प्रकल्प बांधला, बंद पाडला…आता भूखंड गिळणार?

बारामती एमआयडीसीलगत सह्याद्री काऊ फार्मस्चे गौडबंगाल

भ्रष्टाचाराची साखळी अधिकारी, नेत्यांपासून मंत्रालयात

बारामती : वसंत घुले

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पुणे कार्यालयातील जमीन गैरव्यवहाराचे एक प्रकरण उघडकीस आले आहे. या प्रकरणामुळे एमआयडीसीतील गैरव्यवहार संगनमताने कशाप्रकारे होत असतो हे चव्हाट्यावर येत आहे. या प्रकरणाची फाईल अंतिम मंजुरीसाठी अंधेरी येथील एमआयडीसी कार्यालयात पोहोचली आहे, या प्रकरणासंदर्भात जिल्हा परिषद आणि एमआयडीसीचे अधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत. याबाबत पुणे कार्यालयाशी संपर्क साधला असता माझ्या टेबलसमोर लोकांची गर्दी आहे. त्यामुळे मी या प्रकरणावर बोलणार नाही असे विभागीय अधिकारी संजिव देशमुख यांनी बोलताना सांगितले तर अंधेरी येथील कार्यालयात फोनच उचलला जात नाही. त्यामुळे संपर्क होऊ शकला नाही.

कटगळच्या हद्दीत प्रकल्प

बारामती एमआयडीसी नजिक सह्याद्री काऊ फार्मस् लिमिटेड आहे. तो कटफळ या गावच्या हद्दीत आहे. फार्म आणि एमआयडीसी यांच्या मध्यात फक्त रस्ता आहे. कटफळ गावातील गट क्र. 176, 177, 178, 180, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 असे असून एकूण क्षेत्र 294.62 एकर आहे. अवघ्या पाच वर्षापूर्वी हे सर्व क्षेत्र सह्याद्री काऊ फार्मसाठी विकत घेण्यात आले. याठिकाणी केंद्र सरकारच्या अनुदानातून दुग्धविकास प्रकल्प राबविण्यात आला.

केंद्राच्या अनुदानातून 900 गाईंचा गोठा

जवळपास 900 गाईचा गोठा बांधण्यात आला. त्यामध्ये 1500 गाईंचे संगोपन केले जात होते. 2 वर्षे या प्रकल्पाची चांगलीच चर्चा झाली. केंद्र सरकारच्या अनुदानातून प्रकल्प असल्यामुळे बँकांचे अतिवरीष्ठ पदाधिकारी व अधिकारी व काही राज्यकर्त्यांनी उद्घाटनासाठी हजेरी लावली. यामुळे हा प्रकल्प बघण्यासाठी राज्यभरातून लोक येऊ लागले. अवघ्या साडेचार कोटी रुपायात येथील शेतकर्‍यांकडून जमीनी खरेदी करण्यात आल्या.

गाई मेल्या, कामगार बेकार, जमीन ओसाड

दोन वर्षानंतर या प्रकल्पाला घरघर सुरु झाली. अन् चारा व पाण्याअभावी येथील गाई मेल्या. त्यामुळे या प्रकल्पावर प्रचंड टीका झाली. टीकेच्या झोडीमुळे उर्वरीत गाई कर्नाटकातील एका आमदारास विकण्यात आल्या. सध्या या जागेवर रिकामा गोठा व कामगारांची वसाहत आणि कार्यालय ओसाड पडलेले आहे. या प्रकल्पाला केंद्रसरकारचे घवघवीत अनुदान मिळाल्यामुळे अनुदान मिळेपर्यंत हा देखावाच असल्याचे येथील नागरीकांकडून बोलले जात आहे. पर्यायाने या प्रकल्पावरील दोनशे कामगारही बेरोजगार झाले. हा एक पध्दतशीरपणे कटच होता अशी चर्चा आहे.

ओसाड जमीन खरेदीची एमआयडीसीची घाई

यानंतर गेली दोन वर्षे ही जमीन ओसाडच राहिली आहे. या प्रकल्पाची जागा एमआयडीसीने खरेदी करावी, असा प्रस्ताव या जमीन मालकाने एमआयडीसीला दिला. एमआयडीसीने अत्यंत तातडीची गोष्ट म्हणून हा प्रस्ताव स्विकारला देखील. अवघी साडेचार कोटींची जमीन आता एमआयडीसी 175 कोटींना खरेदी करत आहे. हे खरे यातील गौडबंगाल आहे. मुळातच एमआयडीसीकडे मोठ्या प्रमाणात जमीन शिल्ल्क आहे. तसेच इंदापूर, भोर, शिरवळ, तसेच इतर ठिकाणी एमआयडीसीची जागा शिल्ल्क असताना येथीलच जमीन 52 लाख रुपये एकर प्रमाणे घेण्याचा अतितातडीचा प्रस्ताव पुण्याहून मुंबईला अगदी गोपनीयरित्या जात आहे. हे यातील रहस्य आहे. यात बडे अधिकारी व राजकारणी यांचा अर्थपूर्ण सहभाग असल्याशिवाय हे शक्यच नाही असे एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर बोलताना सांगितले.

कर्ज असूनही बँकेची भूमिका संशयास्पद

या संपूर्ण क्षेत्रावर बँक ऑफ इंडियाचे कर्ज असून ही सर्व मालमत्ता सध्या बँक ऑफ इंडियाकडे तारण आहे. बँकेने तश्या स्वरुपाचा एका कोपर्‍यात न दिसेल अशा जागी झाडांमध्ये हा फलक लावलेला आहे. त्यामुळे बँकेची भूमिका ही संशयास्पदच दिसून येत आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाकडे हे प्रकरण असल्याकारणाने सर्वांची सध्या बोलती बंद आहे. याबाबत आम्ही सर्वस्तरावर माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता आम्हास माहिती नाही. असे मोघम उत्तर दिले जाते.

जि.प.कडून अतितातडीने रस्ता काम

आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे बारामतीच्या ग्रामीण भागात रस्त्यांची अवस्था फार काय चांगली नाही. मात्र पुणे जिल्हा परिषदेने पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून अतितातडीने फार्मसमोरील जवळपास दीड किमी रस्त्याचे काम हाती घेतले आहे. सध्या हे काम रस्त्याच्या रुंदीकरणासह अतिवेगात चालू आहे. मात्र पुढे कटफळ या गावाला जाणार्‍या रस्त्यावर खड्डेच आहेत. हे खड्डे व पुढचा रस्ता दुरुस्त करण्यासाठी मात्र जिल्हा परिषदेकडे वेळ आणि पैसा नाही. केवळ हा दीड किमीचा रस्ता अति गुळगूळीत करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा राबत असून हे काम रात्रंदिवस सुरु आहे. यावरुन हे सर्वच प्रकरण संशयास्पद तर आहेच. पण यात फार मोठा आर्थिक घोटाळाही दिसून येतो आहे.

मोठा आर्थिक घोटाळ्याची शंका

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एमआयडीसीने ही जमीन घेण्याचा जो घाट घातला आहे. तो थांबवावा अन्यथा या प्रकल्पाविषयी आंदोलन करण्यात येईल तसेच केंद्र सरकारच्या अनुदानापासून ते आत्तापर्यंत घडलेल्या घडामोडींची तसेच मृत गाईंची विम्याची शहानिशा आदी सर्व बाबींची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.