प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली, माफीनामा द्या!

मुंबई : ध्वनिप्रदूषणप्रकरणात उच्च न्यायालय पक्षपात करत असल्याचा गंभीर आरोप राज्य सरकारने केला होता. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. राज्य सरकारने न्यायालयाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली असून, याप्रकरणी माफीनामा सादर करा, असे निर्देश न्या. ओक यांनी सोमवारी दिले. राज्याच्या महाअधिवक्त्याने राज्य सरकारला शिकवू नये, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले.

टीकेची घेतली दखल
न्यायमूर्तींवर पक्षपातीपणाचा आरोप केल्यानंतर राज्य सरकारवर टीका सुरू झाली होती. विविध समाजसेवी संघटना, वकील संघटना, माजी न्यायमूर्ती, माजी महाधिवक्ता यांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती. शेवटी मुख्य न्यायमूर्ती चेल्लूर यांनी ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या याचिका दुसर्‍या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय रद्द केला. तसेच हे प्रकरण न्यायमूर्ती ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाकडे वर्ग केले. सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी सुरु होताच न्या. ओक यांनी राज्य सरकारला फटकारले आणि माफीनामा सादर करण्याचे आदेश दिले.

… आणि निर्णय रद्द केला
ध्वनिप्रदूषणावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी कडक भूमिका घेतली होती. बुधवारी सुनावणीदरम्यान न्या. ओक यांनी म्हटले होते की, सध्याच्या घडीला राज्यात एकही शांतताक्षेत्र नाही. नव्या निर्णयापर्यंत सध्याची शांतताक्षेत्रे कायम राहतील. यानंतर गुरुवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात बाजू मांडताना थेट आरोप केला की, न्या. ओक हे सरकारविरोधी भूमिका घेत असून, ते पक्षपात करत आहेत. याप्रकरणातील याचिका अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणीही सरकारने केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनीही ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील याचिका अन्य खंडपीठाकडे वर्ग केल्या होत्या. परंतु, टीका सुरू झाल्याने हा निर्णय रद्द केला.