प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकर्‍या
नेरुळ । एमआयडीसी या प्राधिकरणाने ठाणे बेलापूर पट्टीतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या शेतजमिनी संपादित करताना शेतकर्‍यांच्या मुलांना नोकरी दिली जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, स्थानिक येथील भूमिपूत्रांना ठाणे बेलापूर पट्टीतील कंपन्यानी आजतागायत नोकरीत सामावून घेतले नाही. याबाबत अखिल भारत हिंदू महासभा युवा प्रभारी मंगेश म्हात्रे यांनी यासंदर्भात महापे येथील एमआयडीसीच्या प्रादेशिक कार्यालयात आपला पाठपुरावा सातत्याने चालू ठेवल्याने अखेर प्रादेशिक कार्यालयाकडून संबंधित कंपन्यांना पत्र देऊन नोकरभरतीसाठी स्थानिकांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगिले.
मंगेश म्हात्रे यांच्या पाठपुराव्याला यश
मोठ्या कंपन्यांमध्ये अधिकारी आणि कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी संगनमताने डावलून अन्य भागातील कामगारांना नोकरीवर घेतले जात असल्याचा प्रकार सुरू आहे. याबाबत म्हात्रे यांनी न्याय न मिळाल्यास आंदोलनाचे हत्यार उपसले जाईल, असा इशारादेखील दिला होता. टीटीसी औद्योगिक वसाहतीत 1961मध्ये जमिनी देणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांना एमआयडीसीने जमिनीचा मोबदला देताना प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाला एक मीटरचा भूखंड देण्याची तयारी दर्शवली होती. साठीच्या दशकात ठाणे बेलापूर पट्ट्यातील नोसिल सँडर्ड, कॅफी, बीएसएफ अशा नामांकित कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात आले. मात्र, कालांतराने कंपन्यांना टाळेबंदी लागल्याने घणसोली, तळवली, गोठीवली येथील स्थानिक देशोधडीला लागला, त्यानंतर त्या ठिकाणी आयटी हब उभे राहिले. मात्र, त्याठिकणी स्थनिकाना शैक्षणिक पात्रता असूनदेखील सामावून घेण्यात आले नाही. गावांतील शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडीमोल किमतीने संपादित करण्यात आल्या. त्यावेळी स्थानिक शेतकर्‍यांच्या मुलांना नोकरीत सामावून घेतले जाईल, असे आश्‍वासन देण्यात आले होते.
एमआयडीसीने जबाबदारी झटकली
मात्र, एमआयडीसीतील मोठ्या कंपन्यांना आता त्याचा विसर पडला आहे. ज्या शेतकर्‍यांचे भूखंड संपादित केले, त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारीएम आयडीसीने झटकली. या कंपन्यांमध्ये कायम कामगार भरतीत स्थानिकांना डावलले जाते. प्रादेशिक कार्यालयाने प्रकल्पग्रस्त लोकांना प्रत्येक कंपनीत रोजगारासंबंधी प्राधान्य दिले असतानासुद्धा कंपनी त्यावर पूर्णतः दुर्लक्ष करतात, त्याकरिता तक्रार केलेल्या कंपन्यांवर प्रादेशिक कार्यालयाकडून सर्व्हे करून नोटीस बजावलेल्या आहेत. तसेच कंपन्यानकडून स्टाफ किती आहे, ही माहिती मागवली असून याबाबत लवकरच बैठक लावली जाणार असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले.