प्रत्येक महिन्याला साडेसात लाख देणार

महापालिकेकडून पाणी वापराची थकबाकी जलसंपदा विभागाला हप्त्याने देण्याचा निर्णय

पुणे : जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे मागितलेली पाण्याची थकबाकी देण्यासाठी अंदाजपत्रकात निधी नाही. त्यामुळे ही रक्कम हप्त्याने देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी डिसेंबर 2018 ते मार्च 2019पर्यंत प्रत्येक महिन्यात साडेसात लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या उपस्थितीत महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्यासह प्रमुख पदाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बंद दाराआड झालेल्या चर्चेपासून पाणीपुरवठा अधिकार्‍यांना मात्र दूर ठेवण्यात आले होते.

राज्यशासनाने नुकत्याच काढलेल्या एका आदेशाद्वारे कालवा समितीचे अधिकार कमी केले असून, यापुढे शहरांचा पाणीपुरवठा ठरविण्यासाठी लोकसंख्येनुसार, प्रति व्यक्ती 155 लिटर पाणी द्यावे. यानुसार पाणी वाटपाचे अधिकार जलसंपदामंत्र्यांना असतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास महापालिकेची कोंडी होणार असून शहरास वर्षाला अवघे 8.50 टीएमसी पाणी मिळेल. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेत आलेल्या बापट यांनी स्वतंत्र बैठक घेतली. यात पाटबंधारे अधिकार्‍यांनी कालवा समितीत झालेल्या निर्णयानुसार, महापालिकेने तातडीने थकबाकी द्यावी, तसेच डिसेंबरअखेर 50 कोटींचा निधी द्यावा, अशी मागणी केली. मात्र, महापालिकेने यापूर्वीच चालू वर्षाच्या बिलापोटी 30 कोटी रक्कम दिली असून मार्च-2019 अखेर प्रतिमाह साडेसात लाख रुपये देण्यावर चर्चा करण्यात आली. तसेच उर्वरित 165 कोटी रुपये पुढील अंदाजपत्रकात तरतूद करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

सध्या शहराला आवश्यक पाणी सुरू ठेवण्याच्या सूचना

उन्हाळा लक्षात घेऊन महापालिकेने टप्प्याटप्प्याने पाणी कमी करावे, अशी मागणी या बैठकीत पाटबंधारे अधिकार्‍यांनी पुन्हा एकदा केली. मात्र, त्यास नकार देण्यात आला. त्यानंतर महापालिका किती पाणी वापरते, शेतीसाठी किती पाणी लागते, बंद जलवाहिनीमुळे किती फायदा होणार, याबाबत बापट यांनी माहिती घेत सध्या शहराला आवश्यक पाणी सुरू ठेवण्याच्या सूचना केल्या. तसेच महापालिकेनेही थकबाकी द्यावी, याबाबत सूचना केल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.