकशी केली जाईल असे आश्वसन मुख्य अभियंता बाविस्कर यांनी दिले आहे.