‘प्रधानमंत्री आवास’साठी शासकीय जमीन

जिल्हाधिकार्‍यांचे गटविकास अधिकारी, तहसिलदारांना प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश

पुणे : प्रत्येक माणसाला घर मिळावे, यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. हा शासनाचा महत्त्वांकाक्षी कार्यक्रम असून ही योजना यशस्वी करण्यासाठी ज्यांना स्वत:ची जागा नाही त्यांना शासकीय जमीन उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. संबंधित गटविकास अधिकारी, तहसिलदार यांनी त्याबाबतचे प्रस्ताव येत्या आठ दिवसांत सादर करावेत, असे आदेश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिले.जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, सहायक जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, निवासी उपजिल्हाधिकारी जयश्री कटारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रमोद केंभावी उपस्थित होते.

पाठपुरावा करण्याच्या सूचना

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ही ग्रामीण भागातील गरीब माणसाला घरकूल मिळवून देण्यासाठी सुवर्णसंधी असून संबंधित गटविकास अधिकारी, तहसिलदार यांनी समन्वयाने काम करून विहीत नमुन्यातील प्रस्ताव मोजणीसह इतर सर्व बाबींची पूर्तता करून पाठवावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी राम यांनी दिले. प्रांताधिकार्‍यांनी येत्या तीन दिवसांत या संदर्भात बैठक घेऊन त्याचा पाठपुरावा करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) राबविण्याबाबत नगरपालिकांच्या मुख्याधिकार्‍यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन कार्यवाही करावी, असे राम यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यात विद्यार्थिनी सुरक्षा समितीची स्थापना

जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने माहिती सादर केली. सातारा जिल्ह्यात सरकारी पंच उपलब्ध व्हावेत, यासाठी नियमबध्द कार्यक्रम तयार केला होता. तसाच कार्यक्रम पुणे जिल्ह्यात करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. न्यायालयात पंच फितूर झाल्यामुळे पुरावा टिकत नाही आणि गुन्हे साबीतीचे प्रमाण कमी होते, त्यासाठी सरकारी पंच असण्यावर त्यांनी भर दिला. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थिनी सुरक्षा समिती, महिला सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आल्या असून अत्याचारासंबंधीच्या तक्रारी संबंधित पोलीस स्थानकाकडे पाठवाव्यात असे आवाहनही त्यांनी केले. वाहतूक व त्यासंदर्भातील समस्या सोडविण्याची गरज असून नगरपालिकांनी रस्त्यावरील अतिक्रमणे, पार्कींगची सुविधा, रस्त्यावरील पांढरे पट्टे, आवश्यक तेथे सीसीटीव्ही आदींची व्यवस्था करावी, असे ते म्हणाले. प्रत्येक गावाचा वाहतूक आराखडा असतो, मात्र त्याची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी झाली तर ते सर्वांच्याच हिताचे असते, असेही पाटील म्हणाले.

विकास प्रकल्पांबाबत बैठक

जलयुक्त शिवार, महानरेगा, धडक विहीर योजना, शेततळे आदींबाबत झालेली कार्यवाही, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पाणीपुरवठा विकास प्रकल्पाचीही बैठकीत माहिती घेण्यात आली. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी जिल्ह्याचे उद्दिष्ट, पूर्ण झालेले काम, प्रगतीपथावर असलेले काम, दलित वस्ती सुधार योजना, ठक्करबाप्पा योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आदींचा आढावा घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री घेणार योजनांचा आढावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येत्या 3 ऑक्टोबरपासून शासनाच्या काही महत्त्वाकांक्षी योजनांचा जिल्हास्तरावर आढावा घेणार आहेत. यासाठी जिल्हा आणि विभागनिहाय समित्या गठीत करण्यात येणार असून अप्पर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण), सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, ग्रामविकासचे सचिव आणि मेडाचे महासंचालक हे पुणे जिल्ह्यासह सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूरचा आढावा घेतील. या समित्या जिल्ह्यातील प्रत्येक योजनेच्या सद्यस्थितीत असलेल्या प्रगतीची आकडेवारीनिहाय माहिती संकलित करून पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीत योजनांची फलनिष्पत्ती साध्य करण्यासाठी पाठपुरावा करतील. त्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हाधिकारी राम यांनी ही आढावा बैठक घेतली.